बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूका तर्फबाट बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदलको संयोजक बनेका प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालको टोलीले करिब एक महिनाको छलफल र अध्ययन पश्चात तयार पारेको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । सो कार्यक्रम आजै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।  

कार्यदलले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवन रक्षा, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गरिने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका माध्यमबाट सशक्त पहल गरी संवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेशका अधिकारको प्रयोग र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक रुपान्तरणमा जोड दिने, कृषि तथा उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यक्रम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त विशेष प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदि लक्षित कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, बाढी, पहिरो, आगलागी, डुवान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरु संचालन लगायतका कार्यहरु प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।

 कोभिड–१९ को चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेशवासी नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन संघीय सरकारसंग समन्वय गरी खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई २०७८ चैत्र मसान्तसम्म पूर्ण खोपको सुनिश्चितता गरिने पनि उल्लेख छ । 

प्रदेश अस्पतालहरूको निरन्तर सुदृढिकरण गरी कोभिड–१९ को उपचार लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई यस अघि कार्यविधि बमोजिम दिइँदै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिने, कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको कार्ययोजना रहेको छ ।