पुराना वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा मसालले देशमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फासिस्ट शासनको खतरा बढेको निश्कर्ष निकालेको छ । ओलीले राजावादीसँग साँठगाँठ गरेर देशलाई अधिनायकवाद एवं फासिस्ट शासनको बाटोमा लान सक्ने मसालले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौंमा बसेको नेकपा मसालको पोलिटब्युरो बैठकले एमाले फासिष्ट बाटोमा अघि बढेको निश्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि  महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमालेको दशौँ महाधिवेशनद्वारा एमालेभित्र लोकतान्त्रिक स्वरुप सम्पूर्णरुपले समाप्त त भएको छ । त्यो एउटा एकाधिकारवादी संगठन भएको छ । त्यसबाट देशमा प्रतिगमन र अधिनायकवाद वा फासिष्ट शासनको खतरा पनि बढेर गएको छ ।’

एमालेको दशौं महाधिवेशनलाई नाटकको संज्ञा दिँदै मसालका महामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘भर्खरै एमालेको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । प्रथमतः त्यो महाधिवेशन नै होइन र महाधिवेशनको नाममा एउटा प्रहसन मात्र हो ।’

यो महाधिवेशनको उद्देश्य ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र रहेको ठहर गर्दै सिंहले भनेका छन् ‘त्यसमा खाली उद्घाटनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने काम मात्र गरिएको छ । त्यसमा पार्टीको नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलको एजेण्डा नै राखिएको थिएन । त्यसैले त्यो कार्यक्रम वास्तवमा महाधिवेशन होइन । त्यसको उद्देश्य ओलीलाई सर्वशक्तिसम्पन्न बनाउनु मात्र हो ।’

एमालेको महाधिवेशन र सो पार्टीको भावी दिशाबारे मसालको विश्लेषण महामन्त्री सिंहकै शब्दमा–

‘ओलीको सारा जोड मध्यावधि चुनावमा नै छ । चुनावमा उनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन् । चुनावद्वारा उनले दाबी गरे जस्तो एमालेलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएमा उनको प्रयत्न संविधानमा संशोधन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने नै हुनेछ । त्यसका साथै उनको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कार्यशैलीमाथि समग्र रुपले विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा देशमा फासिष्ट शासन कायम हुने पनि खतरा छ ।

ओलीद्वारा सम्भावित प्रतिगमन र फासिष्ट शासनको खतरालाई पराजित गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले मात्रै त्यो कार्य, अर्थात ओलीलाई चुनावमा पराजित गर्न र, त्यसरी प्रतिगमन र फासिष्ट शासनलाई रोक्न सक्दछ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि त्यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । तर अहिले कैयौँ दिशाबाट त्यो गठबन्धनलाई टुटाउन प्रयत्न भइरहेका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको अर्थ देशलाई प्रतिगमन र फासिष्ट शासनको मुखमा धकेल्नु नै हुनेछ । त्यसैले हामीले आपसका कैयौँ मतभेदका बाबजुत चुनावसम्म अहिले बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’

ओली र भारतीय हिन्दुवादीले राजावादीलाई बल पुर्याएको आरोप

यसैबीच, नेकपा मसालका महामन्त्री सिंहले जारी गरेको वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजावादीलाई बल पुर्याइरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

मसालका महामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘पूर्वराजा र राजावादीहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध आफ्नो अभियानलाई अरु तिव्र बनाएर लैजाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरुको त्यस प्रकारको प्रतिगामी अभियानमा ओली पक्ष पनि थपिएको छ र भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गहरुले पनि उनीहरुलाई बल पु-याइरहेका छन् ।’

देशमा अहिले प्रतिगामी खतरा बढेको र एमालेसमेत प्रतिगामी दिशामा गएको मसालको आरोप छ । महामन्त्री सिंहद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अहिले देशमा प्रतिगमनको खतरा बढिरहेको, ओलीले प्रतिगमनको दिशा लिँदै गएको र भारतीय साम्राज्यवादले समेत प्रतिगामी शक्तिहरूलाई समर्थन गरेकाले प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको  कुरा प्रष्ट छ ।’   

यो पनि

राप्रपा ज्ञानेन्द्रको दलाल हो, कमल थापालाई हटाउँदैमा राजतन्त्र फर्कँदैन  : मसाल

​एमसीसीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने

नेकपा मसाल वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक दल हो । तर, उसले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको चर्को विरोध गर्दै आएको  छ । यसै सन्दर्भमा हालै संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोजिएको आशंका  बढेको भन्दै मसालले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

पोलिटब्युरोको बैठकपछि जारी मसालको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नका लागि मंसिर २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । अहिले सरकारले मंसिर २८ गतेका लागि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा मंसिर २८ गते नै एमसीसीलाई पारित गर्न सरकारले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने त होइन ? त्यो आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ ।’

मसालले अगाडि भनेको छ, ‘पाँच दलीय गठबन्धनले एमसीसीलाई न्यूनतम कार्यक्रममा राखेको छैन । त्यो अवस्थामा बाह्य दबावमा त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन प्रयत्न गर्नु अवश्य पनि सही हुनेछैन ।’

एमसीसी सम्झौताको विरुद्ध पार्टीले थालेको आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै मसालले भनेको छ, ‘त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले लगातार जोड दिँदै आएका छौँ । अहिले पनि हामी त्यो मतमा दृढ छौँ र संसदभित्र वा बाहिर हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रस्तावको विरोध गर्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ । मुख्यतः २२ दलीय गठबन्धनसित मिलेर संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्न हामीले पहल कदमी गर्नेछौँ । तर, त्यसो गर्दा राजावादी र ओली पक्षसित हामीले संयुक्त हुने कुरालाई  दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ ।’