केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७७ माघ १९ गते बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्‍यो । समिति अध्यक्ष नियुक्त भएयता १० महिना अवधिमा सिलवालले नेपालको बीमा क्षेत्रमा हाकाहाकी र नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘रेकर्ड’ बनाइरहेका छन् । विभागीय अर्थ मन्त्रालयदेखि नियमनकारी निकायले समेत सिलवालले गरेका निर्णयबारे मौनता साँधेका छन् ।

नेपालको बीमा उद्योगलाई नै धराशायी पार्नेगरी सिलवालले गरेको पछिल्लो एक निर्णयले यतिखेर बजार तातेको छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले सबै पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमै गर्नुपर्ने र यहाँका कम्पनीले अस्वीकार गरेको अंशमात्र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनसक्ने निर्णय उनले गराएका हुन् ।

यसअघि सरकार र संसद्बाटै यस्तो निर्णय भएको थियो । तर, पछिल्लोपटक सिलवाल आफैँले समितिमार्फत निर्णय गराएर सरकार र संसद्लाई नै चुनौती दिएका छन् । मंसिर ९ गते बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन गरी ३९ वटै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्‍यो । सो निर्देशनमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत हिस्सा बाहेक सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

यस्तै, स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने शर्त राखिएको छ । यतिमात्रै होइन, समितिले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नको लागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुने पनि उल्लेख गरेको छ । 

हाल नेपालमा १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराइरहेका छन् । बीमितको बीमा गरेपछि यी कम्पनीले जोखिम व्यवस्थापन र वितरण गर्न पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउँछन् । बीमा गराउने बीमक मूल कम्पनी हो भने पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी पुनर्बीमक हो । 

यो पनि

दलीय भागबण्डामा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने लाइसेन्स बाँड्ने तयारी

देशमा हाल नेपाल रि र हिमालय रि गरी दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । समितिले यी दुई पुनर्बीमा कम्पनीमै नेपालका सबै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गराउन भन्दै निर्देशन दिएको हो । यी दुई कम्पनीले अभैसम्म जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता पूर्णतः जुटाउन सकेका छैनन् । मूल्याङ्कन (रेटिङ) समेत भएको छैन भने स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूकै विश्वास जित्न सकेका छैनन् । विवादास्पद ढंगले लाइसेन्स पाएको ‘हिमालयन रि’ लाई त यहाँका बीमा कम्पनीहरूले करिब अस्वीकार नै गरेका छन् । 

पहिले सरकार र संसद्बाट निर्णय, अहिले सिलवाल नै सर्वेसर्वा

सरकारले २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखाङ्कको कम्तिमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०७५ असार २० गते बीमा समितिलाई यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराइ चौमासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यतिखेर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमात्रै सञ्चालनमा थियो । त्यसबेला कूल पुनर्बीमाको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सरकार र संसद्बाट नै निर्णय भएको हो । पुनर्बीमा व्यवसायबारे कुनै निर्णय गर्न सरकार र संसद् नै संलग्न भएपछि त्यसपछि यससम्बन्धी कुनैपनि निर्णय तल्लो निकायले स्वतः गर्न पाउँदैन । यसबारे सरकार र संसद्बाट नै निर्णय हुनुपर्ने हो । 

तर, अहिले ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन बीमा समिति अध्यक्ष सिलवाल नै हाबी भैदिएका छन् । समितिले सरकार र संसद्लाई माथ गर्ने दुस्साहससाथ निर्णय गरेको हो । बीमा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘जुन निर्णयमा पहिले जुन निकाय संलग्न भएको छ, सोही काममा सो भन्दा तल्लो निकाय संलग्न हुन सक्दैन । यो निर्णय स्वतः बदरभागी हुन्छ । अब कानुनी प्रश्न उठिसक्यो ।’

नेपाली पुनर्बीमक कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नेपाललाई यूरोपेली र अमेरिकी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम क्षेत्रमा राखेका छन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरूबाट पुनर्बीमा लिएपनि त्यहाँका कम्पनीले नेपालमा पुनर्बीमा खासै गर्ने गरेका छैनन् । नेपालमा अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली मुलुकबाट मात्रै पुनर्बीमा आउने स्थिति छ । तर, त्यसका लागि पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ । 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको भएकाले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी राख्न सकेको छैन । अहिले कम्पनीले नेपाली बीमा कम्पनीबाट २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा गरेरै नाफा कमाइरहेको हो । यद्यपि, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, एलआईसी नेपाल, आइएमई लाइफ, रिलायन्स लाइफ, गुराँस लाइफ, सूर्या लाइफ, सानिमा लाइफ र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गरेको जनाएका छन् ।

पछिल्लोपटक खुलेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई नेपालका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा हिस्सा दिएका छैनन् । यो कम्पनी खोल्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले लाइसेन्स दिँदा नै एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । जुन प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले बीमा समितिमार्फत आफूमा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय तान्न निर्णय गराएको आरोप थपिएको छ । संसदले गर्नुपर्ने काम बीमा समिति आफैँले गर्नुले पनि यो आरोप पुष्टि गर्ने बलियो आधार बनेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बीमा व्यवसायमा विश्वास कायम गराउने एउटा देशले अर्को देशलाई व्यवसाय दिने र उसबाट पनि व्यवसाय लिने अभ्यास छ । जोखिम बाँडफाँटको सिद्धान्तअनुसार पनि जोखिम केन्द्रीकरण एकै ठाउँमा हुनुहुँदैन । बीमा जोखिमलाई विविध क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ, ता कि क्षतिपूर्ति लिन सजिलो होस् । 

पुनर्बीमा प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसमा जोखिमलाई बाँडफाँट हुन्छ । यसको सिद्धान्तमै बीमाको कारोबार निर्भर रहन्छ । नेपालको जोखिमलाई नेपालभित्रै केन्द्रित गर्दा भोलि कुनै ठूलो दुर्घटना भए त्यो पैसा नेपालकै कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तो स्थिति निम्तिए नेपालको पुनर्बीमा कम्पनी नै डुब्ने स्थिति आउनसक्छ । जतिसुकै ठूलो पूँजी भएपनि जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिँदैन । १०० रुपैयाँको बीमा छ भने १० रुपैयाँ नेपालमा, २० रुपैयाँ लण्डनमा, ३० रुपैयाँ अमेरिकामा...एवम् रीतले पुनर्बीमाको जोखिम बाँडफाँट गर्ने अभ्यास छ ।

नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा पनि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै शतप्रतिशत व्यवसाय दिनुपर्ने प्रावधान छैन । भारतमा निर्जीवनतर्फ ५ प्रतिशतमात्र पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (जीआईसी) मा गर्नुपर्छ । जीवन बीमाका हकमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । बंगलादेशमा पनि निर्जीवनतर्फ ५० प्रतिशत पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमक साधारण बीमा कर्पोरेशन (एसबीसी) सँग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, जीवन बीमाका हकमा कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । 

समितिको निर्णय किन विवादास्पद ?

समान प्रकृतिको निर्णयमा पहिले सरकार र संसद् नै संलग्न भएकोमा अहिले समिति आफैं अघि सर्दा स्वतः विवाद निम्तिएको छ नै ! यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार प्रेरित भएका आधार सजिलै भेट्न सकिन्छ । 

पुनर्बीमा निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा पुनर्बीमा कम्पनी छनोटमा मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्ता कम्पनीको रेटिङ हुनुपर्छ । यसको अर्थ क्षतिपूर्ति माग्दा वित्तीय र शाखका हिसाबले पनि बलियो कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्पनीको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । तर, अहिले नेपालमा भएका दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङसम्म भएको छैन, प्राविधिक र अन्य पक्ष त परको कुरा । यही गञ्जागोलबीच समितिले एकाएक सबै पुनर्बीमा व्यवसाय ती दुई कम्पनीलाई सुम्पन निर्देशन दिएको हो । समिति स्वयम् बीमा क्षेत्रको नियामक हो । 

नियामक निकायले नै यतिसम्म भनेको छ कि विदेशमा पुनर्बीमा शुल्क पठाउँदा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । अन्यथा, पुनर्बीमा सटही सिफारिस नै नदिने अत्तो समितिले थापेको छ । 

समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई पठाएको पत्रमा लेखेको छ, ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नको लागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।’ अहिले बीमा कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न शुल्क पठाउँदा बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिन्छ ।

समितिले पठाएको पत्रमा ‘स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले बीमा समितिको निर्णयमाथि थप प्रश्न उठेको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । मिलेमतो गरी नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम वहन गर्नबाट उम्काउने र पुनर्बीमा नै अलपत्र पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाली कम्पनीलाई राम्रो र जोखिम नभएको पुनर्बीमा मात्रै दिएर विदेशी कम्पनीलाई ‘बढी जोखिम भएको पुनर्बीमा गरिदेऊ’ भन्न सक्ने स्थितिमा नेपाली बीमा कम्पनीहरू हुनेछैनन् । नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीले त्यागेको व्यवसाय विदेशी कम्पनीले लिने सम्भावना पनि रहँदैन । बीमा उद्योगमा संलग्नहरूको एउटै कुरा छ, ‘अब नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले पनि त्याग्ने र विदेशी कम्पनीले पनि नलिने भएपछि हामीले पुनर्बीमा कहाँ गर्ने ? अब विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालबाट पुनर्बीमा नै लिँदैनन् ।’

आफूहरूले पुनर्बीमा गराउँदा पुनर्बीमा शुल्कमा सस्तोदर, प्राविधिक सहयोग, छिटो दाबी–भुक्तानी दिने र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ भएको आदि हेर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले नेपालमा खुलेका कम्पनीको कुनै शाख नबनिसकेको, प्राविधिक पनि नभएकाले तत्कालै ठूलो आकारको व्यवसाय दिन नसकिने उनीहरू बताउँछन् ।

विरोधै विरोध !

निजी कम्पनीसँग साँठगाँठ गरी नीति ल्याएको भन्दै बीमा समितिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ । बीमा उद्योगका छाता संस्थाहरूले मात्रै होइन, उद्योगी/व्यवसायीहरू पनि समितिको कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बिचौलियाको प्रभावमा परेर बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाए भने उद्योगपति एवम् सांसद विनोद चौधरीले समिति दलालहरूबाट प्रभावित भएको आरोप लगाए ।

बीमा समितिभित्रै यो निर्णयलाई लिएर भाँडभैलो मच्चिएको छ । समिति अध्यक्ष सिलवालले आफ्नै मनमौजीमा पुनर्बीमासम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकहरू बैठकमा सहभागी हुनै छाडेका छन् । 

अर्कातर्फ, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा अस्वीकार गर्न थालेका छन् । नेपालका बीमा कम्पनीलाई विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले करिब २० अर्ब रुपैयाँ दाबीभुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा सो रकम उपलब्ध गराउन पनि आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका सीईओहरूले बताएका छन् । 

यस निर्णयबारे रातोपाटीले समितिको आधिकारिक धारणा लिन खोजेको थियो । तर, समिति अध्यक्ष सिलवालको फोन व्यस्त थियो भने बीमा कम्पनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आफू बाहिर रहेकाले कुरा गर्न नसक्ने बताए ।