सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शासनको सबैभन्दा मनपर्ने स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौतीरहित हुन नसकेको बताएका छन् । स्पेनको मेड्रिडमा जारी अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आएपीयु) को १४३ औं सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय नीति निर्माणमा मानिसहरूलाई धेरै भूमिका दिने भएकाले नै लोकतन्त्र शासनको अन्तिम स्वरूपको रूपमा विकसित भएको चर्चा गरे ।

‘लोकतन्त्रको समकालीन चुनौती: विभाजनमाथि विजय र समुदाय निर्माण’ विषयमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले यो विषय आफैले समकालीन विश्वका उदीयमान मुद्दाहरूको वास्तविकता झल्काउने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुदृढ बनाउन विभाजनलाई जित्नका लागि हुने छलफलले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी समस्यालाई सबैको हितमा सम्बोधन सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सूचना पहिले भन्दा आज धेरै सजिलो र व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य छ । सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक फैलावटको अर्थ हो कि जो कोहीले पनि आफूले भन्न चाहेको कुरा सजिलैसँग भन्न सक्छन् र उनीहरूले के भनेका छन् भन्ने कुरा ठूलो जनसंख्याले सुनेको छ ।’ यसले गलत तथ्यांक, भ्रामक तथ्यांक, क्रोध र निराशा सबै कुरा छिटो र चाँडो फैलिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यसले राजनीतिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।’

यी चुनौतीहरूको प्रकाशमा, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न राजनीतिक संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा जवाफ दिन आवश्यक रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । ‘विभाजन लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसले रिस र घृणा निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘विभाजनको मूल कारण केही समूहहरूले आफूलाई छाडिएको महसुस गर्नु हो । ती समूहहरू किन यस्तो महसुस गर्छन् भनेर पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

तिनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘संसद लोकतन्त्रको जीवित स्वरुप हो जहाँ जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना शासकहरु परिवर्तन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले कमजोर वर्गलाई न्याय र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेर विश्वास र सम्मान कमाउँछन् । त्यसको अभावमा जनताले यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँछन् ।’

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नेतर्फ नेपालले गरेका पहलहरू पेस गर्दै उनले धेरै समुदायको सीमान्तीकरणको लामो इतिहासले सिर्जना गरेको निराशाले समावेशी संविधान सभाको गठन गरेको चर्चा गरे । ‘संविधान सभाले सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई समेट्ने अधिकारमा आधारित संविधान २०७२ सालमा जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज स्थापना गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिलेसम्मको नतिजाले समावेशी र एकतावद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।’

तीनै तहको शासन व्यवस्थामा समावेशी लोकतन्त्रको दर्शनलाई आत्मसात् गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अहिले संघीय संसदमा एक तिहाइ र प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी सकारात्मक कार्यले सीमान्तकृत समुदायहरूलाई साथमा लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने शासन संरचना सिर्जना गरेको छ ।’