पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । तर एक दशकमा बल्ल रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाउने सुरसार हुँदैछ ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लाग्न सकेन । रेल आयोजना कार्यालयले बल्ल यही आर्थिक बर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणभित्र पर्ने मध्येको ३० प्रतिशत जग्गाधनीलाई जग्गाको दररेट कायम गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

बजेट अभावसँगै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको रेखाङ्कनमा समस्या भएपछि  इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय मार्ग निर्माण गर्ने योजना डेढ बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । रेल योजना कार्यालय दमकका आयोजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम यही आर्थिक बर्षदेखि सुरु हुने बताए । उनले पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माण हुने झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा पर्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्य जग्गामध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाए ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको भदौ २४ गते रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणको लागि ३५ दिने सूचना प्रथम पटक जारी गरेको थियो । त्यसयता सरकारले सो रेखाङ्कनभित्र परेका स्थानीयको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै आएको छ । यद्यपि सीमाङ्कनको काम पुरा नभएकाले स्थानीय जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

मुआब्जा रकम कति ?

भण्डारीका अनुसार रेलमार्गको मुआब्जाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजना भएको छ । जसमा गत वर्ष मुआब्जा वितरण हुन नसकी सञ्चित कोषमा रहेको १ अर्ब रुपैयाँ गरी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने बजेट आयोजनासँग छ । तर ३० प्रतिशत मुआब्जा वितरणका लागि पनि कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले अपुग बजेट सरकारसंग माग गर्ने तयारी रहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले रातोपाटीसँग बताए ।

आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार आयोजनाले मंसिर १५ भित्र टेण्डर लगाएर पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणको लागि जग्गाको रेखाङ्कनसगै नापजाँच पुरा गर्न टेण्डर निकालेको छ। जग्गाको रेखाङ्कन र नापजाँच पुरा भएसँगै जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी रेखाङ्कनभित्र परेका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने तयारी रहेको प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । आयोजनाले  जग्गा अधिग्रहणका विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिए पनि मुआब्जा कति पाउने भन्ने बिषयमा दररेट निर्धारण गर्ने काम नै अहिले अड्किएको छ ।

रेल योजना कार्यालयका अनुसार सुनसरीमा डिमार्केसनको काम पूरा भइसकेको तथा झापा र मोरङमा बाँकी रहेको छ । तीनवटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्माण गरेको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले आवश्यक रिपोर्ट बुझाउन ढिला गरेकाले पनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको छ ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणका लागि सुनसरी जिल्लामा डिमार्केसनको काम पुरा भएकाले केही समस्या नरहेको बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले सोही प्रतिवेदनको आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कुनै समस्या नरहेको प्रजिअ यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

कति बस्ती प्रभावित ?

आयोजना कार्यालयका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइने छ । उक्त मार्गमा कुद्ने रेलका लागि बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । यस्तै, इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेसन निर्माण गरिने रेल विभागले जनाएको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३ दशमलव ६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछन् । संघीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिण तर्फबाट रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको छ । जसअनुसार पूर्वी खण्डको लागि इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको डीपीआर तयार भएको थियो ।

तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चल्ने मार्ग बनाउन ९० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रेल विभागले जनाएको छ । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६ दशमलव ५९ किमि र इटहरीदेखि विराटनगरसम्मको २० दशमलव १६ किमि लिङ्क खण्ड निर्माणका लागि ९० अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । रेलवे मार्गले झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तह छुनेछ ।

रेल्वेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७ दशमलव ५ मिटर चौडाइको रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनले ६३५ दशमलव ७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीको पाँच सय १८ कित्ता जग्गा लिनुपर्नेछ। रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ६६६ वटा भौतिक संरचना प्रभावित हुनेछन् ।

प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणको लागि झापाका मेचीनगर, गरामनी, अनारमनी, दुवागडी, चारपाने, घैलाडुब्बा, शिवगञ्ज, तोपगाछी, दमक र लखनपुर क्षेत्रका करिब २ हजार व्यक्तिको घरजग्गा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र परेको छ ।

त्यसैगरी मोरङको साविक मधुमल्ला ६, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, अमरदह, बयरवन, केरौन, डाँगीहाट, बेलबारी, सुन्दर हरैंचा क्षेत्रका एक हजार ३५८ कित्ता जग्गा रेल विभागले अधिग्रहण गर्न लागेको छ । सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवाका ८४९ कित्ता जग्गा रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएकोे छ ।

रेलमार्गमा पर्ने चारकोशे जंगलअन्तर्गत मोरङ र झापाको दुईवटा वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका अनुसार जम्मा १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्रसमेत मासिने छ ।