महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धि कानून बनाउँछौ : मन्त्री थापा
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धि कानून निर्माणतर्फ आफु अग्रसर रहेको बताएका छन् । सोमबार पर्यटन व्यवसायी महिला संघ नेपाल (टेवान) ले आयोजना गरेको ‘व्यवसायमा महिला हिंसा सचेतना’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले महिला हिंसा घटनाका विषयमा समाजमा उठेका विभिन्न विषयलाई आत्मसात् गर्दै गण्डकी सरकारले कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालेको बताए ।
उनले शिक्षा र चेतना अभिबृद्धि नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको आधार भएको बताए । ‘शिक्षा र चेतनाको स्तर उकास्न सकेको अवस्थामा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षित समाजमा हिंसात्मक गतिविधि कम हुने गर्छन् । त्यसैले सबैमा शिक्षाको पहुँच हुन आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
पछिल्लो समय महिलाहरु व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय रुपमा लाग्दा सामाजिक विकृति विसंगति केही हदसम्म हराउँदै गएको मन्त्री थापाको भनाई छ । उनले भने, ‘महिलाहरु पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश समाजमा प्रवाह भइरहेको छ । समाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणमा महिलाको भूमिका अब्बल साबित भएको छ । सरकारले महिलाहरुलाई सहजै व्यवसाय गर्ने सजिलो होस् भनेर सुलभ ब्याजदरमा विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ ।’
मन्त्री थापाले महिला हिंसा हुँदा लुकाउने प्रवृत्तिले समाजमा अपराध गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै गएको बताउँदै समाजमा कामभन्दा कुरा बढी गर्ने प्रचलनले रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशकी सांसद मीना गुरुङले द्वन्द्वकालीन समयदेखि अहिलेको अवस्थासम्म महिलाहरु अधिकारका लागि लडिरहेको बताइन् ।
जबसम्म महिलाहरुको एउटै आवाज हुँदैन तबसम्म अधिकारबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था रहने भनाई उनको थियो । सांसद गुरुङले देशमा महिला अधिकारका कानून निर्माण भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या देखिएको बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ला लिगाका दुबै खेल टुंगिए बराबरीमा
-
चितनको माडीमा १२ सय परिवार गरिब
-
रुसका रासायनिक सुरक्षा बल प्रमुखको हत्या आरोपमा उज्बेकिस्तानी युवक पक्राउ
-
विदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपालबाट चीनमा मासु निर्यातका लागि सम्झौतादेखि दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसम्म
-
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने