नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश तोक्न आग्रह गरेको छ । बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थितिमा अन्य न्यायाधीशलाई कायम मुकायम नदिएको भन्दै आक्रोशसमेत पाखेको छ । 

बारले नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) ले ‘प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन पनि आग्रह गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा मंसिर १३ गते साँझदेखि कोभिड–१९ को संक्रमणमा परी बिरामी भई सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा भर्ना भएका थिए । तर उनी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि अस्पतालबाटै मंसिर १४ गतेका लागि पेसी तोकिएको कार्य असंवैधानिक रहेको भन्दै उनले तत्काल विदा बसेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायम मुकायम दिनुपर्ने बारको माग छ । 

बारको विज्ञप्ति यस्तो छ : 

२०७८ मङ्सिर १५ गते
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा माग गरि एक महिनादेखि बिरोध कार्यक्रम गरि आएको र उहाँको इजलास गठन नगर्न, इजलासमा नबस्न, उहाँसँग अन्य न्यायाधीशले इजलास शेयर नगर्न, गोला प्रक्रियामा उहाँलाई सहभागिता नहुन/नगराउन माग गरि आएको र कथंकदाचित् उहाँ इजलासमा बस्नु भएमा उहाँको इजलासमा बहस पैरवी नगर्न कानून व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरि राजीनामा नआएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने नेबाएले निर्णय गरि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेबाए लगायत आम नागरिक समाजको सभ्य, शिष्ट अनुरोध, मागलाई वेवास्ता गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा निरन्तर घटाउने काम गरिरहेकोले उहाँको बहिगर्मनका लागि निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) ले प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मिति २०७८/०८/१३ गते साँझदेखि कोभिड–१९ को संक्रमणमा परी बिरामी भई सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा भर्ना भई उपचाररत रहेको भन्ने मिति २०७८/०८/१४ गते बिहानका विभिन्न सञ्चार माध्यमका समाचार पढेर, सुनेर जानकारी भयो ।

उहाँ बिरामी परि अस्पतालमा उपचाररत रहनु भएकोले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँ आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएको र अदालतमा उपस्थित हुने अवस्था पनि नभएको कुरा स्वयं सिद्ध भएको यस स्थितिमा नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिका नेतृत्व विहीन नहुने र न्यायिक नेतृत्व स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सर्ने कुरा निर्विवाद छ ।

अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशले समेत प्रधान न्यायाधीशको रुपमा अस्वीकार गरि सकेको अवस्था र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी हुनु भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९(६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरि असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले नै आफै प्रधान न्यायाधीश नै हुँ, छु भनि अस्पतालबाटै मिति २०७८/०८/१४ गतेको पेसी सूची तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ ।

संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखबाट यस किसिमको कार्य हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित र युक्तियुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ प्रधान न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न असमर्थ भई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित समेत नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को कार्यान्वयन र पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
यहाँको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिक धन्यबाद ।

अधिवक्ता लीलामणि पौडेल
महासचिव