निर्वाचन खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठे पनि कानूनी, व्यवहारिक, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक पाटोसमेतका आधारमा सम्भव नहुने सङ्केत देखिएको छ ।
निर्वाचनका नाममा राज्यकोषबाट अधिक खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट केही राजनीतिक दलका नेताले मन्तव्य दिए पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानूनलगायत अनेकौ बाधा अड्चन रहने तर्क गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने भनी आयोगसँग राजनीतिक दलले औपचारिकरुपमा हालसम्म परामर्श नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “आर्थिक, व्यवस्थापन, कानून र प्राविधिक हिसाबले समेत तीन तहकै चुनाव एकै पटक हुन सक्दैन, सँगसँगै निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गर्न सकिन्न, सम्भव छैन भन्ने सोच आयोगले बनाएको छ, सस्तो पनि पर्दैन ।” 

यसअघि विसं २०७४ मा स्थानीय तहको तीन चरणमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदान सोही वर्षको मङ्सिर १० र २१ गते भएको थियो । संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । 

स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि अर्थात् आगामी चैत ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भने निर्वाचन सम्पन्न भई आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको मिति २०७४ फागुन २ गतेबाट पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी २०७९ फागुन २ गतेसम्म हुनेछ ।

संसद्को कार्यकालसँग जोडेर सर्वोच्च अदालतबाट भएको पछिल्लो फैसलासमेतका आधारमा कानूनी पाटोबाट तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नमिल्ने आयोग पदाधिकारीको बुझाईछ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था तथा हाल तोकिएका मतदान स्थल र केन्द्रमा ११ मत पेटिका तथा सोहीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न नसकिने आयोग स्रोेतको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको मतपत्रमा सात, प्रदेश सदस्यको दुई तथा प्रतितिनिसभाका लागि दुई ठाउँमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने भएकाले एकै पटक यसरी धेरै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पर्दा मतदाता अलमलिन गई मत बदर हुनसक्ने पक्षमा पनि आयोग सजग रहेको देखिएको छ । हाल अभ्यास गरिएको मतदान केन्द्रमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सरदर एक हजार मतदाताले मतदान गर्ने आकलन गरिँदै आएकामा तीन तहकै एकै पटक चुनाव गरिएमा ११ ठाउँमा मत सङ्केत गरी खसाल्न १८ मिनेटसम्म लाग्ने पूर्वअनुमान गरी समयका हिसाबले पनि अव्यवहारिक हुने आयोग पदाधिकारीको तर्क छ ।

हाल कायम रहेका मतदान केन्द्रमा एकै पटक निर्वाचन भएमा समयका हिसाबले तीन दिन लाग्ने हुँदा अहिलेका निर्वाचन केन्द्रलाई चार गुनाले विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सुरक्षा संवेदनशीलता र जनशक्ति परिचालनमा पनि विगतभन्दा तीन गुणा बढाउन पर्ने भएकाले खर्चको पाटोबाट पनि मितव्ययी बन्न नसक्ने आयोगको बुझाइ छ ।

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न कानूनी अप्ठेरो भए पनि राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर धकेल्न सकिने धारणा राखे । उनले भने, “एकै पटक निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि केही समय खाली हुनपुग्छन्, एउटै मतदाताले धेरै ठाउमा मत हाल्नुपर्छ, अलमल हुन सक्छ, अर्कोतर्फ एउटै खर्चले कम हुन्छ, विकास बजेट जोगिन्छ, तर जे होस् संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप काम गर्दा नै उचित हुनेछ ।”

निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि राज्यकै भएकाले प्रचारप्रसारका बेला हुने भोज, भतेर, पोस्टर, ¥याली, शक्ति प्रदर्शन र मतदातालाई प्रभाव पार्ने अरु गतिविधि रोक्न सकिएको खण्डमा आयोगले गर्ने खर्चले मात्र निर्वाचनलाई महँगो नतुल्याउने आम निर्वाचन विज्ञको बुझाइ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि निर्वाचनलाई मितव्ययी तुल्याउन तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न दलहरुबीच साझा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभएको थियो । प्रमुख ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको भने अघिल्लो निर्वाचनजस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको एकै पटक तथा स्थानीय तहको बेग्लै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।