प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकामा २०७८ मंसिर १८ र १९ गते सम्पन्न महाधिवेशनले १९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्र मार्फत नै प्रेस सेन्टर नेपालले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निकास दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, समावेशिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास र नेपालको संविधानको रक्षाका निम्ति प्रतिगामी तत्वहरुविरुद्ध एकतावद्ध भएर सञ्चार क्षेत्रबाट सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्प पनि गरेको छ ।

यस्तो छ घोषणापत्र

१) यो महाधिवेशन परिवर्तनका लागि कमल चलाएकै भरमा पक्राउ परी हिरासतभित्र विभत्स हत्या गरिनुभएका कृष्णसेनसहित सम्पूर्ण शहीद पत्रकार एवम् जनमुखी आन्दोलनका योद्धाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, बेपत्ता पारिएका दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ राजेन्द्र ढकाललगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दछ ।

२) यो महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहनु भएका प्रधानन्यायाधीशकै कारण गतिरोध सिर्जना भएका कारण नागरिकका हक अधिकार समेत कुण्ठित भएको ठहर गर्दै नैतिकताका आधारमा निकास दिन आग्रह गर्दछ ।  साथै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३) यो महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, समावेशिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास र नेपालको संविधानको रक्षाको निम्ति प्रतिगामी तत्वहरुविरुद्ध एकतावद्ध भएर सञ्चार क्षेत्रबाट सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्प गर्दछ ।

४) यो महाधिवेशन विश्वव्यापी महामारीका कारण ज्यान गुमाएका सञ्चारकर्मीसहित आम नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कोभिडको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण पुनः तीब्र गतिमा फैलिरहेकाले यसको रोकथामका लागि आवश्यक सतर्कतासहितको उच्च तयारी गर्न माग गर्दछ ।

५) यो महाधिवेशन कोभिड १९ बाट प्रभावित सञ्चारकर्मी तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुद्धारा सञ्चालित साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न र सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न माग गर्दछ ।

६) सूचना विभागबाट यसअघि प्रदान गरिदैं आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन बापतको भुक्तानीलगायतको काम हाल विज्ञापन बोर्डबाट गरिंदै आएपनि समयमै भुक्तानी नगर्ने, आफैंले पेज तोक्ने, सेवा सुविधाको बहानामा तीन प्रतिशत कट्टा गर्ने तथा अनावश्यक झन्झट दिने काम हुँदै आएकाले तत्काल सच्याउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

७) यो महाधिवेशन श्रमजीवी पत्रकारहरुले सञ्चालन गर्दै आएका स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवर्धनका लागि तत्काल समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरुवात गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

८) चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

९) सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीहरूमा अनुदान र सञ्चारकर्मीसहित सञ्चारगृहहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ । साथै, सञ्चारगृहका लागि विद्युत महसुल छुटको व्यवस्था सुरु गर्न र नेपाल टेलिकमले सञ्चार संस्थाको टेलिफोन महसुलमा दिँदै आएको छुट कटौती गरेकाले उक्त निर्णय सच्याई छुट यथावत कायम गर्न माग गर्दछ ।

१०) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को अहिले पनि अधिकांश सञ्चारगृहले पूर्ण कार्यान्वयन  नगरेकोप्रति यो महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । साथै त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट उपलब्ध हुने सबै प्रकारका सेवा सुविधा तत्काल रोक्न माग गर्दछ ।

११) अहिले पनि तीनै तहका सरकारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै बहानामा कुण्ठित गर्ने गरी कानुनहरु बनाउने क्रम नरोकिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेसमैत्री कानुन बनाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

१२) कुनै पनि बहानामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडियामा हुने विदेशी लगानी रोक्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

१३) सञ्चार सम्बन्धी संरचना, सञ्चारमाध्यम र सञ्चार सामग्रीमा समावेशिता सम्बन्धी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

१४) महिला, दलित, जनजाती तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष यो महाधिवेशन ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारहरुको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।

१५) जनपक्षीय पत्रकारितालाई संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि गर्दै मुलधारको पत्रकारिताको नेतृत्व गर्न यो महाधिवेशन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१६) नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले समेत निर्णय गरेकाले यथासिघ्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्छ । साथै, सबै प्रदेशमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि तत्काल पहल गर्न यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।

१७) यो महाधिवेशन देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दुर्घटना बीमाका साथै स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लागू गर्न माग गर्दछ । तत्कालका लागि देशभरका अस्पतालमा पत्रकार र तीनका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन माग गर्दछ ।

१८) भरतपुर महानगरद्धारा गौरवका आयोजना अन्तर्गत सिटी हल, ६ लेन सडक, अन्तराष्टिय क्रिकेट रंगशाला लगायत ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा रहेको र

नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरुको विकास नमूना योग्य भएको, नेपालको सबै महानगर मध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको, चार वर्षमा ६ सय कि.मी कालोपत्रे गरिएको, महानगरभित्र ५० वटा पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन प्रबर्धनको काम गरिरहेको भरतपुर महानगरपालिकालाई थप हौसला प्रदान गर्न प्रदेश तथा संघ सरकारसँग यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।

१९) यो चौथो महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न किसिमका भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रेस सेन्टर चितवन शाखा, भरतपुर महानगरपालिका, होटल एसोसिएशन, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अतिथिहरू नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, समाजवादी प्रेस संगठनका संयोजक शम्भु श्रेष्ठलगायत अन्य अतिथिहरूका साथै आयोजक, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, सहयोगीदातालगायत सम्पूर्णमा यो महाधिवेशन विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।