बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा महानगरपालिका बनाउने योजना वर्षौंदेखिको हो । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएको सुरुकै वर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विभिन्न नगरपालिका समेटेर महानगर बनाउने जनाएका थिए । तर त्यसबारे अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा साविकका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख ३ सहरी क्षेत्रलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । ती उपमहानगरपालिका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु अगावै घोषणा भइसकेका हुन् ।

संघीय सरकारले महानगरजस्तै मेगा सिटीको अवधारणा अघि सारेपछि अन्योल बढेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए । उनले आफूहरु नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्ने भए पनि संघीय सरकारले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउने योजना थाहा पाएपछि केही अन्योल र विलम्ब भएको बताए ।

यस्तै ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुव धितालले संघीय सरकारले सुरु गर्ने भएपछि प्रदेशले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपरेको बताए । उनले जुन सरकारले गरे पनि काम एउटै भएकाले दोहोरो काम गरिरहन आवश्यक नभएको बताए ।

प्रदेशको क्षमताले महानगर बनाउन नसकिने, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञता नभएकाले यसको सबै काम संघीय सरकारले गर्ने र समन्वय मात्र प्रदेश सरकारले गर्ने  उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको आफ्नै तयारी 

३ वर्षदेखि चर्चामा आएको महानरपालिकाको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नै तयारी गरेका छन् । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै पालामा महानगरको काम सुरुवात गर्न चाहेका छन् ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले महानगर आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जरुरी रहेको बताए ।

यता रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले महानगर लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक रहेको भन्दै महानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा पुगेको बताए । उनले यसबारे छिटै नै दलीय सहमति जुटाइने बताए ।

नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने चर्चा पनि केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले महानगर बनाउन नगरसभाबाट प्रस्तावसमेत पारित गरेको बताइन् । अब पूर्वाधारका लागि डीपीआरको गराउने योजनामा रहेको बताइन् ।

महानगर भएपछि विकास, नागरिकको अवसर वृद्धि लगायत धेरै सम्भावना रहने भन्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आफूहरुको तर्फबाट प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

महानगरका लागि चाहिने मापदण्डहरु

लुम्बिनीमा प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । कुल १०९ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा हाल ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । प्रदेशमा ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् ।

अहिले उपमहानगर पालिका र केही नगरपालिका जोडेर महानरपालिकाको अवधारणा ल्याइएको हो । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ । खासगरी प्रदेश सरकारले महानगरपालिका बनाउन चाहेको ठाउँमा धेरै पूर्वाधार अहिले नै तयार भएको जानकारहरु बताउछन् ।

सरकारले महानगरका लागि ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका मापदण्ड राखेको छ । ती मापदण्डहरु यहाँ महानगरका लागि प्रस्ताव गरिएका तीनै सहरमा विद्यमान रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

महानगर प्रस्तावित उपमहानगरको आर्थिक अवस्था राम्रो : अर्थशास्त्री

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये सवैभन्दा धेरै बजेट अहिले महानगरका रुपमा प्रस्ताव गरिएका उपमहानगरमा देखिन्छ ।

महानगरका रुपमा प्रस्तावित उपमहागरमा आन्तरिक स्रोत अहिले नै पर्याप्त रहेको र पछि मर्ज भएर महानगर बन्दा पनि ठूलै भोलुम हुने अर्थशास्त्री मनिकर कार्की बताउँछन् । उनले अहिले बजेट हेर्दा भविष्यमा महानगर बन्ने नगरहरुको स्रोत थप ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रदेशका उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरले ल्याएको छ । तुल्सीपुरमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँटबाट २ अर्ब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ९ करोड ७८ लाख १९ हजार र अन्य संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त रकम २ करोड २५ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

तुल्सीपुर उपमहानगर र दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकालाई समेटेर महानगर बनाउन प्रस्ताव भइरहँदा घेराहीको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ । विकासतर्फ एक अर्व ७ करोड २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ एक अर्व १३ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट आएको हो ।

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिको आन्तरिक स्रोत पनि राम्रै छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि लागि २ अर्ब ५३ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ दशमलव ९८ प्रतिशत रहनेगरी विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार र ऋणबाट ५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरको प्रस्ताव गरिएको बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा पनि आर्थिक स्रोत राम्रै देखिन्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपैयाँको बजेट बजेट ल्याएको छ ।