‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ ।’ भन्ने मूल नारा अघि सारेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर १० देखि चितवनमा जारी छ ।

सबैलाई चासो छ कि पार्टीका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ कमिटी सर्वसम्मत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? केन्द्रीय सदस्यहरू नभए पनि कम्तिमा पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत चयन गराउन अध्यक्ष ओली लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न ? लागे पनि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?

निर्वाचन भयो भने कुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पक्षकाले बहुमत ल्याउला ? केपी ओली पूर्ण कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उठ्नु हुने हो कि, आगामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्मका लागि मात्र हो ? नेकपा हुँदासम्म दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठ्दिनँ भन्ने बाचा बिर्सनुभयो कि उहाँको उम्मेदवारी आवश्यक नै हो ? यस्ता प्रश्नहरूको बाढी नै आइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्चाल, नेताहरूको निकटसँगको संवाद र छापाखानाहरूमा प्रचार–सामग्री छपाइ आदिले योपटक एमालेमा सबै प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार र सबै प्रतिनिधिहरू मतदाताको छेउमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चुनावै हुने भएमा मनोनयन दर्ता–समयसम्म अध्यक्ष केपी ओलीको वा कोही दोस्रो तहका नेताहरूको पहलमा कुनै सहमति नगरिए/नभए २२५ पदका लागि कम्तीमा पनि ७०० उम्मेदवार हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यो अङ्क प्रतिनिधिहरूको एकतिहाइ हो जुन रोचक त हुने नै छ, तर साथसाथै उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको परिणामलाई आत्मसात् गरी स्वीकार गर्न सकेनन् भने एमालेको भविष्य पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भनेर कार्यकर्ताहरू चिन्तित भएको पाइन्छ ।

एमालेको यस दसौँ महाधिवेशनमा बढी उम्मेदवारहरू हुने सम्भावनाका मूल कारणहरू यी हुन सक्छन् :

(१) एमाले लोकप्रिय अग्रज र अनुभवी नेताहरूका साथै चर्चित युवा नेताहरू तथा कर्मशील र सिर्जनशील कार्यकर्ताहरू बढी भएको राजनैतिक दल हो, तसर्थ बढी आकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक हो,

(२) एमाले कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि लोकतान्त्रिकरणमा उदार छ, अर्थात् इच्छा व्यक्त गर्नुलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दछ,

(३) लामो समय (१५ वर्ष) सम्म एमालेलाई एउटै व्यक्ति माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको थियो जसका कारण नेतृत्व जाम भयो,

(४) पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा र मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि नेताहरूको अवसर र क्षमता विभिन्न दृष्टि र कोणहरूबाट उजागर हुँदै गयो, परिणाम कति नेताहरूको तत् तत् पदमा आवश्यकता देखियो भने कति नेताहरूको महत्वकाङ्क्षा जाग्यो,

(५) अहिलेको एमाले विशेषत हिजोको एमालेका मूलधार र दश बुँदे सहमतिलाई टेकेर उभिएको धार तथा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा हुँदै एमाले बनेको धार/समूहको एकताबद्ध पार्टी भएकोले पनि सबैलाई समेट्नुपर्ने/समेटिनुपर्ने बाध्यात्मक मनोविज्ञान,

(६) पार्टीमा समस्या आएको बेला खासगरी संवैधानिक रूपमा नेकपा तर व्यवहारमा फुटिसकेको बखत विचारगत समूहहरूले पानी–बढुवा गरेका कारण पनि त्यही पानी–बढुवामा परेको सँगैको साथी पर्दा आपूm किन नतम्सने भन्ने मनोविज्ञान,

(७) धेरै नेताहरूको उमेर अर्को कारण हो, पाँचौँमा केन्द्रीय सदस्य, छैटौँमा पनि, त्यसरी नै हालसम्म केन्द्रीय सदस्य र दसौँमा पनि केन्द्रीय सदस्य मात्र किन हुनु भन्ने मनोविज्ञान र आफूमुन्तिरका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूको पदोन्नति गर्ने भए गर्नुहोस्, नत्र छाड्नुहोस् भन्ने चर्को दबाब, त्यसैले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी बढ्ने सम्भावना,

(८) ७ नं. बुँदामा जस्तै धेरै नेताहरूको उमेर अर्को कारण हो, पाँचौँ (कोही छैटौँ/सातौँ) देखि हाल दसौँ महाधिवेशनसम्मै महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र निरन्तर भइरहने तर केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ नपर्ने हो भने अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको ‘उ’ मात्र उच्चारण गरे वर्तमान अग्रज र पाका प्रतिनिधिहरूले अरू नेता र कार्यकर्ताहरू गुमाउनुपर्ने डर, त्यसैले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी बढ्ने सम्भावना,      

(९) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई मुख्य आधार मानेर समावेशीताका लागि दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अनिवार्य महिला तेत्तिस प्रतिशतसहित दश क्षेत्र (कलस्टर) हरू (१) खुल्ला (छुट्टै प्रदेशगतसहित), (२) उपत्यका विशेष, (३) सम्पर्क समन्वय, (४) आदिवासी जनजाति, (५) मधेसी, (६) थारू, (७) दलित, (८) मुस्लिम, (९) श्रमिक र (१०) पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन पाइने सहज व्यवस्था भएकोले आ आफ्नो कलस्टरबाट निर्वाचित हुन बढी सजिलो मानिने मनोविज्ञान,

(१०) एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यसपछिका नेतृत्वका लागि अहिलेदेखि नै अभ्यास प्रारम्भ गरेको भान पनि हुन्छ किनकि १० औँ मा उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा (यद्यपि परिपक्क भइसकेको छैन) गरे तापनि अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै निर्वाचित हुने सबै जनाको अनुमान छ तर ओलीपछिको नेतृत्व को ? भन्ने प्रश्न उठ्नु आवश्यक र स्वाभाविक हो । त्यसर्थ डा. रावलले अध्यक्ष पदमा हार्ने दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भए तापनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष को ?

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मूल धारका एमालेले वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सोच्यो । किनकि कम्युनिष्ट पार्टीमा मर्यादाक्रममा उपाध्यक्ष वरिष्ठ देखिए तापनि कार्यकारी हिसाबले महासचिव नै माथिल्लो पद मानिन्छ । दश बुँदे पक्षधरले डा. रावललाई सोच्यो किनकि नवौँ महाधिवेशनमा उहाँले सर्वाधिक बढी मत पाएर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुका साथसाथै नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका पराजित उम्मेदवार माधवकुमार नेपाल समूहका सर्वमान्य दोस्रा नेता हो उहाँ ।

नेकपा हुँदै माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेको समूहले रामबहादुर थापा बादललाई सोच्यो किनकि बादल ‘जनयुद्ध’ को कुनै दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा पनि बढी चर्चित र लोकप्रिय बन्नुभएको पात्र हो ।

माओवादी केन्द्रमै पनि उहाँको स्थान उच्च थियो भने अर्कोतिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने स्थिति आएमा जातीय सन्तुलन पनि हुनेगरी केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा अब्बल ठहरिनुभएका सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई सोच्यो ।

यी चार पात्रहरूमध्ये अहिले डा. रावल बाहिर देखिए तापनि उहाँ यही ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ पदको गोलचक्करभित्रै रहनुभएको देखिनुहुन्छ । अध्यक्ष ओलीको पहलमा (मिलाएर वा पदाधिकारीको सङ्ख्या थपेरै भए पनि) उहाँहरू चार जनामध्ये जो वा जो जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसम्मति बन्नु भएमा गुट मधुरो र कमजोर हुने देखिन्छ नत्र अघोषित रूपमा दुई गुटमा निर्वाचन हुने प्रस्ट छ । आगामी ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि त्यही नेतृत्वलाई स्थापित गर्न पनि गुटगत निर्वाचनको अदेखा अभ्यास हुने देखिन्छ ।

 ११ औँ कारणलाई बुँदामा लेख्न चाहन्नँ । किनकि यो प्रवृत्ति जहिल्यै देखिन्छ । तर, महत्वपूर्ण कहिल्यै हुँदैन । यो प्रवृत्ति भनेको चरम व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा वा लहड हो । उम्मेदवारको सङ्ख्या बढाउने यो कारण सबै दल, सर्वकाल र सबै क्षेत्रहरूमा हुने गर्दछ, जसलाई अस्वाभाविक स्वाभाविक मान्नुको विकल्प पनि कसैसँग छैन ।

याे पनि

एमालेको विधान संशोधनका लागि केही सुझाव

---