नारायणी नदी किनारमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम सकिएकै दिन शुक्रबार राति अबेर सौराहामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । आधा रातमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या थप्ने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि हलबाट गोकुल बास्कोटाले अध्यक्षको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाए ।

‘गोदावरीको विधान महाधिवेशनमा विधान बनाउने नेतृत्व तपाईंहरु नै हुनुहुन्थ्यो, यही केन्द्रीय कमिटी हो । त्यसयता परिस्थितिमा के फेरबदल आयो र अहिले विधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ?’ केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गरे, ‘यी पदहरू थप्नुपर्ने कारण के हो ? मान्छेको अनुहार हेर्दै पद थपेर कसरी असन्तुष्टिको समाधान हुन्छ ?’

बास्कोटाको प्रश्नको जवाफमा ओलीले बैठकमा भने, ‘कमरेड गोकुल बास्कोटालाई बताउनैपर्ने भो । गोकुल बास्कोटाले सुन्ने गरी भन्छु, परिस्थितिमा काफी फेरबदल आयो । नारायणीको किनारमा त्यत्रो मान्छे  उपस्थित भए । पुलिसले भनेको ७ लाख, केही मिडियाका मान्छेले मलाई सुनाए ८ लाख, स्थानीयको अनुमान छ १० लाख । यत्रो उत्साह आएपछि परिस्थितिमा फेरबदल आएन ?’

ओलीको जवाफमा बास्कोटाले चित्त बुझाएनन् । उनले फेरि उभिएर सोधे, ‘यी पद थपेपछि हामीले के बुझ्ने ? अब सहमति भयो हैन त ?’

फेरि ओलीले भने, ‘गोकुल बास्कोटालाई चित्त बुझेन जस्तो छ, सुवास (नेम्वाङ) जी, चित्त बुझ्यो हैन तपाईंलाई ?’

सुवास नेम्वाङ बोलेनन् । ओलीले भने, ‘कुरा बुझियो बास्कोटाको, अब बस्नोस् ।

बास्कोटाले हलबाट भने– मेरो अर्को पनि प्रश्न छ ।

ओली– चित्त बुझेन ?

बास्कोटा– बुझेन ।

ओली– माथिमात्रै मिलायौ, तल पनि चाहिन्छ भन्या हैन ?

बास्कोटा– हो ।

ओली– ल, त्यसोभए तल (केन्द्रीय सदस्य) को पनि थपियो । अब त चित्त बुझ्यो होला नि ?

बास्कोटा– खै, मलाई त अझै लागेन । यसको आशय भोलि सहमति हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ ।

ओली– अब त भयो नि हैन सुवासजी ?

पदाधिकारी थपिएकोमा चार नेता असन्तुष्ट

शुक्रबार रातिको सो बैठकमा बास्कोटाले जस्तै विशाल भट्टराई, रामेश्वर फुयाँल र हिकमत कार्कीले पनि सहमति खोज्ने नाममा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

असन्तुष्ट चार नेतामध्येका एकले रातोपाटीसँग भने, ‘पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्दा भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई मनाउन सकिन्छ भन्ने ठेक्का विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले लिएको कदेखियो । अब उनीहरू सहमतिमा आएनन् र भोटिङमा जानुपर्‍यो भने यसको जवाफ ठेक्का दिनेहरूले दिनुपर्छ । अहिले दुई दिनसम्म लम्बिइसकेको छ, ज–जसले मिलाउने जिम्मा लिएका छन्, उनीहरूले त मिलाउनुपरो नि । अब सहमति भएन भने भोलि चुनाव हुन्छ, कुरो यही हो ।’

ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले उपमहासचिव पनि दुईवटा थपिए । घनश्याम भुसाल पहिले पनि उपमहासचिव नै थिए, त्यसैमा बस्न त मिल्यो नि, घट्न पो मिलेन त । यसरी नेताको मुख हेरेर पदाधिकारी बनाउने भएपछि त सहमति हुनुपर्‍यो नि । नभए किन पदहरू थप्ने ?’

केपी ओलीकै निकटमा रहेका ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सहमतिकै विरोध गरेका होइनौँ, तर कसैलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा विधान नै संशोधन गरेर पद सिर्जना गर्नुभन्दा जबज अनुसार प्रतिस्पर्धामा जाँदा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मत हो । अब पद थप्दा पनि सहमति जुटेन र चुनावमा जानुपर्‍यो भने यसको जिम्मेवारी विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ लगायतले लिनैपर्छ ।’

तर, पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्ने निर्णयको भीम रावललेसमेत विरोध नगरेको भन्दै ती नेताले रावलप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘पदाधिकारी थप्ने निर्णयको रावलले विरोध गर्नुपर्ने थियो, तर गरेनन् । मेरा लागि पद थप्नुपर्दैन भने उनले भन्दिएको भए कति मजा हुन्थ्यो !’