बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा परमादेश रिट दर्ता गरेका छन् । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–५ का बुधु पासीले आज उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परमादेश रिट दर्ता गराएका हुन् । उनका दाजु रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई २०६० चैत ११ मा बेपत्ता भएका थिए । साविक बोधबार गाविस वडा नम्बर ३ का पासीलाई तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाको टोलीले माओवादी भएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेनाले २०६१ जेठ २५ गते सोमबारका दिन अन्तिम भेट गर्न दिए पनि त्यसपछि नदिएको भाइ बुधुले बताए ।
अहिलेसम्म पनि दाजुको अवस्था पत्ता नलागेपछि बुधुले भदौ १३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी लिएर गएका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि भदौ १६ मा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा दर्ताको प्रयास गरेका थिए । यद्यपि उक्त कार्यालयले समेत मुद्दा दर्ता र दरपिट दुवै नगरेपछि पीडित बुधु बाध्य भएर अदालत गएका हुन् ।
यसअघि उनी पटकपटक जिल्ला प्रशाशन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समितिलगायतमा आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । यद्यपि ती कार्यालयले बेपत्ता आयोगको काम भन्दै चासो दिएका थिएनन् । द्वन्द्वमा मारिएका दाजुको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता नभएपछि बुधु अदालत गएको द्वन्द्व पीडितको पक्षमा वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिइन् । अदालतले रिटमाथि आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन ।
रुपन्देहीमा धनकुमारी थारुलगायत अन्य बेपत्ताका परिवारले समेत आफन्तको खोजी गरिदिन माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरीको प्रयास गरेका थिए । यद्यपि प्रहरीले जाहेरी लिएको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अर्थ समितिमा बारम्बार कोरम नपुग्ने समस्या, बैठक गलफतीमै सीमित
-
एसियाली विकास बैंकविरुद्ध काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन
-
महिला प्रिमियर लिगको अक्सनमा चर्चा कमाउने यी अनक्याप्ड खेलाडी
-
एमाले पार्टी कार्यालय जग्गा विवाद : सर्वोच्चले खोल्यो मीनबहादुरले दान दिएको जग्गामा भवन बनाउने बाटो
-
दुई नयाँ हुलाक टिकट प्रचलनमा
-
सर्वोच्चद्वारा एमाले जग्गा विवादसम्बन्धी रिट खारेज