उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको इजलासको ठहर छ ।

कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भन्दै इजलासले कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । ‘कानुन विपरीतको कार्य कसैले गरेमा सो गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्नेहरुलाई दण्डित गरी यथावत् कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनहरूको परिपालना गर्न गराउन’ इजलासले विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो ।

उक्त रिट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको थियो ।