प्रदेश २ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरुको वेबसाइट सञ्चालनको नाममा वर्षेनी लाखौ रुपैयाँ खर्चिदै आइरहको छ । तर अधिकांश मन्त्रालयको वेबसाइट भने अपडेट भएको देखिदैन ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको  वेबसाइटसमेत नियमित अपटेड छैन । कतिपय निर्णयबारे तीब्र आलोचना हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु वेबसाइटमा राख्न छाडेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा नराखिएको करिब एक वर्ष भइसक्यो ।

प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत वेबसाइट अपटेड नभएको तीन महिना भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी उर्जा विकास, सामाजिक विकास, अर्थ मन्त्रालयलगायत अधिकांश मन्त्रालयहरुको वेबसाइट अपडेट हुन नै छाडेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेबसाइट पनि अपडेटविहीन छ ।

यस अवधिमा कतिपय नियमावली संशोधन भएको छ । तर सम्बन्धित वेबसाइटमा राखिएको छैन । प्रदेशसभाको वेबसाइट नियमित अपटेड भएको देखिएपनि त्यसमा पनि केही विधेयकहरु मात्रै उपलब्ध छ ।

वेबसाइटमा भएको खर्च

आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमा २ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ वेबसाइटका लागि छुट्याएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वेबसाइटमा लाग्ने खर्च छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय वा मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट नियमित अपटेडको विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले आफूलाई वेबसाइट अपडेटबारे जानकारी नभएको, यसका लागि पहल गर्ने रातोपाटीसँग स्पष्ट पारे ।

स्थानीय तहको पनि उस्तै हाल

त्यस्तै प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुले पनि वेबसाइट निर्माण गरेपनि अपडेट गरेका छैनन् । वेबसाइटमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विवरणसम्म राखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो बजेट र खर्च लगायतका केही विवरण राखेका छैनन् । वेभपेजमा वडागत प्रोफाइल विवरण, सामाजिक सुरक्षा, मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण समावेश गर्ने भनिए पनि सोको पूर्ण विवरण भने छैन ।