श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधनका लागि तीनवटा कार्यदल बनाएको छ । मन्त्रालयले सीप विकास सम्बन्धि तालिमहरु एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवहरुको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको हो ।

विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका सीप विकाससँग सम्बन्धित तालिमहरु एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न सम्भावना र चुनौतिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । उस्तै प्रकृतिका तालिमहरु फरक–फरक निकायबाट संचालन हुने, एउटै व्यक्तिले विभिन्न तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेकोले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयले मंगलबार जानकारी दिएको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

अहिले छोटो समयका तालिमहरु धेरै वटा निकायले संचालन गरिरहेका छन् । कार्यदलले तालिम कार्यक्रमहरु साबिकै संरचनामार्फत वा नयाँ संरचनामार्फत बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिने बताइएको छ । देशभित्र रोगजारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्न तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धी तथा सीपयुक्त जनशक्ती तयार गर्न आवश्यक योजनाहरुको बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कार्यालयहरु सहित मातहतका निकायहरुको कार्यबोझ, कार्यप्रगति र सुधारका सम्भावनाहरुको अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरुका साथै श्रम सहचारी नियुक्ती मापदण्डबारे पनि सुझाव पेश गर्नेछ । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।