एमालेको दशौँ महाविधेशनले ओलीलाई सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित गर्यो । हुन त सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनेर दावा गर्ने पार्टीका कतिपय महाधिवेशन गतिविधिहरू स्वयंमा अलोकतान्त्रिक आचरणका भएका नदेखिएका पनि होइनन् । त्यसको कटाक्षमा महाधिवेशनलाई ओलिवेशन, वा–धिवेशन भनेर सम्वोधन गर्नेहरू बाक्लै थिए । यद्यपि महाधिवेशनले ओलीलाई अझ सशक्त, अनिवार्य र स्वीकार्य नेतृत्वको रुपमा पार्टी पंक्तिभित्र स्थापित गरेको छ । दशौँ महाधिवेशनले यस्तो अपार सफलता दिनुभन्दा केही पहिले देशको राष्ट्रिय राजनीति उनलाई अलिक अशुभ भएको थियो । 

असंवैधानिक हिसाबले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनस्र्थापित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेतामा सीमित भए । सत्ताबाट अशोभनीय बहिरगमनसँगै उनको दलसमेत विभाजित बन्यो । एकपछि अर्का राजनीतिक परिघटनाहरू उनको हठ विपरित बनेपछि उनमा आक्रोश र अरूलाई आधारहीन कटाक्षेप गर्ने आदतको झन नयाँ उचाई देखिन्थो । सार्वजनिक समारोहमा उनीबाट प्रयोग हुने शब्दचयन, गालिबेइज्जतिका वर्षा, आपूm र आप्mनो पार्टीको आत्मप्रशंसा, प्रशस्तै संख्याका मिथ्यांक एवं हास्यास्पद भनाइहरूले उनको सम्मानलाई खस्काउँथ्यो । अरू सबै नेता बेइमान भएको, सरकार त सरकार नै नभएको, गिनिज बुकको आधा भाग आप्mनो सरकारले गरेको विकासका कामले भरिने जस्ता अभिव्यक्ति पछिल्ला उदाहरण थिए । पत्याउनेचाहिँ के कति छन्, कसैले खोजेको छैन । परिणामचाहिँ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि सबैतिर उनकै दलको सरकार रहकोमा अहिले केही स्थानीय तहबाहेक कहिँ उपस्थिति नभएको अवस्था छ । 

ओलीको नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय अब विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमाथि एउटा विज्ञ समूह गठन गरी उसैको सुझावका आधारमा कामहरू गर्ने प्रतिवद्घता आओस् । चुनाव अघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक होस् ।
 

यस्तै अवस्थालाई स्वीकारेर होला, उनले महाधिवेशनलाई सम्वोधन गरिरहदा वारम्वार पार्टीलाई सर्वाधिक लोकप्रिय बनाउने र आउने निर्वाचनमा दुई तिहाई ल्याउने भनेर दोहोर्‍याइरहे । सायद दलमा सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष भएपछि उनले पार्टीको गुमेको विरासत र ओजलाई फर्काउन केही सवल योगदान त गर्लान् । उनको कुनै छुट्टै सोच होला/नहोला, यद्यपि राजनीतिलाई सुधार्ने यस्तो एउटा मार्गचित्रको कार्यान्वयन गर्न सके उनको महाधिवेशन मानले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नेछ । 

राजनीति सुधारको मार्गचित्र 
अध्यक्ष ओलीले अब कम्तिमा ५ हजार नयाँ, विश्वासिला, योग्य, इमान्दार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची बनाऊन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलगायत ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा १५ सय छ जना प्रमुख/उपप्रमुख, ५५० प्रदेशसभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रियसभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने २ हजार मानिसको सूची निर्वाचनभन्दा एक वर्ष अगावै सार्वजनिक गरुन् । हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना मागुन्,  सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गरून् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्ष मुनिका स्नात्तकोत्तरमात्र संसदमा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तिमा स्नातक, दक्ष र विज्ञमात्र मन्त्री, २ पटक भन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सभासद तथा मन्त्रीको प्रत्याभुति जनाऊन् ।

ओलीलगायत सबै पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह नभएको देखिन्छ । राजनीति सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन, जहाँ अनुहार तथा रूपरंगलाई बढी महत्व दिइयोस् । यहाँ त दृष्टिकोण, प्रतिवद्धता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो । जुन कुरा अहिले कुनै दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन । अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणको सहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ ।

उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा कसैलाई नदोहोर्याऊन् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराऊन् । कार्यसम्पादन लक्ष्य दिने, पुरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा गरुन् । भूतपूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षासमेतको प्रबन्ध गर्ने, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भर्ने बाचा बाँधुन् । विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाऊन् । सरकारी सेवामा रहेर आप्mना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आप्mनो परिवारको जाँचको लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट गरुन् । सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकुन् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक  प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखुन् । सम्पूर्ण नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्वसेवा उपलब्धताको बाचा गरुन् । 

इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आप्mना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे । पृथ्वीनारायण शाह आमनागरिकसँग एक दुई रूपैयाँ उठाएर देश एकीकरणको लागि हतियारको जोहो गर्थे । तर अहिलेका हाम्रा नेताहरू कुनै महासामन्तभन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन् । अत्तर छर्किएर हिँडछन्, राजसी हाउभाउ देखाउँछन् । नागरिकलाई भेट्न, सामान्य जनताजस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ । सायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन् । कहाँबाट आयो यी सबै ? अहिले सम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्ने गरी उनीहरूका बैधानिक श्रोत नखुलेकोे सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने अठोठ गरुन् । उनी सामान्य जीवन जिऊन्, नागरिकले सहजै भेटन पाऊन् ।
 
अब केवल भाषणवाजीमात्र नगरुन्, उद्घाटनमा नहिँडुन् । नेतृत्व र नागरिकबीच सदैब असहज सम्वन्ध तथा टकराव निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही ठूला मिडियाहरूमा ताला लगाऊन् । राजनीतिलाई पूर्णतया समाजसेवा सम्झेर काम गरुन् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्याङ्कन माग्ने विधि बसाल्ने निश्चितता गरुन् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोक्ने  भनुन्् । प्रविधिमार्फत् यस्ता जानकारी सिधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्वन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाउने योजना बुनुन् । परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गराऊन् । 

यदि ओलीले उनको टिमसमेतलाई राजनीतिलाई सांगोपांगो रुपमा सुधार्ने योजनामा होम्न सके उनलाई बा मान्ने केही थान अन्धभक्त अनुयायीहरुले दिएको ‘फादर अफ नेसन’ विशेषणलाई आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक स्वीकार्ने छन् । त्यतिखेर सबैले केपी बाः आई लभ यु भन्नेछन्, दुई तिहाई दिनेछन् । 

राज्यका सबै अंगहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य कार्यलयहरूलाई आमसरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट आप्mना कार्यसम्पादनका सुझाव संकलन गराऊन् । तत्कालै अनि अलिक लामो समय लाग्ने कामहरू छुट्याएर गर्ने अनि स्थानीय निकायबाट त्यसको अनुगमनको परिपाटी बनोस् । दुई वा तीन पटकसम्म पनि अवसर दिदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य होस्् । राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक संगठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनौट गर्ने भनुन्् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु परोस् । सरकारी कार्यलय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक संगठन खारेज गरी उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउँछु भनुन् । विकासको विस्तृत मोडल तथा नमूना निर्माण गरेर सोहीअनुसार काम अगाढि बढाऊन् । 

ओलीको नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय अब विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमाथि एउटा विज्ञ समूह गठन गरी उसैको सुझावका आधारमा कामहरू गर्ने प्रतिवद्घता आओस् । चुनाव अघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक होस् । एक घर एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्घतिमा आधारित बनोस् । बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति बन्द, पैmसला नभई न्यायको आभाष, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रतिवद्घता जनाऊन् । आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिऊन् ।
  
हरेक क्षेत्रमा त्यसको उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास ल्याऊन् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा संचालित गर्ने योजना बनाऊन् । कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक हुने र नागरिककले तिरेको हरेक कर सम्वन्धित ठाउँको आम्दानी श्रोतमा बाँधिएको नबाँधिएको आफै हेर्न पाउने व्यवस्था गर्छु भनुन् ।
 
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशीलताको पथमा समाहित, आरक्षणलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखुन् । उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सास्ंकृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सामथ्र्य देखाऊन् । विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक दिने थिति बसाल्ने आँट गरुन् । ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठिक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रणाली अपनाऊन् । अपेक्षित अवधिभन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यास बनाउँछु भनुन्् । त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगरानी गर्न अपिल होस् । सबै नागरिकको आशा यस्तै/यस्तै हुन् । 

तर ओलीलगायत सबै पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह नभएको देखिन्छ । राजनीति सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन, जहाँ अनुहार तथा रूपरंगलाई बढी महत्व दिइयोस् । यहाँ त दृष्टिकोण, प्रतिवद्घता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो । जुन कुरा अहिले कुनै दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन । अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणको सहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ । यदि ओलीले उनको टिमसमेतलाई राजनीतिलाई सांगोपांगो रुपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा होम्न सके उनलाई बा मान्ने केही थान अन्धभक्त अनुयायीहरुले दिएको ‘फादर अफ नेसन’ विशेषणलाई आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक स्वीकार्ने छन् । त्यतिखेर सबैले केपी बाः आई लभ यु भन्नेछन्, दुई तिहाई दिनेछन् ।