संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्नो देशको कानुन प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि मञ्जुरी दिएको छ ।

यी सुधारको उद्देश्य सामाजिक स्थिरता र अधिकारको सुनिश्चितताको अवसरलाई थप बढाउनु भएको दाबी गरिएको छ ।

एक आधिकारिक घोषणाका अनुसार यसमा ४० भन्दा बढी कानुन समावेश गरिएको छ । यो हिसाबले यो संयुक्त अरब इमिरेट्समा हालसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी सुधार हो ।

इमिरेट्स न्युज एजेन्सीको खबर अनुसार यो नयाँ  कानुन ‘ईयस अफ द ५०’ का बेला आएको हो र यसको उद्देश्य युएईको विकासका उपलब्धिसँग तालमेल मिलाउनु हो । साथै, भविष्यका योजनाका लागि पनि आधार दिनु हो ।

डब्ल्यूएएमको खबर अनुसार कानुमा संशोधनको उद्देश्य लगानी, व्यापार र उद्योग, संरक्षण, कपिराइट, ट्रेडमार्क, ट्रस्ट सेवा र निवासहित विभिन्न क्षेत्रमा कानूनी संरचनालाई विकसित र स्थापित गर्नु हो ।

यसबाहेक सामाजिक स्तरमा सुधारका लागि पनि यो कानुनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यसअन्तर्गत सामाजिक र व्यक्तिगत सुरक्षा, अपराध र सजाय, अनलाइन सुरक्षा र नशालु पदार्थको उत्पादन, बिक्रि र उपयोगलाई नियन्त्रित गर्ने कानुन ल्याइएको छ ।

नयाँ कानुनमा बलात्कारको सजाय पनि थप कडा पारिएको छ । नयाँ फेडरल क्राइम र पनिसमेन्ट ल अन्तर्गत बलात्कार वा सहमति बिना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गरेको आरोपका लागि आजीवन कारावासको प्रावधान छ ।

यो नयाँ कानुनका अनुसार यदि पीडितको उमेर १८ वर्ष वा सोभन्दा कम वा अक्षम छ भने आरोपीको सजाय बढाएर मृत्युदण्ड पनि दिन सकिनेछ ।

युएईको सरकारी मिडियाका अनुसार शेख खलिफा बिन जायद अल नाहयानले देशको कानुनी प्रणालीमा व्यापक सुधारलाई मञ्जुरी दिएका छन् ।

कानुनमा परिवर्तन र नयाँ कानुनअन्तर्गत महिला वा घरेलु कामदारका लागि सुरक्षा बढाउने कोसिस गरिएको छ ।

यो कानुनलाई २ जनवरी, २०२२ देखि पूर्ण रुपमा लागु गरिनेछ ।