भूगोल

इन्जिनियरिङ दृष्टिमा नेपालको भूगोल कति जोखिम ?

person explore access_timeमंसिर २१, २०७८ chat_bubble_outline0

नेपालको भौगर्भिक बनोट, भूक्रियाशीलता लगायतका कारण विश्वमा बढी प्रकोप हुने देशहरूमध्ये पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सन् २००४ मा गरेको बहुजोखिमयुक्त देशसम्बन्धि अध्ययनको आधारमा  नेपाललाई विश्वको २० औं बहुजोखिमयुक्त देशको  स्थानमा राखिएको छ । त्यस्तै, प्रकोप जोखिमसम्बन्धि ग्लोबल रिपोर्टका अनुसार प्रायः भूकम्प आइरहने अवस्थाले भारतीय प्लेट र युरेशियाली प्लेटहरुबीचको  संघातबाट बनेको क्षेत्रमा अवस्थित देश नेपाल भूकम्पीय जोखिम स्थितिको ११ औं स्थानमा पर्दछ ।


जोखिमको अवस्था



गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प, पहिरो, हावाहुरी, बाढी, हिमनदीमा आउने पहिरो, खडेरी, आगो, भारी वर्षा, चट्याङ, हिमआँधी, हिमस्खलनलगायत प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू नेपालका जोखिमहरुमा राखेको देखिन्छ । प्राधिकरणको वेबपोर्टलको सन् २०१९ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्राकृतिक प्रकोपका कारण ४ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएको, ४१ जना हराइरहेको, २ हजार ४ सय ५५ जना घाइते भएको र कुल २५ हजार २ सय ८४ परिवार प्रभावित भएको देखिन्छ । साथै, ४ हजार ९ सय ४९ घर पूर्ण क्षति, ६ हजार ८ सय ७३ घर आंशिक क्षति भएको र ४ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ७८ हजार २ सय ७५ रुपैयाको क्षति भएको देखिन्छ ।



सामान्यतया गत बर्ष भूकम्पलगायत ठूला भनिने प्रकोपका प्रमुख घटना आई नपर्दा पनि त्यति मात्रामा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति हुनुले पनि नेपाल बहुजोखिमबाट प्रभावित देश हो भन्नेमा कुनै सन्देह देखिदैन ।

प्रकोपले निम्त्याउने मृत्यु समग्र मृत्युदरको परिपेक्ष्यमा निकै सानो हिस्सा मात्र हुने भएकाले धेरै देशहरुले यसमा ध्यान नदिएको विज्ञहरुको आशंका छ । झन नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुको लागि त अन्य अन्तर्निहित समस्याहरु, गरिबी राजनीतिक अस्थिरताको जञ्जालमा यो बिषय प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।

जोखिम न्यूनीकरणका रणनीति

प्रकोपसम्बन्धि जागरूकता बढाउन, रोकथाम र तयारीलाई बढावा दिन पहिलो  विश्वव्यापी  प्रयत्नस्वरूप  सन् २००५ मा निर्मित ‘ह्योगो फ्रेमवर्क फर एक्शन’को निर्माण र अनुशरण  भएको देखिन्छ । यसपछि क्यूबा, बंगलादेश, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशहरूले मौसमसम्बन्धित प्रकोपहरूबाट हुने मृत्यु दर घटाउन महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेका थिए । आँधीबेहरी र बाढीका कारण हुने मृत्युमा गिरावट आएसंँगै प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन एक हिसाबले कुशलतापूर्वक सफल भएको चर्चा विश्वमै चुलिएको थियो ।

‘ह्योगो फ्रेमवर्क फर एक्शन’को निरन्तरतास्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ र अरू निकायहरुको पहलमा  सन् २०१५ मा सेंडाइ फ्रेमवर्क २०१५–२०३० पारित भयो । प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणको लागि व्यापक अवधारणासहित जनता केन्द्रीत दृष्टिकोण र सानादेखि ठूलो मात्राका प्राकृतिक वा मानवनिर्मित  प्रकोपका लागि निर्मित यो योजनाले प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिन्छ । यस फ्रेमवर्कका चार प्राथमिकता क्षेत्रहरू छन्, जसअन्तर्गत  प्रकोप जोखिम बुझ्ने र त्यसका लागि प्रशासन सुदृढीकरण, न्यूनीकरणको लागि लगानी गर्ने, यसबाट बच्ने तत्परता बढाउने र पुनर्वासलगायत पुनर्निर्माणमा पहिलेभन्दा राम्रो निर्माण अर्थात् ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ लागु  गर्ने पर्दछ ।

माथि चर्चा गरिएका प्रयासहरूले जोखिम पूर्वानुमान गर्न, योजना बनाउन, र प्रकोप जोखिम कम गर्न व्यक्ति, समुदाय र देशहरूलाई उनीहरूको, सामाजिक आर्थिक र भौतिक हिसाबले सुदृढ पार्दछ । र, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको बारेमा सिक्न मद्धत गर्छ । तर वास्तविक अवस्था हेर्दा समग्र विश्वभरिका देश आज पनि जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास, रणनीति, पूर्वतयारी र लगानीको हिसाबमा त्यति सन्तोषजनक स्थानमा नरहेको विज्ञहरुकै भनाइबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

पुल तथा अन्य नदीजन्य संरचना निर्माण गर्दा उच्च बाढी तहको निर्क्यौल गर्न स्थानीयको सहयोग लिने चलन इन्जिनियरिङ समुदायमा हाल पनि चलिरहेकै कुरा हो  । परीक्षणको रुपमा सुरुमा नदीजन्य जोखिम, पहिरो, बाढी न्यूनीकरणको लागि सरकारी स्तरको पहलमा समुदाय र विज्ञ वर्गसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

प्रकोपले निम्त्याउने मृत्यु समग्र मृत्युदरको परिपेक्ष्यमा निकै सानो हिस्सा मात्र हुने भएकाले धेरै देशहरुले यसमा ध्यान नदिएको विज्ञहरुको आशंका छ । झन नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुको लागि त अन्य अन्तर्निहित समस्याहरु, गरिबी राजनीतिक अस्थिरताको जञ्जालमा यो बिषय प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । तर प्रकोपको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि भए मृत्युदर आँकलन गरेभन्दा निकै फरक र भयावह हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

पंक्तिकारद्वयलाई जानकारी भएअनुसार नेपालमा आउन सक्ने समग्र प्रकोप र जोखिमसम्बन्धि विस्तृत अनुसन्धान पनि भएको देखिदैन । अनुसन्धान र ब्यबस्थापन दुवैलाई संगसंगै नलग्ने हो भने प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण अगाडी बढ्नै सक्दैन । नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ कार्यन्वयनमा आएसँगै यसमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । तर संक्षिप्तमा भन्दा यी दुवै दस्तावेज केही नीतिगत प्रावधान र कर्मकाण्डी विधिविधान बाहेक केही देखिदैन ।

जोखिम न्यूनीकरणः प्रयास र अभ्यास

जोखिम न्यूनीकरणमा गर्न सकिने नीति, रणनीतिभन्दा पर वास्तविक रुपमा गर्न सकिने सरलीकृत प्रयास, अभ्यास  र शमनका उपायहरूलाई जोड दिनु आजको मुलभूत आवश्यकता हो । प्रकोपको असर घटाउने र यससंँगको  संसर्ग कम गर्नु नै वास्तविक न्यूनीकरण तहको प्रयास हो । विश्वमा गरिएको धेरै अभ्यासमध्ये सामुदायिक तबरबाट गरिएका प्रयासहरु धेरै प्रभावकारी देखिएका छन् ।

कुनै पनि प्रकोपका प्रमुख घटना आई परेपछि समुदायमा आउने चेतनालाई ज्ञान र शोकलाई शक्तिमा बदलेर गरिएका प्रयासहरु पनि उत्तिकै सफल देखिएका छन् । त्यस समुदायमा पहिला आएको साना तहका  विपदको पूर्ण ज्ञान र आउन सक्ने विपदको आंशिक आँकलन त्यहीको स्थानीय समुदायलाई हुने गर्छ ।  समुदाय स्तरमा गरिएको आँकलन अनि प्रयासलाई सरकारी स्तरबाट इन्जिनियरिङ प्रावधान र समाधानसहित सहयोग गर्न सके साना विपदहरुको असर घटाउने र प्रकोपसँगको  संसर्ग कम गर्ने कार्य सजिलै सफल हुन्छ । समुदाय स्तरमा वन ब्यवस्थापन गर्न थालेपछि देखिएका सकारात्मक प्रभावजस्तै यसमा पनि राम्रो प्रभाव हुने अन्य देशका अनुभवको आधारमा भन्न सकिन्छ  । 

जोखिम न्यूनीकरण प्रयास सँगसँगै प्रकोप अकाट्य परिस्थिति भएको हुनाले यो उत्पन्न भइहाले गर्नुपर्ने खोजी कार्य, उद्धार, राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पाटो पनि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय  सरकारको चासोको बिषय हुनुपर्छ ।

पुल तथा अन्य नदीजन्य संरचना निर्माण गर्दा उच्च बाढी तहको निक्र्यौल गर्न स्थानीयको सहयोग लिने चलन इन्जिनियरिङ समुदायमा हाल पनि चलिरहेकै कुरा हो  । परीक्षणको रुपमा सुरुमा नदीजन्य जोखिम, पहिरो, बाढी न्यूनीकरणको लागि सरकारी स्तरको पहलमा समुदाय र विज्ञ वर्गसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपालमा वर्षासँगै हुने चट्याङजन्य विपद घटाउन स्थानीय सरकारले तुरुन्त चट्याङ कन्डक्टरहरु जडान गरिदिनु पर्छ । तर ठूला र वार्षिक उत्पन्न हुने जोखिमको लागि विस्तृत योजना र कार्यान्वयन एकै साथ बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्प, चट्याङ, हावाहुरीलगायत भूमिसम्बन्धि जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले बहुजोखिम प्रतिरोधी भवन नीति र  आचारसंहिता निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, ब्यवस्थित बस्ती विकास र आर्थिक सम्मुन्तिले मात्र कुनै पनि समुदाय प्रकोपसँग लड्न सक्षम हुने हुनाले प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणमा सधैं समुदायको आय बढाउने र बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने कार्य जोडेर लाग्नुपर्छ । 

त्यस्तै हिमनदीमा आउने पहिरो, हिमआँधी, हिमस्खलनलगायतका कठिन स्थानबाट आरम्भ र उत्पन्न हुने जोखिमलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली र भूउपग्रहका तस्विरहरु उपयोगी हुन सक्छन् । यसका साथै, विश्वभरि नै मौसमसँग सम्बन्धित प्रकोप बढिरहेको परिवेशमा मौसमको पूर्वानुमान प्रणालीलाई विकसित बनाउँदै पूर्वचेतावनी र पूर्वानुमान अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जोखिम न्यूनीकरण प्रयास सँगसँगै प्रकोप अकाट्य परिस्थिति भएको हुनाले यो उत्पन्न भइहाले गर्नुपर्ने खोजी कार्य, उद्धार, राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पाटो पनि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय  सरकारको चासोको बिषय हुनुपर्छ । र, यसको लागि समुदायमा पनि क्षमता अभिवृद्धि र जागरुकता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्पीय इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर लेखकद्वय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका विविध पाटोमा अनुसन्धानरत छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।