विराटनगर विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न योजनासहित ३ वटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको १५ महिना नाघिसक्यो । तर, विमानस्थल विस्तारको काम भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगर, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकबीच  विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

सोही सम्झौताअनुसार सरकारले स्थानीयको १ सय २६ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्कासमेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिने आवश्यक रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । मुआब्जा दिन तीनै तहका सरकारले बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो । 

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक बेदराज पौडेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको कति सयमसम्म मुआब्जा लिइसक्ने प्रष्टसँग कार्यविधिमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको बताए । नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्ष दिनदेखि एयरपोर्टको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत रोकेको संयोजक पौडेलको गुनासो छ । घरजग्गा रोक्का भए पनि निर्माण भइसकेका घरहरूको नक्सा भने महानगरपालिकाले बनाउन लगाइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । नक्सा पास गर्दा महानगरले कर लिने गर्छ ।

प्रदेश १ को उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको मात्र बताउने गरेको छ । अहिले सो मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर एयरपोर्टको काम अलपत्र बनेको बताए ।

मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेका कारण एयरपार्ट विस्तारको काम सुस्त भएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव खरेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुपर्‍यो कि रोक्नुपर्‍यो ।’ 

मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्याङ्कन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए । उनका अनुसार जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्याङ्कन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्थालगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ ।

साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।

लागत अनुमान १३ अर्ब 

विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण तथा रनवे स्ट्रिप विस्तारका लागि ४ अर्ब र सन् २०२४–२०२६ मा बस्ताखोलाको पानी तीन किमि डाइभर्सन, एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायतका लागि २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

सन् २०२७–२०३० मा ७ अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने योजना छ । विमास्थल स्तरोन्नति गर्न रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गाको हालको मूल्याङ्कन ३ लाखदेखि पाँच लाख प्रतिधुर छ ।

अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँच वटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईवटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान र अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाई इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाई ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधारहरू रहेका छन् ।