कर्णाली प्रदेशमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृखंला जारी छ, जसका कारण अहिलेसम्म न मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्गिएको छ, न मन्त्री बनाउने कुरा नै छलफलको विषय बन्न सकेको छ ।  जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज (आइतबार) २७ दिन पुगेको छ ।

अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे शाहीले नै ‘एक्सन’ लिन नसकेको सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आरोप लगाएको छ ।  काँग्रेसले भने माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा जाने मन्त्री छनोटको विषयमा छलफल नगरेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो कान्छो दल एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । 

यसरी सुरुमै सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाई हुने देखिदै छ । शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हाल्दै आएका छन्, जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले मंसिर १४ का लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रायोजनका साथ प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरे पनि माओवादी केन्द्रले भने बैठकबारे आपत्ति जनाएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुनै समन्वय, छलफल नगरी बैठक आह्वान गरिनुलाई माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अक्षमता र एकलौटेपनको संज्ञा दिएको छ । 

आगामी मंसिर १४ मा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा कारणवश कुनै सांसद उपस्थित नभएमा माओवादी केन्द्र जिम्मेवारी नहुने पनि माओवादी केन्द्रले बताएको छ । 

भागबण्डामा तीन दलका आ–आफ्नै दाबी  
मन्त्रालयको भागवण्डाको विषय नै अहिले प्रमुख विवादको विषय हो । तीनवटै दलले आफूअनुुकुल रोजेको र खोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिदै आएका छन् । कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रालय संख्या बढाउने ठाउँ नभएका कारण दलहरूले माग गरेअनुसार भागबण्डा पुर्याउन सकिने स्थिति छैन । माओवादीले हैसियतका आधारमा चारवटा मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने दाबी गरिरहेको छ। 

एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय नछाड्ने दाबी गरेको छ भने काँग्रेसले मुख्यमन्त्री साझा भएकाले दुईवटा अरु मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएको छ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले वैशाख ३ को सहमतिअनुसार आफ्नो दलले तीन मन्त्रालय नछाड्ने दाबी गरे । उनले रातोपाटीसँग भने,‘हामीले त्यो समयमा धेरै संघर्ष गरेका छौं । त्यो बेलाको सहमतिअनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर त जानै सकिदैन ।’ 

यता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि उतिबेलाकै सहमतिअनुसार जाने भने पनि उनलाई पार्टी केन्द्रको दवावमा रहेको स्रोतको भनाई छ । यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई भागवण्डाको विषयमा मुख्यमन्त्रीले ‘बार्गेनिङ’ गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिसकेका छन्। 

स्मरण रहोस्, अघिल्लो पटक काँग्रेसले पनि पहिला एउटा मन्त्रालय लिने सहमति गरे पनि पछि दुइटा मन्त्रालय लिने अडान राख्दै सरकारमा सामेल हुन बार्गेनिङ गरेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रले काँग्रेसलाई सोही ‘पालोको पैँचो’ तिर्ने संकेत देखाएको छ । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफ्नो पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री त साझा भइहाल्यो नि ! दुइटा मन्त्रालय त हामीले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ ।’ काँग्रेसलाई पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित दुईवटा मन्त्रालय लिनुपर्ने निर्देशन दिएको बुझिन्छ । 

अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही प्रदेश तहमा गठबन्धन दलले भनेको मान्ने कि पार्टी केन्द्रको निर्देशन मान्ने भन्ने दोहोरो चपेटामा परेर कुनै ‘एक्सन’ लिन सकिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्,‘हाम्रो बटम लाइनअनुसार काँग्रेसले उदासीनता देखाएको छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई छिटो निकास दिनुस् भनेका छौं । तर, उहाँहरूकै आधिकारिक धारणा आएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनुको प्रमुख दोषी स्वयम् मुख्यमन्त्री र काँग्रेस भएको आरोप लगाएको छ । विष्ट भन्छन्–‘मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रको निर्णयलाई रिझाउनुभन्दा प्रदेशका नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ ।’