सरकारले संघीय संसदको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरेको ४५ दिनपछि दशौं अधिवेशनको बैठक बोलाएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले आशंकाको नजरले हेरेका छन् । खासगरी सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेको एमाले र माओवादी केन्द्रले आशंका गरेका छन् । यसका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यही मंसिर २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक डाकेकी छिन् ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पुसको दोस्रो सातातिर मात्रै संसदको हिउँदे बैठक बोलाउने चलन थियो । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको अन्तिम मिति मंसिर २७ गते रहेको र त्यसको भोलिपल्टै संसद बैठक बोलाउनु अर्थपूर्ण रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले छिट्टै संसद बैठक बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गत मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच एमसीसी पास गर्ने छलफल भएको र १४ डिसेम्बर अर्थात मंसिर २८ गते अमेरिकामा एमसीसीबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेकाले सोही दिन पारेर संसद बैठक बोलाइएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।

यसबारे सत्ता सञ्चालक गठबन्धन दलबीच कुनै छलफल नभएको गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सरकार सञ्चालनको विधिअनुसार सबैभन्दा पहिला यसबारे सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न पाउने विषय त हैन । अहिलेसम्म सयबारे छलफलका लागि ५ दलको बैठक राखिएको छैन ।

यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नै भएको छैन् । पाँच दलको बैठक बस्ने बेला एजेण्डाको रुपमा आयो भने त्यही बेलामा छलफल हुने भयो । अहिलेसम्म एजेण्डाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छैन ।’

गुरुङले एमसीसीको विषय संसदमा लैजाने हो भने सत्ता गठबन्धनमा छलफल मात्रै नभई यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउनुपर्ने बताए ।  एमसीसीमा भएका सेवा सर्तका विषयमा त्यसलाई परिमार्जित गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्नेमा माओवादीको धारणा रहेको उनको भनाइ छ । 

माओवादी नेता गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदमा एमसीसी पास गर्न ल्याइयो भने माओवादीको भूमिका प्रष्ट छ यसबारे भनिरहनुपर्दैैन । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय रुपमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा नपुगी एमसीसी अगाडि बढ्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।’

के गर्ला एमाले ? ओली भन्छन् : संसद अवरोध कायम रहन्छ

सरकारले संसदमा एमसीसीको एजेण्डा सहज प्रवेश गराउन सम्भव भने छैन । नवौं अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठकमा अवरोध गरेको एमालेले दशौं अधिवेशनमा पनि अवरोध गर्ने निश्चितजस्तै छ ।

एमाले दशौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि पार्टी कार्यालयमा पदबहाली गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउने अवस्थासम्म एमालेले संसद अवरोध गर्न नछोड्ने बताएका छन् ।

एमसीसी परियोजना प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा आयो भने एमालेले संसद खुला गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमालेले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । यदि एमालेले पहिलेजस्तै संसद अवरुद्ध गरिरहने हो भने पनि एमसीसी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने मात्र नभई संसदका कुनै पनि एजेण्डा अगाडि बढ्न जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसका लागि एमालेसँग सहमति जुटाउन सरकारले कुनै प्रयास थालेको छैन ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आगामी संसद अधिवेशनमा एमालेको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा एमालेको बैठकले निर्णय गर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आगामी संसद बैठकबारे के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीको बैठक बसेर हामी निर्णय गर्छौं । एमसीसी पनि आउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यी विषयहरुमा कसरी जाने भनेर हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्छ, संसदीय दलको बैठकपनि बस्छ, सोही बैठकको निर्णय अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ ।’

एमसिसीलाई टार्गेट गरेर नै सरकारले संसद बैठक बोलाएको एमालेको पनि आशंका रहेको छ । नेता भट्टराईले भने, ‘मंसिर २७ गते कांग्रेसको महाधिवेशन सकिने, २८ गते नै संसद बैठक किन राख्नुपर्ने ? २७ गते सकिने भने पनि उनीहरुको महाधिवेशन लम्बिन सक्छ । उहाँहरुले पनि बिचार गर्नुपर्ने हो ।’

एमाले नेता भट्टराई अगाडि भन्छन्, ‘त्यही दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक छ, यताबाट एमसीसीका बारेमा आश्वस्त पार्नका लागि बैठक बोलाएजस्तो लाग्छ । यसबारेमा एमालेको धारणा प्रष्टै छ । यसअघि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । पार्टीले अहिलेसम्म सो निर्णयलाई खण्डित गर्नेगरी अर्को निर्णय गरेको छैन् । यसबारे अझै हामी बैठक बस्छौँ, छलफल गर्छाैँ ।’

यता नेपाली कांग्रेसले संसदमा एमसीसी प्रवेश गर्नेबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल गरेको छैन । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे ठोस रुपमा छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित रहेका छौँ । पार्टीभित्र पनि महाधिवेशन केन्द्रीत नीति, नेतृत्व चयन अन्तर्गत बारेमा छलफल मात्र भइरहेको छ । संसद बोलाउने कुरा सरकारको भयो । अहिले पार्टीमा राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय विषयवस्तु भन्दापनि महाधिवेशन र नेतृत्वको विषयमै बढी छलफल केन्द्रित छ ।’

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कांग्रेस अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले एमसीसी संसदमा लैजाने बारेमा औपचारिक छलफल नभएको बताइन् ।

भुसालले भनिन्, ‘सरकारले तयारी गरेरै संसद बैठक बोलाएको होला । विभिन्न एजेण्डाहरु प्रवेश गराएर पास गर्ने भएकाले एजेण्डा तय गरेरै संसद बोलाएको होला । एमसिसी पनि छलफलको विषय बन्न सक्ने कुरा भइहाल्यो । हाउसमा आउँदा सरकार पूरा तयारीका साथ आउनुपर्छ । त्यसको आफ्नै मापदण्ड छ । संसदमा विभिन्न विषयहरु पारित गर्ने आफ्नै प्रक्रियाहरु पनि छ । सरकारको तयारी विभिन्न विषयहरुमा हुन्छ, त्यसको लागि सदन बोलाएको हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा जाने प्रस्तावका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । अमेरिकामा एमसिसीको बैठक हुने दिन बन्द रहेको संसद खोलेर हामी एमसीसीप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनेर सरकारले अमेरिकालाई सन्देश दिन खोजेको संसदका ठूला दल एमाले माओवादीको बुझाइ छ ।

संसद बैठक बोलाउनु अघिको मुख्य काम एमालेलाई मनाउने तर्फ भने सत्ता घटक दल तथा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । नवौं अधिवेशनमा एमालेको अवरोधलाई पेलेर बजेट पास गराउन सफल भएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पुरानै शैलीबाट सदन चलाउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने निश्चित छ ।

गएको भदौँ २३ गते सुरु भएको संघीय संसदको नवौं अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठकहरू एमालेले अवरोध गरेको थियो भने गत कात्तिक १२ गते सरकारले संसदको नवौं अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो दलले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको विवरणको सूचना टाँस वा सदनबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी नगराएको भन्दै एमालेले नवौं अधिवेशनको एउटै बैठक चल्न दिएको थिएन ।

अब सुरु हुने संसद अधिवेशन पहिलेझै बेकामे हुनबाट रोक्न सरकार, सभामुख र एमाले कत्तिको जिम्मेवार हुन्छन्, त्यो भने प्रतिक्षाको विषय रहेको छ ।

जबरामाथि महाअभियोगको चर्चा

यसैबीच संसद अधिवेशन बोलाइएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने चर्चासमेत चलेको छ ।

शुक्रबार नेपाल बारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सांसद एवं कानूनविद राधेश्याम अधिकारीले जबरामाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने भन्दै अब राजीनामा मागिराख्नु नपर्ने बताए । अर्का सांसद रामनारायण बिडारीले महाअभियोगको गृहकार्य भइरहेको बताए ।