नेपालको कमजोर कानुन र फितलो कारबाही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ट्रेडमार्क चोरी गर्ने क्रम बढेको छ । उद्योग विभागमा सबैखाले ट्रेडमार्क चोरीसम्बन्धी कुल ८८९ वटा उजुरी कारबाही प्रक्रियामा छ । यद्यपी, नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा गर्ने ऐन कानुन नै नभएको भने होइन ।

यतिबेला ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बनेको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ कार्यान्वयनमा छ । तर, यो कानुनमा भएको व्यवस्था धेरै पुरानो हुँदा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रचलन र व्यवस्था फेरिँदा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी नयाँ ऐनको खाका (ड्राफ्ट) पनि सरकारले तयार पारिसकेको छ । तर, सो फाइल उद्योग मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । संसदबाट पास गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।

नेपालमा २०६५ साल फागुन देखिकै ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद कायम छन् । उक्त मितिदेखि उद्योग विभागमा चोरी/नक्कलका उजुरीका चाङ छन् । ‘यस्तै, उजुरी वर्षमा दजनौँ आउँछन् । उजुरी आउनासाथ त्यस सम्बन्धमा बुझेर अघि बढ्छौं । तर, अझैसम्म कतिपय ट्रेडमार्क चोरीका उजुरी सकिएकै छैन,’ विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘२०६५ सालमा चिभास ब्रदरले गरेको उजुरी अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।’

उक्त कम्पनीले ६५ सालमा ‘पासपोर्ट’ नामक रक्सीको ट्रेडमार्क चोरी भएको भन्दै विभागमा उजुरी हालेको थियो । मोरङको चण्डीका डिष्टिलरीलाई विपक्षी बनाउँदै चिभासले विभागमा उजुरी हालेको थियो । जुन, मुद्दा १३ वर्षसम्म पनि किनारा लाग्नसकेको छैन । खासगरी, विपक्षी कम्पनी चण्डीका डिष्टिलरी अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआउँदा विवाद नसुल्झिएको हो ।

विभागमा १३ वर्षदेखि करिब ८८९ वटा उजुरी परेका छन् । २०७८ साल कात्तिक महिनासम्म परेका उजुरीका फाइल विभागमै थुप्रिएका हुन् । यो वर्ष २०७८ मा मात्रै ३८ वटा उजुरी विभागमा परेको देखिन्छ । यस्तै, यो अवधिमा २५ वटा विवाद सुल्झिएसँगै ८८९ वटा विवाद अहिले पनि कायम छन् ।

एसियन पेटेन्ट एटर्टोनिस एसोसिएसन नेपालका महासचिव गौरिशकृष्ण खरेल ट्रेडमार्कसम्बन्धी सामान्य ज्ञान नहुँदा चोरी र नक्कलको घटना हुने बताए । उनले उद्योग विभागले ट्रेडमार्कको महत्व र आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन नसक्दा यस्तो घटना बढ्दै गएको बताए ।

‘व्यवसायीहरू ट्रेडमार्क चोरी वा नक्कल गर्न हुँदैन भन्ने नै जानकारी नभएको बताउँछन् । थाहा नभए र वा भएर पनि नभएजस्तो गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूमा बजारमा चलेको ब्राण्डको लोगो चोरेर छिटै कमाउने र मुनाफा आर्जन गर्ने मोह बढेको देखिन्छ ।’

ट्रेडमार्क चोरे/नक्कल गरे एक लाख जरिवाना

नेपालमा यतिबेला २०२२ मा बनेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छ । यो कानुन बनेकै ५६ वर्ष भइसकेको छ । ५६ वर्षअघि बनेको कानुन अहिले पनि प्रयोग गर्न खोज्दा धेरै बाधा अड्चन आइपरेको हो ।

उक्त कानुनमा कसैले ट्रेडमार्कको गैह्रकानुनी रूपमा प्रयोग गर्न खोजे अवस्था हेरेर एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । यो रकम एकदमै थोरै भएको बताउँदै खरेलले भने, ‘ठूला अन्तराष्ट्रिय ब्राण्ड र नेपालकै चर्चित ब्राण्डका उत्पादनको नक्कल गर्ने र करोडौं कमाएर जम्मा एक लाख तिरेर उम्किन सकिन्छ ।’ यही कमजोर जरिवानाको व्यवस्थामा टेकेर ट्रेडमार्क चोरी र नक्कल हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

विभागमा आफ्नो ट्रेडमार्क चोरी वा नक्कल भएको उजुरी परेपछि गम्भीर प्रकृतिका वा सामान्य भनेर दुई भागमा छुट्याइन्छ । गम्भीर प्रकृतिको चोरी/नक्कल देखिएमा तत्काल चोरी गर्ने कम्पनी बन्द गराइन्छ र बजारको सामान बिक्री वितरणमा रोक लगाइन्छ । यसका लागि उजुरीकर्ताको ट्रेडर्माक, लेबल र डिजाइन र कलर पनि एउटै हुनुपर्छ । यस्तै, सामान्य प्रकृतिको चोरी/नक्कल भए चोरी गर्ने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ । त्यसपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको छ ।