सुर्खेत 

कर्णालीमा एउटा भनाई चर्चित छ, ‘के कर्णाली गरिब नै हो ? कहिलेसम्म केन्द्रसँग मगन्ते भइरहने ?’ यो भनाई एमालेको १० औं महाधिवेशनमा पनि चरितार्थ भएको छ । आइतबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाचन गरेको नामभित्र कर्णालीबाट पदाधिकारीमा कसैको नाम अटाएन । 

एक साताअघि यही ४ मंसिरमा बुद्धिजीवी परिषद कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले वीरेन्द्रनगरमा एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । छलफलको मुख्य विषय थियो, ‘एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा कर्णालीले एउटा पदाधिकारी जसरी भए पनि पाउनैपर्छ ।’ 

एमालेको पार्टी कार्यालयमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा एमालेको बलियो जनाधार  छ । यहाँबाट पदाधिकारीमा दावी गर्न सक्ने दक्ष, क्षमतावान नेता पनि हुनुहुन्छ । कसैले देलान् र पदाधिकारी बनौँला भनेर नपर्खिनुहोला । हामी हाम्रो नेतृत्व कर्णालीले नै गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ 

एकजना अर्का बुद्धिजीवीले त के सम्म भनेका थिए भने ,‘ यो पटक एक जना पदाधिकारी भएपनि पाउनैपर्छ । यो पटक चितवनदेखि रित्तो हात नफर्किनुहोला...!’ अन्य बुद्धिजीवीहरुले पनि यस्तै यस्तै शुभकामना र आर्शिवाद दिएका थिए । 

बुद्धिजीवीको अपेक्षा र शुभकामनालाई मनन गर्दै एमाले कर्णालीका नेताहरुले पनि कर्णालीलाई सम्मानित हुने अवसर लिएर आउने आश्वासन दिएका थिए । तर, कसैको आर्शिवाद काम लागेन । कर्णालीको हात रित्तो भएको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक यामलाल कँडेलले पार्टी सचिवमा उम्मेदवारी दिने र भूगोलको आधारमा पनि कर्णालीले एउटा पदाधिकारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । उनले सचिवका लागि मतसमेत माग्न सुरु गरिसकेका थिए । 

तत्कालीन नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको केन्द्र पनि कर्णाली नै हो । र, धुमिल राजनीतिको जग भएकाले पनि कर्णालीले एउटा पदाधिकारी पाउनेमा कर्णालीका नेता, कार्यकर्ताहरु ढुक्क थिए । 

मंसिर १० गते एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रभन्दा केही समय अघिसम्म पनि कँडेलले ‘संघीयताको मर्मअनुसार कर्णालीले एउटा पदाधिकारी पाउनुपर्ने बताइरहेका थिए।’ कर्णालीले पदाधिकारी माग्दै थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओली सामु विचरा ! बन्नुबाहेक केही लागेन । 

कर्णालीले एकजना पनि पदाधिकारी नपाएपछि सोमबार बिहानैदेखि एमाले कार्यकर्ताहरु आक्रोश पोख्न थालेका छन् । नेकपा एमाले सुर्खेतका एक नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ,‘पाटी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशप्रति गरेको अन्यायपूर्ण निर्णय सच्याऊ, सधैं अन्याय सहन सकिँदैन ।’

पदाधिकारीको दाबी सदस्यमै सीमित ! 

कर्णालीमा यसअघि ११ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । अहिले उक्त संख्या बढाएर २१ पुर्याइएको छ ।  पदाधिकारीमा दाबी गरेका कँडेल पनि २१ भित्रै सीमित भएका छन् । कँडेलसँगै सदस्यमा सुर्खेतकै नवराज रावत, मोहनमाया ढकाल, हुम्लाका दल रावल, जाजरकोटका सीपी घर्ती, निरज आचार्य, दैलेखका धर्मराज रेग्मी, विष्णु रिजाल, राजबहादुर बुढा, लक्ष्मी पोखरेल, मीना रखाल, सल्यानका गुलाबजंग शाह परेका छन् ।

यस्तै डम्बर बहादुर सिंह, नेशनल शाही, तीर्था गौतम, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, दीपा शर्मा रुपाखेती, मोहन बानियाँ, दक्षिणा शाही, वद्मी क्वांरी बोहोरा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठको नाम केन्द्रीय सदस्यमा अटाएको छ । उता एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटीको नाम भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि अटाएन ।