काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहमा ३ पद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाइएको छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ लाई संशोधन गरेर तल्लो तहमा पद थप्ने लगायत चारवटा मुख्य विषयमा मङ्सिर १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको थियो । तर, निर्णय हुने सकेन । 

सो प्रस्ताव थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले पेस गरेको प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसीले रातो पाटीलाई बताए । 

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका अध्यक्ष कानुनमन्त्री दिलेन्द प्रसाद बडु हुन् । गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थमन्त्री, खानेपानी मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, शिक्षामन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सो समितिको सदस्य हुन्छन् ।

प्रहरी नियमावली–०७१ लाई संशोधन गरेर सानो दर्जामा वरिष्ठ हवलदार, सहायक हवलदार र वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक पद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगीलाई ५ ग्रेड स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ५ वर्षमा एक ग्रेड स्तरोन्नति गरेर २५ वर्षभन्दा धेरै समय जागिर खाएमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बराबरको तलब र पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । संगठनमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)  गरेर सो प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) वसन्त कुँवरले रातो पाटीलाई बताए । सो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । 

अहिले कायम हवलदार भन्दा तल सहायक हवलदार र माथि वरिष्ठ हवलदार तथा इन्स्पेक्टर भन्दा तल वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) दर्जा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जनपदतर्फ ३ पद थपेर कार्यालय सहयोगीलाई ५ तह स्तरोन्नति गर्दा वार्षिक १९ करोड व्ययभार थपिने अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले रातो पाटीलाई बताए । 

विधेयक समितिबाट परिमार्जित प्रस्तावको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि प्रहरी नियमावली–२०७१ लाई संशोधन गर्न फेरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । 

विभूषणको नम्बर काट्न प्रस्ताव 

संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट पाउने पदक बापतको नम्बर प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको बेला जोड्ने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

अलङ्कार, विभूषण र पदक पाएका प्रहरीले बढुवा हुँदा थप दुई नम्बर पाउने गरेका छन् । सो नम्बरका कारण पदक लिनका लागी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको निष्कर्ष सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवामा पदक बापतको नम्बर काट्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘सो नम्बर जोड्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘पदक आफैँमा पहिचान भएको हुनाले दोहोरो पहिचान आवश्यक देखिएन भनेर सो प्रस्ताव गरिएको हो ।’ 

बढुवामा ज्येष्ठताको आधारमा थप नम्बर दिनेगरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक वर्षको दुई, दुई नम्बर सिनियर प्रहरीलाई दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मेडल बापतको नम्बर बढुवा हुनेबेला मात्र जोड्ने प्रावधान छ ।  जुन दर्जामा कार्यरत रहँदा मेडल पाइन्छ त्यसबाट पदबाट एकतह माथी प्रमोशन हुनबेलामात्र सो नम्बर जोडिन्छ । पदकको नम्बर पाउन गजेट (राजपत्र) मा प्रकाशित हुनुपर्छ । 

अहिले प्रहरी कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० नम्बर, भौगोलिकता बापत ८ नम्बर, शैक्षिक योग्यता बापत १० नम्बर र ज्येष्ठता बापत २० नम्बर पाउने व्यवस्था छ । ज्येष्ठता बापतको २० नम्बरलाई बढाएर २२ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तालिम बापत ७ दशमलव ५ नम्बर चुनौती बापत ५ नम्बर र बढुवा समितिले ७ दशमलव ५ नम्बर दिन पाउने व्यवस्था छ । भौगोलिकता बापतको नम्बर तराई र पहाडमा काम गरेको आधारमा पाइन्छ । चुनौती बापतको ५ नम्बर प्रहरी महानिरीक्षकले हरेक वर्ष दिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ । 

१६ वर्षमा पेन्सन !

प्रहरी जवानमा १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सनयोग्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको नियमावली संशोधन प्रस्तावमा सो विषय पनि समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातो पाटीलाई बताए ।  

नेपाली सेनामा जवान तहका कर्मचारी १६ वर्षमा पेन्सन योग्य हुने व्यवस्था छ । १६ वर्षमा पेन्सन योग्य भएपछि जागिर छाड्न पाउने र २० वर्षमा पेन्सन लिन पाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ ।