नेकपा एमालेले दुई महिनाअघि ६ हजार ३४७ प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गोदावरीमा प्रथम विधान महाधिवेशन गरेको थियो । सो महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमै नपुगी गलत साबित भएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा एमालेले गरेको गल्ती शुक्रबार राति सौराहामा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सच्याएको छ । एमाले नेताहरूमा रहेको दूरदर्शिताको अभावका कारण दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधन गरिएको हो । यो परिघटनाले उपमहासचिव पौडेलको राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । साथै अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा गोदावरीमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएकाले अध्यक्षको ‘भिजन’ माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अहिले महासचिव वा उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका विष्णु पौडेलद्वारा गोदावरीमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई ६३४७ जनाको हलबाट ताली बजाएर पारितसमेत गरिएको थियो । तर, २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटीले एमालेको अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने नेताहरूको दिमागले त्यसबेला सोच्नै सकेन ।

केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २२५ राख्दा नयाँ नेताहरूले अवसर पाउने त परै जाओस्, अहिले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १४ जना पुरुषहरू बाहिरिनुपर्ने रहेछ भन्ने शुद्धि एमालेका नेताहरूले सौराहामा पुगेपछि मात्र महसुस गरे । त्यसपछि शुक्रबार रातारात विधान संशोधन गरियो र ‘गोदावरीमा भएको गल्ती’ लाई सच्याउँदै ३०१ सदस्यीय कमिटी बनाउने निर्णय गरियो । र ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो कमिटी पनि थप्ने निर्णय एमालेले लियो ।

गोदावरीमै केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याबारे कुरा उठेको र पोलिटब्यूरो बनाउने राय समेत आएको तर नेतृत्वले नसुन्दा गलत निर्णय हुने पुगेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषय अस्ति नै गोदावरीमा उठेको थियो, अस्ति उठेको अनुसार गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । अस्ति साथीहरूले आफ्नै कारणले यसलाई रोक्नुभो, हिजो फेरि उहाँहरूले आफैं केन्द्रीय कमिटीबाट १४ जना आउट हुने रहेछन् भन्नुभयो ।’

पुरानै मान्छे आउन हुने अवस्थामा नयाँले नेतृत्वमा आउने अवसर नै नपाउने हुनाले गोदावरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको खरेलको बुझाइ छ ।

पदाधिकारी समावेशी नहुने चिन्ता

एमालेले पदाधिकारीहरुको टीम १९ जनाको बनाउने भएको छ । यसमा वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिव रहने प्रावधान ल्याइएको छ । तर, समावेशी कोटा नतोकिएको हुनाले प्रतिस्पर्धामा जाँदा पदाधिकारी टीम समावेशी नबन्ने हो कि ? सचिव र उपाध्यक्षमा पनि समावेशी कोटा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?

रातोपाटीको प्रश्नमा एमाले नेता खरेल भन्छन्, ‘समावेशितालाई कतिसम्म ध्यान दिने भन्ने कुरा हो । कानुनको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हो । क्लस्टरवाइज  समावेशी भनिएको होइन, समग्र केन्द्रीय कमिटीमा समावेशी हुनुपर्छ भनिएको हो । तर, पदाधिकारी पनि यसपटक समावेशी नै आउला ।’  

यो पनि

एमाले महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिता : मदिरा र मोबाइल निषेध ! (पूर्ण पाठसहित)

यी हुन् एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि (नामावलीसहित)

एमालेको गोदावरी लाइन : ओली भर्सेस भुसाल

हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि : बन्दसत्र अघि देखिएका दृश्यहरु तस्बिरमा हेर्नुहोस्