नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेको बताएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो बताएको हो ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पौडेलसमक्ष त्यस्ता नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाईलाई समाधान गर्दै लैजान आग्रह गरेको छ । मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

करका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न महासंघले विभागलाई १३ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । महासंघले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै, अनुसूची १० मा टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने, अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्राएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ । यसका साथै, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नु पर्ने, लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नुहुने जस्ता
व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको हो ।