सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पारिवारिक खालका साना निर्माण कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक  खर्च गर्न नसक्ने बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन् । 

मन्त्री झाँक्रीले सरकारको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खर्च गर्ने निर्माण कम्पनी पारिवारिक खालको दुईवटा इन्जिनियर, दुईवटा जेसिभी र दुईवटा टिपर राखेर बनाएको कम्पनीले राज्यको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताइन् । निर्माण  व्यवसायी सरकारको खर्च गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पर्ने बताइन् । उनले स्वदेशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी बनाउनका लागि धेरै पुँजी भएको कम्पनी बनाउनुपर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘पारिवारिक खालका साना कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यसैले निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास भएमा मात्रै प्रविधिको विस्तार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसैले अब ढिलो चाँढो सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण कम्पनी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक कम्पनीमा जानुपर्छ ।’ 

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘सार्वजनिक कम्पनीमा जाँदा सरकारको करको पैसाबाट खर्च गर्ने कम्पनीको लाभांश सर्वसाधारण जनताले पनि पाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले बनाएको बाटो मात्रै हिँड्ने होइन । सार्वजनिक कम्पनी हुँदा जनताले १० कित्ता भए पनि शेयर पाउँछन् । पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको इज्जत र मर्यादा पनि रहन्छ । सबै विकास निर्माणका कामप्रति जवाफदेहिता र कामप्रति जनताको जिम्मेवारी दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अब कम्पनीको अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाहरु पनि संरचना परिर्वतन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारको विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्र नै नीजि क्षेत्र भएको बताइन् । उनले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च गर्ने  निर्माण व्यवसायी नै भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले नेपालीको विकास ,समृद्धिको आधार र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्ने र विकासशील नेपाल बनाउन प्रमुख भूमिका रहने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई इज्जत चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले भएका कानुनलाई सरलीकृत गर्नु आवश्यक छ । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका योजना बनाउनुपर्छ ।

निर्माण ऐनलाई सामूहिक परिर्वतन गर्नुपर्छ । अहिले विविध कारणले नियमावलीमा मात्रै संशोधन गरेका छौं । निर्माण क्षेत्रमा भएका सबै समस्या समाधान गर्न खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको छ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रममा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गरौं। साना निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसर दिऔं,निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद, सार्वजनिक निर्माणका सबैको सरोकार लगायतका नारा लेखिएका ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो ।