ad
x
एमाले महाधिवेशन

विधान संशोधनको प्रस्तावपछि सर्वसम्मत हुने सम्भावना बढ्यो : भट्टराई (भिडियो)

पदाधिकारी र सदस्यहरुको संख्या थप्ने प्रस्ताव बन्दसत्रमा पेस गरिने

person explore access_timeमंसिर ११, २०७८ chat_bubble_outline0

नेकपा एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या थप्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यो प्रस्तावलाई अब १० औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अनुमोदन गर्नका लागि पेस गरिनेछ । शनिबार १० बजेबाट पार्टीको बन्दसत्र सुरु हुनेछ ।


बैठकपछि पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले अब पदाधिकारी र सदस्यहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने सम्भावना बढेको आशा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, उनले उम्मेदवारी दिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई भने केन्द्रीय कमिटीले कुण्ठित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।   



आजको बैठकमा पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । निर्धारित पदभन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिएपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा सो प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो । हालै सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानमा केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या २२५ रहने उल्लेख थियो । त्यस्तै विधानबाट हटाइएको पाेलिटब्युरोलाई ब्युँताएर ९९ सदस्यीय बनाउने ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए । यो सङ्ख्या केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ हो ।



बैठकमा ओलीले पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव अनुसार पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ बाट थपेर १९ पुर्‍याउने भनिएको छ । यसमा उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा २-२ जना थप्ने भनिएको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको सङ्ख्या ७ र ३ पुग्नेछ । नयाँ विधानअनुसार एमालेमा ५ उपाध्यक्ष र १ उपमहासचिव रहने व्यवस्था थियो । स्थायी समिति भने ४५ सदस्यीय यथावत् राखिएको छ । यता नेकपा एमालेका तीन आयोगहरू, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोग, २५ सदस्यीय र प्रदेश र जिल्लाको आधार सङ्ख्या ७५ बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।



नेता भट्टराईले देशभर अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मतरुपमा प्रतिनिधि छनोट भएको अवस्थामा हाल कायम रहेको पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्याले धेरैभन्दा धेरै नेताहरूलाई समेट्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र शुभचिन्तकहरूले दिएको सुझाव अनुसार नै विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘विधान भनेको लचक हुनुपर्छ । जडसूत्रवादी हुनुहुँदैन । यो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा एमाले जस्तो विशाल पार्टीले सकेसम्म सबैलाई जिम्मेवारी र अवसर दिनका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो । उदाहरणका लागि हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याले यसअघि केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका १४ जना साथीहरू पहिले नै बाहिरिने अवस्था देखियो । सकेसम्म पुराना साथीहरूलाई अटाउन र नयाँ साथीहरूलाई पनि अवसर दिनका लागि पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ 







कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।