नेकपा एमालेको बन्दसत्रमा शनिबार साँझ हङ्गामा भएको छ । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन नगरी प्यानल चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्न बन्दसत्रमा पेस गरेपछि हङ्गामा भएको हो । पौडेलको उक्त प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष भीम रावल र घनश्याम भुसालले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।

पार्टीको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधिकारी र सदस्यहरू थप गर्ने प्रस्ताव बन्दसत्रमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पाँच घण्टा ढिला गरी सुरु भएको बन्दसत्रमा उपमहासचिव पौडेलले ताली पड्काएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्ने जिम्मेवारी दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेपछि हङ्गामा सुरु भयो । 

पौडेलले प्रस्ताव पेस गरे लगत्तै मञ्चमा रहेका उपाध्यक्ष रावलले आपत्ति जनाएका थिए । उनले यो लोकतन्त्र विपरीत कुरा रहेको बताउँदै यदि यसो गर्ने हो भने नेकपा एमालेले अब राज्यका कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने र सबै सहमतिमा नै गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।  

रावलले बोल्ने क्रममा फ्लोरबाट केही नेताहरूले हुटिङ पनि गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'हामीले महाधिवेशनमा अराजकता विरुद्ध लड्ने भनिरहेका छौँ । अहिले मैले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा हुटिङ गर्ने ?' रावलको भनाइ पछि हुटिङ नेताहरू शान्त बनेका थिए ।

रावल आक्रोशित बनेको देखेर ईश्वर पोखरेलले स्थितिलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्दै चुनाव नै नहुने नभनेको भन्दै सम्झाउन खोजेका थिए । 'हामीले निर्वाचन नै नगरौँ भनेका होइनौँ, सकेसम्म सहमति गरौँ भनेका हौँ,' पोखरेलले रावललाई  भनेका थिए । त्यसपछि ओली पनि केही ब्याक हुँदै निर्वाचन नै नहुने नभनेको जिकिर गरेका थिए ।  विवाद बढेपछि मञ्चको तल रहेका घनश्याम भुसालले पनि निर्वाचन नै नभए आन्तरिक लोकतन्त्रको चीरहरण हुने बताउँदै आफ्ना असहमति राखेका थिए ।

कहाँबाट सुरु भयो विवाद ?

नेकपा एमालेले १० औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने दाबी गरे पनि विभिन्न पदमा निर्धारित सङ्ख्याभन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिएको थियो । अझ भीम रावलले अध्यक्ष पदमा औपचारिकरुपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यमा धक्का लागेको थियो । 

यसबीचमा ओलीपक्षीय नेताहरूले पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या थप गरे रावल र भुसाललाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिने आश्वासन ओलीलाई दिएका थिए । विष्णु पौडेल लगायत नेताहरूले गरेको यो प्रस्तावमा ओली सहमत पनि भए र शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारे ।

ओलीको यो प्रस्तावबाट उनीपक्षीय अन्य नेताहरू भने सन्तुष्ट थिएनन् । व्यक्तिलाई पद दिनकै लागि विधान संशोधन गर्दै जाने हो भने राम्रो सन्देश नजाने उनीहरुको भनाइ थियो । ओली पक्षका एक नेताले भने, पदाधिकारी थप्दा पनि सहमति भएन र चुनावमा जानुपर्यो भने यो विष्णु पौडेललगायत नेताहरुको असफलता हुनेछ ।