नेपाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि महासन्धिको पक्षीय राष्ट्र हो । यसका साथै नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, राजनैतिक अधिकार लगायतका आधारभूत कुराहरु मौलिक हककै रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रति स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरुको दायित्व र जिम्मेवारी थपि दिएको छ ।  थप दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न कतिपय पालिकाहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रति चासो दिनुका साथै विभिन्न सानातिना सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । तर ठोस र दिगो कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सम्बन्धित पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरु, स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको इच्छाशक्तिले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि आदिमा लेखिएर मात्र नहुँदो रहेछ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको ऐन र नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यहरुमध्ये पालिकाहरुले कम्तिमा आफ्ना पालिकामा रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको संख्या, प्रकार, अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्यता, उमेर, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिकलगायतको स्थितिका  आधारमा निम्न अनुसारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वय गर्नुपर्छ ।

पालिकाहरुले थालनी गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुः

-   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रोफाईल तयार गर्ने ।

-   प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ।

-   अति अशक्त तथा अशक्त अपाङ्गता भएका र ३ बर्ष मुनिका र विद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

-   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरु सर्व सुलभ बनाउन घुम्ति शिविरहरु सञ्चालन गर्ने ।

-   पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा बालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाई समाहित शिक्षासम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

-   अपाङ्गतामैत्री समावेशी कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

-   अति अशक्त, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलगायतका अभिभावकहरुलाई आफ्ना बालबालिकालाई सम्हाल्नमा सहयोग हुने लगायतका तालिमहरु सञ्चालन गर्ने ।

-   अपाङ्गतासम्बन्धि नीति, नियम र सेवा सुविधाको बारेमा जन प्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारीलगायत अन्य सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको सहभागितामा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।

-   नगर पालिका÷वडा भित्रका सबै विद्यालय उमेरका (बालविकास कक्षाका समेत) अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारले तोकिएअनुसार छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।

-   बिपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थप सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्ने ।

-   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा तिनका परिवारलाई जीविकोपार्जनसम्बन्धि तालिम दिने । र, उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने ।

-   पालिकाभित्र रहेका कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमताअनुसार पूर्ण वा समावेशी रोजगारीको कम्तिमा ब्यवस्था र पहल गर्ने ।

-   अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

-   बाहिरा व्यक्ति तथा तिनका अभिभावकहरुको लागि सांकेतिक भाषाको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

-   प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एकजना दोभाषेको व्यवस्था गर्ने ।

-   दृष्टिविहिनहरुको लागि ब्रेललिपि र मोविलिटिसम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्ने ।

-   आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई  निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र  औषधीको व्यवस्था गर्ने ।

-   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक्ता अनुसारको सहयोगी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

-   निर्धारित नियम तथा कार्यविधिअनुसार अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना (सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदिमा) बनाउने तथा ब्यवस्था गर्ने ।

-   स्थानीय पाठ्यक्रममा कम्तिमा अपाङ्गताको परिचय, कारण तथा रोकथामका उपायहरु, प्रकार, सेवा सुविधाहरु र सञ्चालित कार्यक्रमहरु लगायतका बिषयहरु समावेश गर्ने ।

        यी मध्ये केही कार्यक्रममात्रै सुरु गरे पनि कार्यपालिका जनप्रतिनिधिहरु धन्य हुनेछन् ।       

लेखक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि कार्यरत संस्था पोर्टेज तथा पुनर्स्थापना नेपालका निर्देशक हुन् ।