नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा दुई हजार मेगावाट विद्युत खपत हुनेगरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ,वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनीलगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले व्यापक रूपमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले मुख्य रूपमा उद्योगहरूलाई मागेजति भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिएर खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार  विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले तराइ क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अवधारणा अगाडि बढाएको छ ।

सिमरा र विरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौंडा–परवानीपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली बढी क्षमताको राख्ने  काम भइरहेको छ । काम सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको क्षमता झण्डै दोब्बर हुने भएकोले उद्योगहरूलाई थप विद्युत आपूर्ति दिन सकिनेछ ।

निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । पर्साको पोखरियामा सब स्टेसन बनाउन लागिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत सिमरा, परवानीपुर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल २०० मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित स्टील उद्योगहरूले क्षमता विस्तारका लागि थप विद्युतको माग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूको अनुगमन भ्रमण र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विद्युत मागको हालको अवस्था र भविश्यको अवश्यकताका विषयमा जानकारी लिएका छन् । घिसिङले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया पनि गरेका छन् । 

सञ्चालमा रहेका सबस्टेसन र उद्योगहरूको भ्रमण गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूलाई अहिलेकै पूर्वाधारबाट २०० मेगावाटसम्म थप विद्युत दिन सकिने देखिएको बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी पाँच वर्षमा दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार संरचनाको विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिंदै उनले विद्युतको माग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

‘यस वर्षको वर्खामा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी झण्डै आठ सय मेगावाट खेर गयो, यसको मूल्य करिबपाँचअर्ब रुपैयाँ हो, यस्तो अवस्था आउनु नेपालसँग विद्युत छ भन्ने अवसर पनि हो, अब वार्षिक रूपमा करिब एक हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिंदै छ,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत खपत बढाउन तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसपछि एक वर्ष, दुई वर्ष, पाँच वर्ष र १० वर्षभित्रमा आउने मागलाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेका छौं ।’
उद्योगहरूलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले चालिएका कदमको नतिजा अव देखिन थाल्ने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत महसुलम महंगो भएकोले सस्तो बनाउन, कम भोल्टेज तथा ट्रिपिङलगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा लगानी बढाउन माग गरेका थिए ।

तत्काल विद्युत दिन सकिने उद्योग
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल २०० मेगावाटसम्म थप विद्युत दिन सक्ने देखिएको छ । अशोक स्टीललाई थप २०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ । उद्योगले  हाल १६ एमभीए  क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेकोले सोही क्षमता अनुसार विद्युत दिन सकिने छ । ट्रान्सफर्मर थप गरेपछि उद्योगले मागेजति विद्युत दिन सकिने छ ।

जगदम्बा स्टीलले ३० मेगावाट थप माग गरेको छ । उद्योगलाई दुई महिनाभित्रमा विद्युत आपूर्ति दिन सकिने छ । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ३० मेगावाटका लागि कनेक्सन सम्झौता गर्न लागिएको छ । सम्झौता भएपछि उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराइने छ ।

हिमाल आइरनलाई १३२ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने गरी ३० मेगावाट लोड स्वीकृत भइसकेको छ । उद्योगले आफ्नोतर्फ लाइन बनाएपछि परवानीपुर सबस्टेसनबाट तत्काल विद्युत दिन सकिने छ । नारायणी इस्पातलाई २०.५ मेगावाट विद्युत आपूर्तिका लागि ग्रिड प्रभाव अध्ययन (जिआइएस) भइरहेको छ ।

बाराको सियरामा निर्माण हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई तत्काल विद्युत दिन सकिने देखिएको छ । सेजमा  आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी लाइन विस्तार तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको छ ।