राज्य निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने सन्दर्भमा ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार नेपाल आयल निगमको वर्तमान अवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकमा उनले पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विलासिताका वस्तु नभएर गरिव जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकाले ठोस् नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी हुन् ।

आयल निगमले १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिलाई मूल्य समायोजन भए नभएको जानकारी नदिएको उनले बताइन् । ‘निगमले पछिल्लो पटक मूल्य बढाउँदा अझ बढी मार परेको छ । अहिले सिङ्गो मुलुक कोरोना महामारीको मारमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकका निम्न वर्गीय जनताको हैसियत हेरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र जनताले सबै बस्तुको मूल्य वृद्धिको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’ सधैँ मूल्य वृद्धि भइरहँदा निम्न वर्गीय जनताको चुलोसमेत नबल्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको प्रस्ट पार्दै निगमले सबैभन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । यस विषयमा मन्त्रालयले नै सोच बनाउनु पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । सस्तोमा ग्यास ल्याउन भारतबाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावना के छ भन्नेबारे समेत खोजी हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिव जनताको घरमा पेट्रोल नपुग्ने तर पेट्रोलको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर सामान्य गरिव जनताको थाप्लोसम्म पुग्ने बताए । ‘प्रत्यक्ष रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ जनतासँग जोडिएको सरोकारको विषय छ । इन्धन कुनै विलाशिताको वस्तु होइन,’ उनले भने, ‘यो विषय जहाज चढ्ने, महँगा गाडी चढ्नेको मात्रै विषय पनि होइन । जनतालाई धेरै मार नपर्ने गरी कसरी सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ भन्ने साझा विषय हो ।’

मन्त्रालयले अझै पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वस्तुको व्यापार गर्ने नीति बनाउन नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रालय यस विषयमा के गरिरहेको छ ? व्यापार नीति बनाएर किन निगमलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ?’

सांसद अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए । उनले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गरे मात्रै घाटा कम हुने प्रस्ट पारे ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट ल्याउनु बाध्यता हुने भन्दै विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर धेरै दिन धान्न नसकिने बताए । ‘विदेशबाट महँगोमा पेट्रोल ल्याएर नेपालमा सस्तो बेच्दा निगम घाटामै जाने हो,’ उनले भने, ‘यसरी गर्ने नसक्ने कुरा हामीले गर्नु हँुदैन । सरकारले कर बढी लगाएको छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।’