नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयलाई तत्काल सच्चाएर लान सक्ने सम्भावना नदेखेको बताएका छन् । साथै उनले प्रधानन्यायाधीशको अवकाशले समस्याको समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाएर हटाउन सहयोग गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बझाउन गएका कानुन व्यवसायीहरूलाई ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

‘तपाई हामी सबैसँग के देखियो भने, न्यायालयलाई तत्काल सच्चाएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छैन । किनभने तपाई हामी नै कति तयार छौ त साँच्चै न्यायालय सच्चाएर लान कति तयार छौ ?’, ओलीले उल्टै कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रश्न गरे ।

निजी निवास बालकोटको आँगनमा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत भएकाले त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।

‘न्यायालय न स्वच्छ रह्यो, न स्वतन्त्र । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनुभयो । निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ’, ओलीले भने, ‘अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ ।’

उनले स्वतन्त्रताका नाममा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै न्यायालयले स्वतन्त्र नबोल्ने र जे गरे पनि हुने भएकाले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको रूपमा आफूले बुझेको बताए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश अवकाश प्रस्थान बिन्दु नभएको भन्दै बरु त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने दाबी गरे । ‘त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकि एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ’, ओलीले प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन भएको चलखेलको लामो फेहरिस्त सुनाएका ओलीले चोलेन्द्र हटाएपछि के गर्ने भन्ने सेटिङ समेत भइरहेको दाबी गरे । 

उनले भने, “महाभियोग लगाउन हामी निर्णायक होइनौँ, हामीसँग दुई तिहाइ पनि छैन, हामी निर्णायक होइनौँ, यहाँ कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन, यहाँ तपाईंहरुलाई हामी बाधक हौँ भन्ने लाग्या छ, यहाँ केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु तपाईंहरुसँग छन् जस्तो मात्रै गरेका छन्, तपाईंहरुसँग छैनन् ।”

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको अदालतमा लिखित जवाफ पठाउन मात्रै ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको भन्दै हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने यस्तो कानूनी र प्रक्रियागतरूपमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले अदालतले कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थिति आएको भन्दै आफ्नो पालामा अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरे ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पारित हुँदैन भन्दै सघाउन आग्रह गरे । सबै दल नमिल्दा महाअभियोग पास नहुने अवस्था आएको भन्दै उहाँले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नेता र विगतमा पनि न्यायपालिकाभित्र विसङ्गतिका विषयमा गलत हुँदा आवाज उठाएको नेता भएकाले भेटेरै सहयोग माग्न आएको बताए । कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउन ओलीको सहयोग मागेका थिए । ओलीसँगको भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापाले विगतका कतिपय मुद्दा बिर्सेर अहिलेको आन्दोलनलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गरे । उनले भने, “तपाईंले लडाइँ लडेर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुभएको छ, विगतमा कतिपय मुद्दामा संवैधानिक दृष्टिले व्याख्या, विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा फरक भयौँ होला तर भ्रष्टाचारको विषयमा हामी तपाईंसँग सधैँ छौँ, तपाईंले सहयोग गर्नुस्, हामीलाई तपाईंबाट आशा छ ।”

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । बारले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर भागबण्डा खोजेको, न्याय प्रदानमा अवरोध सृजना गरेको लगायतका विभिन्न १७ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।