गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशले लेखनाथमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी दुई दिने प्रदेश भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले गण्डकी सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि मस्यौदा निर्माणको काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउन प्रतिबद्ध छ । अहिले मस्यौदाको काम भइरहेको छ । विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर प्रदेशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउँछौं।’ मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारमध्ये गण्डकी पहिलो बन्ने दाबी समेत गरे । उनले सूचनालाई लुकाउने प्रवृत्तिलाई चिर्न तालिम महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे । 

मन्त्री थापाले कमिकमजोरीसंगै गलत कार्यको ढाकछोप गर्न सूचना लुकाउने प्रवृति बढेको बताउदै संविधानले प्रदान गरेको नागरिकले निर्वाधरुपमा सूचनाको हक उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार लागेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री थापाले आफू व्यवसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै अबको राजनीति व्यवसायिक राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगकी पूर्वआयुक्त तथा प्रशिक्षक यशोदा तिमिल्सिनाले शासनमा बस्दा सूचना नदिने र शासनबाट बाहिर हुने बित्तिकै हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रवृति राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको बताइन् । 
उनले प्रदेश सरकारले समेत भारतमा जस्तै आयोगहरू गठन गरि नागरिकले सजिलै सूचना पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् । संविधानको धारा २७ मा हरेक नेपालीलाई सार्वजनिक विषयमा जानकारी लिने अधिकार उल्लेख गरिएको भएपनि आवश्यक सूचनाबाट कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।