नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन यसै साता सकियो । महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै केपी शर्मा ओलीको टिमले सुविधाजनक बहुमतसहित वैधानिकता पाउनु हो । आगामी पाँच वर्षसम्म अध्यक्ष ओलीलाई पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय कमिटी कहीँ पनि अल्पमतमा परिएला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेन ।

महाधिवेशनपछि पार्टी संगठनमा ओली शक्तिशाली र निर्विकल्प बन्न पुगेका छन् । यो महाधिवेशनबाट ओलीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ टिम बनेको छ । अब मंसिर २६ गते बस्ने पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्ने छ । अहिले रहेका १९ पदाधिकारीमा २६ जना थपेर स्थायी कमिटी बनाइने छ भने त्यसमा ५४ जना थपेर पोलिटब्यूरो बनाइने छ । यस सबै कमिटीमा ओलीको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत रहनेछ ।

अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रहने १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल ओलीकै विश्वासपात्र हुन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा निर्वाचित रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ पनि ओलीकै निकट हुन् । बाँकी उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे पनि ओलीमै विलय भइसकेकाले अब उनीहरुबाट केपी ओलीलाई कुनै खतरा छैन ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित ३ उपमहासचिवहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल ओलीकै किचेन क्याबिनेटका नेता हुन् । त्यस्तै ७ सचिवमध्ये रघुवीर महासेठ, पद्मा कुमारी अर्याल र छविलाल विश्वकर्मा ओलीकै ‘यस म्यान’ हुन् भने पूर्वमाओवादीबाट सचिव जितेका टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि ओलीको कित्ताबाट सचिव बनेका हुन् । बाँकी योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि ओली समूहकै मतले जितेको हुनाले अब उनीहरुको भूमिका ओलीकै सहयोगी हुने देखिन्छ ।

यसरी १९ सदस्यीय समितिमा ओली गुटका ११ जना निर्वाचित भएको देखिन्छ भने १० भाइ समूहबाट ५ जना र पूर्वमाओवादीबाट ३ जना निर्वाचित भएको देखिन्छ । १० बुँदे पक्षधर र पूर्वमाओवादी तर्फका पदाधिकारीको संख्या ८ पुग्छ, जुन ओलीको एकल बहुमतका अगाडि अर्थहीन छ । अझ यसमा पूर्वमाओवादीका ३ र १० बुँदे पक्षधर ५ जनाले अब एमालेको पदाधिकारी बैठकमा मत बझाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरु सबै ओली समूहकै उपग्रह बनिसकेको अवस्था छ । एमालेको फरक मत भन्नु त अब भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीहरु हुन्, जो चुनावबाटै बाहिरिएका छन् । यसरी पदाधिकारीको टिम हेर्दा ओलीको एकाधिकार जस्तै बन्न पुगेको छ ।

नवौं महाधिवेशनका बेला केपी ओलीले अध्यक्ष जिते पनि माधव नेपाल पक्षको बलियो उपस्थिति थियो । त्यसबेलाको पदाधिकारी टिममा ओली पक्षबाट केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली मात्रै थिए भने संस्थापन इत्तर पक्षमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसमेत थिए । वामदेव गौतमले ओलीलाई साथ नदिँदा उनी अल्पमतमा पर्ने खतरा नवौं महाधिवशेनपछि सधैं रह्यो । तर, दशौं महाधिवशेनबाट भने ओलीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ टीम बनेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि केपी ओली आफैंले वाचन गरेको प्यानल अनुसार चुनाव भएकाले गर्दा ओलीको पक्षमा सुविधानजक बहुमत जुटेको छ । ४० त के, २० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउनका लागि पनि ओलीका विपक्षीहरुलाई मत पुग्दैन । अब ओलीले नेकपा एमालेलाई चाहेको ढंगबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवसर पाएका छन् ।

विचारमा ‘क्राइसिस’

एमालेको दशौं महाधिवशेनले अध्यक्ष ओलीलाई सुविधाजनक बहुमत र वैधता प्रदान गरे पनि पार्टीसामु केही विचारधारात्मक प्रश्न उब्जाएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो महाधिवेशनबाट एमाले वैचारिक संकटको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन । यो वैचारिक संकट केपी ओलीका लागि भारी नपर्ला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन । एमाले देखिएका अथवा समाधान हुन नसकेका केही वैचारिक समस्या यस्ता छन् ः

एक– जबजको अभ्यासै भएन

दसौँ महाधिवेशनमा निर्वाचनद्वारा नेतृत्व छान्ने भनेर भोटिङ मेसिनसमेत भाडामा लिइएको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीले दुई दिनसम्म सहमतिमा नेतृत्व छान्ने अडान लिए । प्यानल बनाउन नपाइने भन्ने पूर्वघोषणा विपरीत केन्द्रीय कमिटीको प्यानल बनाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइयो । बन्दसत्रमा विष्णु पौडेलले उम्मेदवार नै उठ्न नपाउने कुरा गरे ।

अन्ततः केपी ओली ३०१ जनाको नाम पढेर सुनाए । एमालेले अपनाएको यो विधि प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व छान्ने भन्दा पनि परम्परागत प्यानलवाला जनवादी केन्द्रीयताकै अभ्यास थियो । र, यो एमाले जबजबाट पश्चगमनतिर फर्किएको प्रमाण थियो ।

हुन त ओलीले नाम पढेर सुनाइसकेपछि निर्वाचन पनि भयो । तर, यो निर्वाचन फलाना–फलानालाई भोट हाल्ने र फलानालाई नहाल्ने भनेर बाँडिएको चिटका आधारमा भएकाले जबजको मर्म अनुसार नभएर स्टालिनवादी जनवादको अभ्यास नै थियो ।

सुरुमै सबैलाई उम्मेदवारी दिन खुल्ला गरिएको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व छानिएको भए ओलीले बहुमत मात्रै होइन, नैतिक शक्ति पनि आर्जन गर्ने थिए । तर, ‘सेन्सरसीप’ का आधारमा नेतृत्व चयन गरिएकाले ओली टिम मनोवैज्ञानिक रुपले कमजोर बन्न पुगेको छ, फलस्वरुप चुनाव लड्न नपाएका र प्यानलमा नपरेका नेताहरु रिसाएर जिल्ला फर्केका छन् । यो, एमालेमा उत्पन्न नयाँ वैचारिक तथा संगठनात्मक संकट हो ।

जबजको अभ्यासलाई विद्रूप पारिएको हुनाले एमालेभित्रको शान्ति ‘मूर्दा शान्ति’ जस्तै बन्न पुगेको छ । आलोचनात्मक चेत भएका नयाँ नेताहरुको जन्म एमालेभित्र निरुत्साहित बन्न पुगेको छ । केपी ओलीको सामान्य आलोचना गर्नेहरुको पनि अब पार्टीभित्र भविश्य छैन भन्ने देखिएको छ र नेतृत्वमा पुग्न ओलीको प्रशंसा गरे पुग्छ भन्ने ‘गणेश प्रवृत्ति’ले जबजलाई नियोजन गर्ने खतरा बढेको छ ।  अब केपी ओली र उनको टिमले यो घाउ कसरी पुर्ला ? हेर्न बाँकी छ ।

दुई– साँघुरिँदो मताधार

नेकपा एमालेका नेताहरुले आगामी चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, यसका लागि एमालेको मताधार के हो भन्नेचाहिँ झनै अस्पष्ट देखिएको छ । किनभने, एमाले नेताहरुले राम मन्दिर, अयोध्यापुरीदेखि लिएर धर्म संस्कृतिका कुराहरु पनि गरेका छन् । तर, उनीहरु हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ र संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाउँछौँ भन्न सक्दैनन् ।

एकातिर धर्मनिरपेक्षतामा अडान राख्ने, अर्कोतिर राम र हनुमानको मूर्ति बनाएर हिन्दु जनमत आफूतिर तान्ने एमालेको द्वैध प्रयास देखिन्छ । यो अवस्थामा राप्रपाले शक्ति आर्जन गर्यो भने एमालेले ताकेका मतदाताहरू राजावादी दलतिर ‘स्विङ’ हुन सक्छन्, जसले एमालेलाई संकटमा पार्न सक्छ । किनभने, हिन्दु मतदातालाई लोभ्याउन धर्मको कुरो गर्दा गैरहिन्दु, वामपन्थी एवं आदिवासी जनजाति, दलितको भोट विकर्षित हुन सक्छ ।

देशमा विद्यमान पुरानो शक्तिले एउटा दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय होस् भन्ने चाहेको छ । त्यो दक्षिणपन्थी विचारधाराको नेतृत्व केपी ओलीले लिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने शक्ति पनि सल्बलाइरहेको छ । तर, ओलीले आफ्नो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका कारण त्यस्तो भूमिका खेल्न सकेनन् भने दक्षिणपन्थी जनमतले अर्कै पात्रलाई रोज्नेछ । त्यो भनेको परिमार्जिक राप्रपा वा नेपाली काँग्रेस नै हुन पनि सक्छ ।

त्यसो त केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा माओवादी नेता प्रचण्डलाई गाली गर्ने गरेका छन् । माओवादीलाई खुइल्याएर भोट तान्ने अर्को रणनीति एमालेमा देखिन्छ । तर, आफ्नै पार्टीको पदाधिकारीमा माओवादीका तीनजना नेतालाई राखिसकेपछि ओलीले माओवादी आन्दोलनको भाष्य नै गलत थियो भन्न सक्ने ठाउँ छैन । माओवादी आन्दोलनले परिवर्तनकारी भूमिका खेलेको स्वीकार्न ओली बाध्य छन्, खाली प्रचण्डलाई मात्र गाली गर्न बाहेक ।

यसरी माओवादी आन्दोलनको भाष्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि र माओवादीका नेतालाई शीरमा राखेर हिँडिसकेपछि माओवादी विरोधी जनमत एमातिरै आकर्षित होला भन्न सकिँदैन । त्यो जनमत रविन्द्र मिश्र, कमल थापा वा गैर कम्युनिस्ट दल नेपाली काँग्रेसतिर डोलायमान हुन सक्छ ।

यसरी हिन्दुवादी र माओवादीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न खोज्दा एमालेको आफ्नो मौलिक ‘कन्सिचुएन्सी’ के हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जनजाति र मधेसीहरुको पहिचानको प्रश्नमा पनि एमालेले आफूलाई परम्परावादी दृष्टिकोणबाट बाहिर निकाल्न सकेन भने त्यो मताधार पनि उसित आकर्षित हुन गाह्रो पर्छ । अब एमालेले आफूलाई दक्षिणपन्थी, वामपन्थी वा मध्यमार्गी कुन लाइनमा उभ्याउने ? एमालेलाई प्रगतिशील पार्टी बनाउने कि ‘कन्जर्भेटिभ’ बनाउने ? यहीँनेर निर्भर हुनेछ एमालेको बहुमत ल्याउने– नल्याउने मताधार ।

तीन– समाजवादको कार्यदिशा अस्पष्ट

एमालेले गोदावरीको विधान महाधिवेशनबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पारेको थियो । त्यसमा उसले अबको कार्यदिशा समाजवादको आधार तयार पार्ने बताएको छ । तर, अझैसम्म सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी नै छन् र तिनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ भन्ने लाइनका नेता शंकर पोखरेल महासचिव बनेका छन् ।

महाधिवेशनमा जबजको खाल उतारिए पनि जबजलाई जडसूत्रका रुपमा, मन्त्रका रुपमा समातिराख्नुपर्छ भन्ने लाइनका ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेलहरु पार्टीको सहचालक बनेको अवस्था छ । यो स्थितिमा एमालेले अब ‘समाजवादको आधार तयार’ पार्छ वा सामन्तवादका अवशेषहरुसँग लड्छ ? यहीँनेर एमालेको कार्यदिशा अलमलमा परेको देखिन्छ । त्यसैले, दशौं महाधिवेशनले तय गरेको अस्पष्ट कार्यदिशा एमालेको आगामी यात्राका लागि एउटा ठूलो वैचारिक संकट ठहरिने देखिन्छ ।

विगतमा सरकारले गरका कामहरुको बखान गरेर अनि हाहाहोहो मात्रै गरेर बहुमत आउला र पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ला भनेर सोचियो भने त्यसलाई ‘वामपन्थी बालरोग’ भन्दा अत्युक्ति नहोला कि ? निश्कर्षमा – नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनले नेतृत्वमा ओलीलाई ‘कम्फर्टेबल’ बहुमत दिएकोमा कुनै विवाद छैन । तर,  विचारमा भने एमाले ‘क्राइसिस’ बाट बाहिर निस्कन सकेन कि ?