कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकास निर्माणमा ढिला सुस्तीबारे बुधबार पहिलो पटक कर्मचारीहरूसँग साक्षात्कार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको झण्डै एक महिनामा उनले कर्मचारीहरूसँग विकास निर्माणका काममा भएको समस्याका बारे जानकारी लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले १० वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला र रूकुम पश्चिम लगायतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले समस्याग्रस्त एवं रुग्ण आयोजनाहरूको बारेमा जानकारी लिनुका साथै वर्तमान कार्य प्रगतिको समीक्षासमेत गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कार्य प्रगतिमा देखा परेका चुनौतीका सम्बन्धमा समेत छलफल गरेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको समस्या समधानका लागि प्रमुख सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक मामिला सचिवलाई अविलम्ब कार्ययोजना तयार गर्न र नियमित फलोअप गरी दैनिक÷ साप्ताहिक रिपोर्टिङ गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेका ढिलासुस्ती, प्रगतिका बाधक हटाउन के सहयोग चाहिन्छ ? हामी गर्न तयार छौं । तपाईहरुले परिणाममुखी काम गर्नुहोस् !’

मुख्यमन्त्री शाहीले द्रुत गतिमा काम गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले अनुगमन गर्दा डोल्पा जिल्ला र रुकुम पश्चिम जिल्लामा कुनै आयोजनामा समस्या देखिएन । विशेषगरी निर्देशनालयमा सबैभन्दा बढी आयोजनाहरूको अवस्था समस्या मुलक देखियो,’ उनले भने, ‘सडक, पुल सम्बन्धी आयोजनाहरू बढी रूग्ण अवस्थामा देखिएका छन् ।’

कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री शाही समक्ष आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुनुमा नीतिगत प्रक्रिया, अदालतको आदेश, क्षतिपूर्ति, जनशक्ति अभाव, ठेकेदारको लापरवाही, सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन नहुनुजस्ता कारण रहेको जानकारी गराएका थिए ।