प्रदेश १ को सरकारमा सत्तापक्षमा रहेका सबै दललाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय विभाजनका निम्ति कार्यदल बनाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रालय विभाजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।

कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य छन् । कार्यदलले सातवटा प्रदेशको मन्त्रालयको अवस्था हेरेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने बताएको छ । कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बो अन्य प्रदेशको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘कार्यदलले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तय हुनेछ ।’

प्रदेश १ मा सातवटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये दुई मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट गत कार्तिक १६ गत नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, काँग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की तथा जसपाबाट सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव मन्त्री बनेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे बनेकी छिन् । प्रदेश सरकारले यही साताभित्र सरकार बिस्तारको योजना बनाएको छ । 

गठबन्धन भित्रका दलबाट मन्त्रीको आकाङ्क्षी धेरै रहेका छन् । प्रदेशमा काँग्रेसले ५, माओवादी केन्द्रले ३, नेकपा एसले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्रालय बढीमा ११ वटा सम्म बनाउने र आकाङ्क्षी बढी भएका कारण राज्यमन्त्रीको सङ्ख्या थप गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने योजना अघि सारेको छ ।