नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका डा. विजय सुब्बाले नेतृत्व गरेको साझा प्रकाशन अहिले जीवन मरणको दोसाँधमा छ । चरम राजनीतीकरण, राजनीतिक नियुक्ति, हस्तक्षेप र कार्यालयभित्र नै भएका अनियमितताका कारण यो संस्था धराशायी अवस्थामा पुगेको हो । एक समयमा नेपालभरी र भारतको सिलिगुडीमा समेत रहेका साझा प्रकाशनका शाखाहरू  थिए । अहिले ती धमाधम बन्द हुँदै १३ वटा शाखामा सीमित भएका छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती अवकाश दिइएको छ । तर, उनीहरूले पाउनुपर्ने उपदान रकम अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

साझा प्रकाशनमा यतिबेला एमाले नेता सुब्बा यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएका छन् । तैपनि साझा प्रकाशनको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन ।   अब साझा प्रकाशनलाई पुनर्जीवन दिन र पहिलेकै साख फर्काउन गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.सुब्बासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

साझा सुधार गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ चुनाव लड्नुभएको थियो । अत्यधिक मतले जित्नुभएको पनि हो, अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सुधारका लागि अहिलेसम्म के–के प्रयास गर्नुभयो ?

साझा प्रकाशनमा जान मन थिएन तर यसका अंशियारहरूले तपाईं जानुपर्छ भनेर अनुरोध गरेपछि पनि नजाँदा मप्रतिको धारणा राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर गएको हुँ । मलाई साझामा जान जोड गर्ने साथीहरूले योजना बनाए । त्यसबेला हाम्रो पार्टीको सरकार थियो । म आफैँ पनि राजनीतिक व्यक्ति भएँ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्री, सहकारी मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध भएका कारणले यो मान्छेलाई साझाको अध्यक्ष बनाउँदा साझाको राम्रो विकास र प्रगति हुन्छ, सरकारबाट सहयोग पाइन्छ भन्ने ठानेर अत्यधिक मतले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेका थिए । तर, जे–जे आशा गरेर मलाई अध्यक्ष बनाइयो, मेरो टिम निर्माण भयो, त्योअनुसार सरकारबाट केही पनि सहयोग भएन । त्यसकारण हामी निराश पनि भयौँ ।

पहलचाहिँ के–के गर्नुभयो ?

सबै मन्त्रालयतिर गएर साझा सुधारका बारेमा पहल गरियो । तत्कालका लागि साझा बाँच्न सकोस्, साझालाई हिँड्न सक्ने बनाइदिनु, बाँकी हामी आफै गर्छौं भनेर सरकारसँग अनुरोध गर्यौँ तर सकिएन ।

आन्तरिक सुधारको प्रयास गरियो । साझा भित्रै पनि अत्यधिक भ्रष्टाचार र अराजकताले डुबेको संस्था हो । विगतका दुईवटा सञ्चालक समितिहरू आफैँ पनि भ्रष्ट थिए । उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले साझा झनै भताभुङ्ग भयो । अहिले पनि कतिपय कर्मचारीहरू अराजक छन्, काम नगरी खान पाइन्छ भन्ने सोच भएका । यस संस्थाले गर्नुपर्ने व्यापार हो । व्यापार गरेर तलब खानुपर्नेहरू अरू सरकारी अफिसका जागिरे जस्तो मानसिकताको विकास भएका भए । काम नगरी खान पाउनुपर्यो भनेर सोच्न थालेपछि व्यापार बन्द भयो । सरकारले दिँदै आएको सुविधा पनि बन्द भयो ।

साझा प्रकाशनभित्र अडिट नै भएको छैन । यसभन्दा अघि म सञ्चालक सदस्य मात्र हुँदा पनि अडिट गरियोस्, यसको यथार्थ अवस्था के हो भनेर त्यसबेलाका महाप्रबन्धकसँग पटक पटक कुरा गरेँ । तर केही भएन । उनीबाट थप साझा समाप्त गर्ने खालका काम भएका छन् । अडिट निकाल्ने काम नै भएन । कर्मचारीमा काम गर्ने मानसिकता नै छैन । सञ्चालक आफैमा गडबडी र अनियमितता गर्न खोज्ने भएपछि साझा प्रकाशन डुबेको हो । त्यो सबैलाई सुधार गर्न प्रयास गरिँदैछ ।

अहिले साझाभित्रको सुधार अडिट रिपोर्ट, कर्मचारीको मानसिकता बदल्ने कुराहरू, त्यहाँभित्र बिग्रिएका कुराहरू सुधार गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । साझाको वेबसाइट निर्माण गर्ने, साझाका सामग्रीहरू त्यसमा राख्ने, एउटा संस्था सुधार गर्न कार्यालयभित्रबाट गरिनुपर्ने कार्य लगायत सबै काममा हामी केन्द्रित भएका छौँ ।

साझाको एउटा भवन आधा निर्माण गरेर छोडिएको रहेछ नि ?

त्यो भवन योभन्दा दुई कार्यकाल अघि निर्माण हुँदाहुँदै बन्द भएको रहेछ । त्यो भवन निर्माणमा ४२ प्रतिशत काम भएको छ यथार्थमा तर पैसा भुक्तानी चाहिँ ७४ प्रतिशत भएको छ । यो छानबिन गर्ने क्रममा छौँ अहिले । अनि सहकारी विभाग र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर यथार्थ के हो भनेर छानबिन गर्न खोज्दा मन्त्रालयले र विभागले त्यति चासो देखाएन । त्यसैले त्यो घर निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ । 

अध्यक्षमा निर्वाचित भएको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिन्छु भनेर लेख्नुभएको थियो, केले त्यस्तो निराशातर्फ दोहोर्यायो ?

हाम्रो सरकार हुँदा सहयोग आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि सहयोग नपाएपछि केही गर्न सकिँदो रहेनछ । फेरि मतदाताले जुन आशा र विश्वास गरेर निर्वाचित गरे त्यो कार्यभार पूरा गर्न नसकेपछि बसेर के हुन्छ र भनेर मैले त्यो मानसिकता बनाएँ । साथीहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ । तर तपाईंले पनि छोड्नुभयो भने कसले साझालाई सम्हाल्छ भनेर ममाथिको विश्वास फेरि व्यक्त गरे । नछोड्न अनुरोध गरे ।

  पहिले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि सहयोग पाउनुभएन । तर, अहिलेको सरकारसँग साझा सुधारका लागि केही बजेट माग गर्नुभएको छ ?

अहिलेको सरकारसँग शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ पनि साझालाई नबुझ्नेहरू भएपछि कतैबाट केही पनि नहुँदो रहेछ । मलाई अझै पनि आशा छैन । साझा प्रकाशनको गरिमा, महिमा जे छ त्यही नबुझ्ने भएपछि के हुन्छ र ? नेपालका मन्त्रीहरू आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका संस्थाहरू, सङ्गठनहरूका बारेमा जानकारी नै राख्दैनन् । जानकारी राखे पनि के कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि बुझ्दैनन् । यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो ।

तपाईं आफैँ सांसद्, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको शक्तिशाली सञ्चालक समिति छ, तर अझै पनि केही गर्न सकिएन भन्नु नचाहेर त हैन ?

बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, बोले हुन्छ । हो, बोर्डमा सहसचिवहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई बोर्डमा राखिनुको अर्थ आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयबाट जोडेर साझा प्रकाशनको प्रगतिका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन । सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका त्यो संस्थामा बोर्ड सदस्य भएर आएका सहसचिवहरूले त्यसलाई च्यानल मिलाएर सुविधाजनक हिसाबले साझा प्रकाशनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सरकार त्यहाँ उपस्थित छ । व्यक्तिगत र याद गर्नु नपर्ने संस्था भएको भए त्यो प्रकारको प्रतिनिधि नआउनुपर्ने हो । आइसकेपछि मन्त्रालय जोडिएपछि मन्त्री जोडिन्छन् । तर, साझाबारे केही बुझ्दैनन् । साझाका बोर्ड सदस्यहरूले मन्त्रालयमा कुरा लानु हुन्छ होला, लगेपछि पनि किन चासो दिइँदैन ।

साझालाई ‘कोल्याप्स’ गर्ने सरकारको योजना वा मनस्थिति त होइन नि ?

एकपटक त्यस्तो पनि कुरा आयो । कतिपयले बुझ्दै नबुझी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मर्ज गर्ने पनि भने । मान्छेहरू यो संस्थाबारे बुझ्दैनन् । साझाका बारेमा बोल्नेहरूले पनि कुरा बुझ्दैनन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको सरकारको अङ्ग हो । साझा प्रकाशन सरकारको पूर्ण अङ्ग होइन । यहाँ सरकारको ठूलो हिस्सा छ । यहाँ नियुक्ति र अरू काम गर्ने सवालमा सरकारले कमाण्ड गर्छ तर साझालाई बनाउनुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोच्दैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर जब मन्त्रालयमा कुरा पुर्याउँछौँ अनि साझाजस्तो सहकारी संस्थाहरूलाई दिएर पनि सम्भव हुन्छ भन्छन् । यसो भन्नेले बोर्डको सदस्यमा किन सहसचिव पठाउने ?

अर्कोतर्फ साझा प्रकाशनको करोडौँको सम्पत्ति छ । त्यसमाथि चाहिँ सरकारको नियन्त्रण छ । हामी आफैँ परिचालन गर्न सक्दैनौँ । सरकारले केही गर्नु नपर्ने हो भने सरकार किन त्यहाँ उपस्थित भएको ? त्यसैले यो समग्रमा हाम्रो साझा प्रकाशनसँग जोडिएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सम्पूर्ण अयोग्यता हो । यसैले गर्दा साझा धराशायी छ । तर यो ऐतिहासिक संस्थाले धेरै काम गर्न सक्छ ।

अहिलेको सरकारसँग चाहिँ बजेट माग गर्नुभएको छैन ?

साझाले अवकाश दिएका पूर्वकर्मचारीहरूको करिब ५ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यही मात्रै भए पनि दिनुस् भनेका छौँ । त्यो पनि दिन सक्दैनौँ भन्छन् । साझा सरकारको जिम्माको संस्था हो, तर पनि आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दैन भने कसको के लाग्छ ?

भनेपछि जोसुकै अध्यक्ष आए पनि साझा झन् झन् डुब्दै जान्छ ? के छ साझामा त्यस्तो सुध्रन नै नसक्ने कुरा ?

साझा प्रकाशनको अहिलेको सञ्चालक समितिको टिम असाध्यै इमानदार छ । यस्तो टिमलाई समेत काम गर्न नदिएपछि, हामीले गर्न खोजेका राम्रा कामलाई सहयोग नभएपछि हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

पहिले स्थायी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिन्न भनेर जबरजस्ती अवकाश दिइयो, तर पछि त्योभन्दा बढी आफ्ना मान्छे भर्ना गरियो नि ? यस्तो कार्यले साझा उँभो लाग्ला त ?

साझा प्रकाशनको सञ्चालक समिति भ्रष्ट थियो । तिनीहरूको भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा कर्मचारी पनि अराजक भए । अघिल्लो कार्यकालमा म सञ्चालक समितिको निर्वाचित सदस्य मात्र थिएँ । त्यही समयदेखि साझा प्रकाशन डुबेको हो । तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएको थियो । त्यसबेला हामीले उपदान पाउने बेला भएका २० वर्ष पुगेका पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिएर कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने प्रयत्न गर्यौँ । तिनै कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम अझै पाएका छैनन् ।

यसरी अवकाश दिँदा बोर्डले ‘अवकाश दिइएका खालि ठाउँमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने भनेर’ प्रष्ट निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पूर्वशिक्षामन्त्री, साहित्यकारहरू थिए । उनीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसबेलाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले हामीले जतिलाई अवकाश दियौँ ती सबै पदमा भर्ती गरे । त्यो काममा त्यसबेलाका वरिष्ठ नेताहरू, पूर्वमन्त्रीहरू थिए, उनीहरूले पनि सहयोग गरे । अनि खर्च कटौती गर्नुपर्छ, अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ, काम गरिरहेकाले तलब खान पाऊन् भनेर योजना बनाएका थियौँ । त्यसलाई सञ्चालक सदस्यहरूले लत्याए । अहिले त्यसरी नियुक्ति गरिएका करारका सबै कर्मचारी म्याद सकिएर गइसके ।

त्यसबेलाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक अत्यन्त भ्रष्ट थिए । तिनले सबै पार्टीका, विप्लवका समेत मान्छे भर्ना गरेर झन् उठ्नै नसक्ने बनाए । साझामा रहेका पीडीएफ गरी राखेका पुस्तकहरू पनि लगे । त्यहाँका राम्रा राम्रा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अवकाश दिएर त्यो ठाउँमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । साझा चलोस् भन्ने उनको भित्री मनसाय थिएन । साझामा जीएम भइरहन पाइने, प्रकाशन बन्द होस्, छापाखाना बन्दहोस् भन्ने थियो । छाप्ने कुरा त दर्जनौँ छन् नि । ती सबै आफ्नै प्रेसबाट छाप्ने काम गरे ।

तिनलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ । त्यसबेला यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भनेर म एक्लै भिडेँ । अनि त्यो अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई निकाल्न सक्यौँ । साझा प्रकाशनको दीर्घकालीन सत्यनाश चाहिँ ती मान्छेले गरे । उनीविरुद्ध अख्तियार र मन्त्रालयमा पनि कारबाहीका लागि सिफरिस गर्यौँ ।

साझामा पुस्तकहरू असरल्लै छरिएका, किताबमाथि नै टेकेर अरू किताब खोज्नुपर्ने अवस्था छ, किताबको व्यवस्थापनसमेत हुन सकेको छैन नि ?

कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम हो, त्यो तर गर्दैनन् । आजभोलि उनीहरूलाई अलिकति सतर्क गराएका छौँ । त्यसबेला काम पनि गरेनन् । तलब पाउनुपर्छ भन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्न यतिको समय लाग्यो । अझै त्यसलाई पहिलेको जस्तो दुरुस्त पार्न सकेका छैनौँ ।

साझा प्रकाशनका १३ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र शाखाहरू छन् । त्यहाँको अडिट हुन सकेको छैन । हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरू जसले जहाँ पायो त्यहीँबाट हिनामिना गर्ने, खाने प्रवृत्तिका देखिए । कुनै शाखामा किताब बिक्री भयो भने त्यो रकम उनीहरूले नै चलाउने, खाने गरे । यहीँ केन्द्रीय भन्डारमा ३८ लाख जति तलमाथि भएको रहेछ । दाङमा २३ लाख जति तलमाथि भएछ । सबै त्यस्तै, जसले पायो उसैले खाने गरे । यस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्य हामी पत्ता लगाउँदैछौँ, यसलाई असुल गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।

केही समयअघि त्रिशूलीमा अडिट पठाउने कुरा गरियो । अडिट जाने भयो र त्यो समाचार पाएपछि त्यहाँको कर्मचारीले अर्को दिन आउनुभन्यो । अडिट आउने जानकारी पाएपछि मात्र त्यहाँबाट बुझाउनुपर्ने बाँकी ८ लाख तुरुन्तै जम्मा गरियो । यस्तो कार्य प्रत्येक कर्मचारीले ठाउँ पाउन्जेल गरिरहेका छन् ।

भनेपछि अब साझाले पुनर्जीवन पाउन सक्तैन ?

हामीले अहिले सल्लाह गरेका छौँ । एकपटक सम्पूर्ण प्रयास गरौँ । सकिएन भने छोडिदिऊँ भनेका छौँ । कर्मचारीलाई पनि यही कुरा भनेका छौँ । हामी जतिको क्लिन मान्छेले पनि साझालाई पुनर्जीवन गर्न सकेनौँ भने अरूबाट कठिन देख्छु ।

नेपालभर साझाका कतिवटा शाखा थिए, कतिवटा बन्द भए ? भारतमा पनि थिए साझाका शाखा कार्यालय, अहिले के छ अवस्था ?

पहिले धेरै शाखाहरू थिए, यति नै भन्ने ठ्याक्कै यकिन भएन । साझाका एजेन्टहरू पनि थिए । भारतमा सिलिगुडीबाट कारोबार गर्ने गरेका थियौँ । त्यो अहिले छैन । अहिले शाखा कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय गरेर १३ वटा मात्र छन् ।

अब साझालाई माथि उठाउन केके गर्नुपर्छ ? १, २, ३ गरेर भनिदिनुस् न ?

अहिलेको सञ्चालक समिति भरपर्दो, विश्वासिलो छ । साझाका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा सचेत गराएर संस्थाको हितका निम्ति काम गर्ने बनाउन जरुरी छ । उनीहरू व्यापारी हुन् । साझाको क्षेत्रीय कार्यालय खरदारले पनि चलाएको छ, सहसचिव सरहको मान्छे चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले कर्मचारी आफैँमा पनि संस्थाको हितप्रति चिन्तित भएर काम गर्नुपर्यो ।

साझा सम्पूर्ण रूपले धराशायी भएका कारणले यसलाई बचाउन तत्कालका लागि सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ र यसलाई आफैँ हिँड्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।

साझा प्रकाशनले विगतमा ११ र १२ कक्षाका अनिवार्य विषयहरू छापेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको थियो । त्यो काम सरकारले खोस्यो । त्यो मात्र काम साझालाई फर्काइदिने हो भने साझाले भात खान्छ, बाँच्छ । अनि बाँकी काम गर्छ ।

हाम्रै सरकार हुँदा, हाम्रै शिक्षामन्त्री हुँदा पनि यो कुरा पटक पटक भनेको हुँ । गरिआएको काम, दिइआएको सुविधा, त्यो निरन्तरताको मात्र निर्णय हो । तपाईंलाई केही पनि असर पर्दैन भनेँ । तर, कुरो बुझेनन् । अवकाश दिइएका कर्मचारीको ५ करोड ४ लाख जति भुक्तानी दिनुपर्ने छ । त्यो रकम दियौँ भने हामी त्यो तनावबाट मुक्त हुन्छौँ र केही गर्न सक्छौँ ।

साझा आफैँलाई पनि भित्रबाट सफा नगरी हुँदैन । सफा गर्ने अभियानमा हामी छौँ । साझासँग करोडौँ रुपियाँको अचल सम्पत्ति छ । बैङ्कमा जानका लागि अडिट रिपोर्ट चाहिन्छ । त्यसको उपयोग गर्न बैङ्कमा जान अडिट रिपोर्ट नभई हुँदैन । अडिट गर्न विवरण चाहिन्छ नि, त्यो विवरण नै कर्मचारीले नराखी बसेका रहेछन् ।