अहिले पुरै देश एमाले महाधिवेशनमय भइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला, खासगरी नेपालभर कृयाशील सबै मिडियाहरुको ध्यान उसले तानेको छ र त्यसकै रिपोर्टिङ र चर्चा छ । महाधिवेशनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिनुका साथै व्याख्या विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

अहिलेको संसदीय लोकतन्त्र मानिरहेको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले लिने विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणले विशेष महत्व राख्छ । त्यसमा दलितका लागि पनि त्यो महत्व कम हुने कुरा भएन ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई हामी अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक उपलव्धी मान्छौं । नेपालका १२५ जातजाति समूह मध्ये सवैभन्दा वढि सम्वोधन भएको दलितको सवाल हो । किनभने ३१ वटा मौलिक हकमध्ये दुईटा धारा दलित केन्द्रित छ । त्यसभित्र पनि उपधाराहरुलाई हेर्दा ११ वटा छन् ।

अन्य धाराहरु मध्ये २८५ राष्ट्रिय दलित आयोगसंग सम्वन्धित छ भने धारा २८१ ले महिला दलितको मानव विकासलाई हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा गर्दछ । मौलिक हकमा उल्लेख भएको कुरालाई कानून वनाएर वा वमोजिम भन्नु नपर्ने संसारको मान्यता विपरीत सो संविधानका धेरै धाराहरुमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ, यस्को मतलव, संविधानमा दिने भनेर भनिएता पनि ऐन र विनियमावली बनाउँदा त्यसलाई अझ विस्तृत गर्ने वा खुम्च्याउने भन्ने हो ।

एमालेका सर्वेसर्वा नेता ओली संघीयता तथा समावेशी विरोधी हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनले विगतमा विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई दिएका अन्तरवार्ता तथा उनको साढे तीन वर्षे प्रधानमन्त्रित्व काललाई हेर्दा हुन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएका ऐनहरुलाई हेर्दा दलितलाई दिइएको अधिकारलाई विस्तृत बनाउने भन्दा पनि खुम्च्याउने कार्य भयो ।

धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्धको हकको सुनिश्चितता गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन २०६८ को संसोधन २०७४ मा हामीले खोज्दै नखोजेको कुरा त्यसमा सामाजिक विभेद पनि राखिनु हो । धारा ४० ले दलितको सवैतहमा प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर यात छुट्टै दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइनुपथ्र्यो वा बनिरहेका कानूनमा त्यससँग सम्वन्धित प्रावधानहरुलाई हाल्नुपथ्र्यो तर, ३१ वटा मौलिक हकहरु कार्यान्वयत गर्न बनाइएका १५ वटा कानूनमा धारा ४० का ७ वटा उपधाराहरुलाई समेट्ने कुनै पनि प्रावधानहरु देखिएन ।

दलितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा पाएको दलित विकास समिति, जसले वार्षिक ७ करोड जतिको बजेट सञ्चालन गथ्र्यो र पछि ४० दिनको वादी आन्दोलनबाट गठन भएको वादी विकास समितिले अढाई करोडको बजेट सञ्चालन गथ्र्यो । यी दुवै संस्थाले धारा ४० का विभिन्न उपधाराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन खेलेको भूमिका मार्फत सरकारले जस लिन सक्थ्यो । तर, समावेशी विरोधी छवि बनाएका ओलीको आड लिएर कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई लगभग खारेज गर्यो ।

सो संस्थामार्फत सत्ताधारी पार्टीहरुले नै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पठाएर लाभ लिइरहेका थिए । तर, त्यो पनि उनीहरुलाई सैह्य भएन । दलित अधिकारकर्मीहरूले धेरै दबाव दिएपछि प्रचण्डलाई लिएर दलित आन्दोलनका नेता रणेन्द्र बराईली तथा डा. वुद्धि नेपालीसहितको टोलीले ओलीसँग उनको निवासमा ४५ मिनेट जति छलफल गर्यो । त्यसमा दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई खारेज गर्न नहुने, बरु त्यसको क्षेत्र संघीयताको मान्यता अनुसार विस्तार गर्नुपर्ने जिकिर गर्यो । तर, ओलीले त्यसको औचित्य नभएको भन्ने तवरमा वडो हाँसोलाग्दो तर्क दिए ।

सो तर्कमा दलितहरुका परम्परागत पेशाहरुको औचित्य नभएको, त्यसलाई अरुहरुले अपनाई सकेको र मलाई आफैं कपडाहरू सिलाउन मनपर्छ, म आफैं सानातिना कपडाहरू सिलाउँछु भन्ने जवाफ दिएर दलित विकास समितिलाई व्युताउने कुरालाई नकारे ।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा ओलीलाई गलाउन नसकेका प्रचण्डले पनि दलित सवालमा उनलाई गलाउन सकिने कुरा भएन । आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न अपेक्षाकृत राम्रो काम गरेका खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई पनि उनले मन्त्री पदबाट हटाए । त्यसको बदलामा विमला विश्वकर्मालाई कनिष्ठ मन्त्री दिए ।

सबैभन्दा ठूलो अपमान त उनले माओवादी कोटाबाट २ नं प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सूचनासमेत नदिएर हटाए । तर, उनले दलित विकास समितिजस्तै जनजाति प्रतिष्ठानलाई भने छुन सकेनन् ।

उनले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगहरू गठन गरे त्यसमा दलित आयोग पनि एउटा थियो । सो आयोगमा पदाधिकारी पठाउँदा उनकै पार्टीका केही नाम चलेका तथा हैसियत बनाएका दलित नेताहरुलाई पठाएर बल्तल्ल संवैधानिक भएको आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्न दिनेछन् भन्ने झिनो आशा रहेको थियो । तर, अध्यक्षदेखि अधिकांश सदस्य, जसलाई नेपालको दलित आन्दोलनले चिन्दैन, कुनै एउटा नगरपालिकाका बहालवाला कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नै पार्टीको भातृ संगठन मुक्ति समाज तथा उनकै निकट छविलाल विश्वकर्मालाई समेत पन्छाएर नियुक्त गरे भन्ने बुझिएको छ ।

ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा उनले गरेका दलित विरोधी कार्यहरुको यो एउटा सानो फेहरिस्त हो । एमालेको संगठन, जसमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ८ लाख ६५ हजार सदस्य आवद्ध भएको दावी गरेका छन् । त्यसमा १० प्रतिशत जति दलितहरू भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसको मतलव, करिव ९० हजार दलितहरू एमालेमा छन् भन्ने हो । तर, ओलीका यी दलित विरोधी कार्यहरुलाई ती दलित सदस्यहरुले कसरी हेरिरहेका होलान् ?

माधव नेपाल र प्रचण्ड सो पार्टीबाट बाहिरिएपछि ओलीको झन बढि देवत्वकरण गरिएको छ र उनी सर्वेसर्वा नेता भएका छन् । एमालेको विधान महाधिवेशनमा पनि दलितले प्रशंशा गर्ने वा आत्मसात गर्ने कुनै नीति वा कार्यक्रम देखिएको छैन । अतः यो दशौं महाधिवेशनमा यदि ओलीतन्त्रलाई संस्थागत गरिने हो भने दलितका सवाल झन ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।

अहिले ओली बाहेक एमालेका विभिन्न पदहरुमा दुईटा समूह रहेको भए पनि दुबै समूहमा दलितहरू कहीँ कतै देखिँदैनन् । यस्तोमा प्रश्न उठेको छ–एमालेभित्र नाम चलेका दलितका अनुहारहरूमा छविलाल विश्वकर्मा, जगत सुनार, जीतु गौतम, बोमबहादुर विश्वकर्मा, रामदयाल मण्डल, रामप्रित पासवान तथा ईश्वरी रिजालहरु कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् ?

वर्गीय सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा समावेशीको विषयलाई गौण ठानिन्छ, त्यसको पुष्टि ईश्वर पोखरेलले पछिल्लो समय महिलाहरुको समावेशीको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । ५ वर्ष सत्तामा रहने म्यान्डेट पाएको पार्टीलाई साढे तीन वर्षमै सत्ताच्युत हुनुपर्यो । ६ वटा प्रदेश सरकारहरूबाट पुरै विमुख हुन पुग्यो । पुराना तथा त्याग गरेका कुनै पनि नेताहरु अहिले साथमा छैनन् ।

दलितका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि न त नीति, सिद्धान्त तथा व्यवहारमा नत प्रतिनिधित्वमा कुनै आशलाग्दो अवस्था छ । त्यस्तोमा यो दशौं महाधिवेशन केवल ओलीतन्त्र तथा अतिवादलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा मात्रै सीमित नहोस र नेपालका दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जनताले आशा गर्ने ठाउँ पाउन् भन्ने कामना गर्दछु ।