राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीको जारी महाधिवेशनमा आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । लोहनी संयोजक रहेको आर्थिक कार्यपत्र तयारी समितिमा उद्धव पौडेल, विष्णु पन्त, डा. विष्णु भण्डारी र हेमराज कार्की सदस्य रहेका थिए ।

कार्यपत्रमा नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अर्थ राजनीति र नेपालको विशिष्टताबारे गरेको चिन्तन २१ औँ शताब्दीमा निरन्तरतासहितको गतिशीलता कायम गर्दै अगाडी बढ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा निरन्तरतासहितको गतिशीलता आर्थत् संवर्द्धनवाद भएको बताउँदै यस दृष्टिकोणलाई ‘पृथ्वीपथ’ नाम दिइएको छ । 

‘राज्य र राष्ट्र निर्माण सम्वन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मार्ग निर्देशन र अभिव्यक्तिलाई देशका तथाकथित वाम र काङ्वुद्धिजिवीहरुले पुरातनवादी भनी आलोचना गर्ने गरेको छन् । यो दृष्टिकोणले व्यवहारिक ज्ञान र त्यसको सैद्धान्तिकरण बीचको फरकलाई नबुझेको तथ्य मात्र देखाउँछ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्य र राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको बाटोबारे पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति आज २१ औँ शताब्दीमा निस्केका राज्य निर्माण र सामाजिक र आर्थिक सम्पन्नताका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खान्छ । कुनै पनि सोच जब वैज्ञानिक चिन्तनको मापदण्डमा खरो उत्रिन्छ, त्यसबखत त्यो सोच सिर्फ सोचमात्र नभएर ज्ञान हुन पुग्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माणको क्रममा आफूले पेस गरेका सोचहरू राष्ट्र निर्माणसम्वन्धी आज एक्कासौँ शताब्दीको आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित ज्ञानको संरचना अनुकूल रहेको कार्यपत्रमा ठहर गरिएको छ ।

‘पृथ्वीपथ’ लाई १८ बुँदामा थप विश्लेषण गर्दै आयात निर्यात वृद्धि गर्दै सन्तुलित व्यापार संरचना कायम गर्ने लक्ष प्राप्ति गर्न नेपालको अर्थतन्त्र लाई दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय आपूर्ति संरचनासँग जोड्नु जरुरी रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । जमिनको उपयोगसम्बन्धी पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणमा राप्रपाले जनता र सरकारबीच नयाँ सहकार्यको बाटो अपनाउने बताइएको छ ।

शिक्षा नीतिबारे कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी नेपालको शिक्षाका संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गर्नेछौँ । दश कक्षा पश्चात् दुई वर्षमा सबै विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपले सीपमूलक शिक्षा लागु गर्नेछौँ । यस्तै १० कक्षा पश्चात् युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको साथै काममा तालिम दिने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । यसबाट कलेज नजाने जनशक्तिलाई उद्योगमा रोजगारीको नयाँ वातावरण बन्ने छ ।’

रा.प्र.पा. ले अपनाउने आरक्षणको सिद्धान्तले जुन जातीय समूह मानव विकासको दृष्टिकोणले सबभन्दा तल छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ । साथै मानव विकास सूचकांकको जुनसुकै तहमा रहेको जातीय समूह भित्र पनि चरम आर्थिक विपन्नतामा परेका परिवारलाई नगद सहायता लगायत विशेष सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन समतामूलक नेपाल निर्माण गर्न कोशेढुङ्गा साबित हुने  र हालको हाम्रो आरक्षण व्यवस्थाले संसारमै खर्बपति मा गनिएको नेपालीलाई पनि आरक्षण दिने यस्तो विकृतिलाई राप्रपाले अन्त्य गर्ने बताइएको छ ।

पार्टीले आउँदो १५ वर्ष भित्र नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी ३००० डलर पुर्‍याउनु हाम्रो बृहत् आर्थिक लक्ष्य हुने जनाएको छ । यसको लागि कृषिको वृद्धिदर सालाखाला ४.५ र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ‘दिगो आर्थिक विकासको यो गति कायम गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी सामान्यतया राष्ट्रिय आयको ३५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा लागे पछि आउँदो १५ वर्ष भित्र रोजगारीको लागि बाध्यताले बिदेशिनु पर्ने पर्ने स्थितिको न्यूनीकरण हुने छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ