सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकबाट महसुल नलिने घोषणा गरेको छ । यसअघि १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि यो सीमा थप १० युनिट बढाउँदै २० युनिटसम्म पुर्‍याएको हो ।

हाल नेपालमा १३५० देखि १४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । दिनको समयमा १०० र रातको समयमा २५० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब जलविद्युत विकास गर्न आउने नयाँ प्रवर्द्धकसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

ऊर्जा खेर जान नदिन र लोकप्रियता हासिल गर्न सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिएको हो । यतिखेर प्राधिकरणले विद्युत् सक्दो खपत गर्न नागरिकलाई आग्रह पनि गरिरहेको छ । तर, सरकारको यो निर्णयले लोडसेन्टर अर्थात् सहरी क्षेत्रका घरहरूमा डेरा (भाडा) मा बसिरहेका झण्डै ६५ प्रतिशत परिवारलाई कुनै लाभ हुनेछैन । बरू, प्राधिकरणले तोकेको दरभन्दा पनि बढी महसुल उठाइरहेका उनीहरूलाई नै थप फाइदा पुग्नेछ ।

देख्दा निकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि सहरी क्षेत्रमा डेरामा बस्ने करिब ६५ प्रतिशत परिवारलाई ‘सरकारी २० युनिट छुट’ ले नछुने घरबहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष बलबहादुर खनाल बताउँछन् ।

‘२० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् डेरामा बस्ने परिवारका लागि होइन, यसमा कोही पनि मक्ख नपरे हुन्छ’ खनालले भने, ‘डेरामा बस्ने परिवारबाट प्रतियुनिट १५ देखि २० रुपैयाँसम्म असुलिरहेका घरधनीहरूले महसुलमा पाएको छुट अरूलाई दिँदैनन् ।’

छुट त परको कुरा, तोकिएको भन्दा पनि बढी महसुल असुल गर्ने घरधनीहरूप्रति अध्यक्ष खनालको आक्रोश छ । ‘सरकारको २० युनिटसम्मको छुट त घरधनीले मात्रै पाउने हुन् । डेरावाललाई कुनै फाइदा हुनेछैन, किनकि सरकार र प्राधिकरणले डेरामा बसिरहेका ६५ प्रतिशत परिवारलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेबारे कुनै काम गरेको छैन । यसअघि नै डेरावाललाई आर्थिक शोषण गरिरहेका घरबेटीहरूले नै लाभ पाउने हुन्,’ उनी थप्छन्, ‘घर बहालमा नदिएका र गाउँ देहातमा आफ्नै घरमा बस्ने नागरिकका लागि यो राम्रो निर्णय हो, तर ऊर्जा खपत बढाउने सरकारी नीति घरबेटीलाई बिजुलीमा सहुलियत दिएर कुनै हालतमा सम्भव छैन । जबसम्म डेरामा बस्नेले सस्तो दरमा बिजुली पाउँदैनन्, तबसम्म सरकारको निर्णय गरिब जनताका लागि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल दररेट अनुसार (हालसम्म) गार्हस्थ्य वर्ग अर्थात् घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुल प्रतिकिलोवाट (युनिट) न्यूनतम ६ देखि अधिकतम १२ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

अधिकतम ६० एपियरसम्मको मिटर जडान गर्ने ग्राहकले महिनामा २५१ देखि ४०० किलोवाटसम्म विद्युत् खपत गरेमा प्रतिकिलोवाट १२ रुपैयाँ दरले महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सहरका अधिकांश घरधनीले बहालवालासँग प्रतिकिलोवाट १५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २० रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

सरकारले यसरी छुट दिँदैछ विद्युत् महसुलमा

सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि महिनामा २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम डिमान्ड चार्ज बाहेक अरू कुनै पनि शुल्क नलिने जनाएको छ । यद्यपि, सो छुट दिनेबारे हालसम्म कार्यविधि बनिसकेको छैन ।

ग्रामीण, कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा पनि यस्तो छुट दिइँदैछ । यो सुविधा ट्यूबवेल, सिँचाइ लिफ्टिङ्गमा प्रयोग हुने विद्युत्मा समेत लागू हुने बताइएको छ । यस्तो महसुलमा ठाउँ र तोकिएको शर्तअनुसार ५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने मन्त्रालयको तयारी छ । पिक आवर (विद्युत् बढी माग हुने समयमा) यस्तो छुट ५० प्रतिशत र सामान्य अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म हुनेछ । यसबाट अधिकतम ३ लाख ८८ हजार घरपरिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारबाट आउँदैगर्दा यता सहरमै बस्ने अधिकतम ६५ प्रतिशत घरबहाल अर्थात् डेरावालाहरूलाई भने सो सुविधाले नछुने भएको हो ।

डेरावाल भन्छन् : ‘घरबेटीलाई कारबाही हुनुपर्छ’

चाबहिल बस्ने डेरावाल संजोग क्षेत्री घरधनीले आफूहरूसँग प्रतियुनिट (किलोवाट) १५ रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल लिइरहेको बताउँछन् । चाबहिल सरस्वतीनगरस्थित भाडा प्रयोजनकै लागि भनेर बनाइएको ठूलो घरमा १७ देखि १८ परिवार एउटै घरमा भाडा बस्ने र घरधनीले प्रतिकोठा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँका दरले नै विद्युत् महसुल उठाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘घर के भन्नु र ! होस्टेल बराबर छ । एउटै घरमा हामी १७/१८ परिवार बस्छौँ । ट्वाइलेटदेखि पानी/बत्ती सबैको असुविधा छ । बिजुली महसुलकै कुरा गर्ने हो भने घरधनीले हामीसँग गैरकानुनी तरिकाले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ असुलिरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै गुनासो कोटेश्वर डेरा गरी बस्ने राधा ज्ञवालीको पनि छ । ‘विद्युत्मा सरकारले छुट दियो रे त भन्ने सुनेको हो, तर क–कसलाई दियो भन्ने थाहा छैन । छुट पाइएला भन्ने आश पनि छैन । विद्युत् प्रयोग गरेबापत अहिले नै हामीले घरबेटीलाई प्रतियुनिट १६–१७ रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छौँ । घरबेटीहरूले छुट पाएपछि भाडामा बस्नेहरूलाई पनि दिनुपर्‍यो नि, हैन र !’ उनले भनिन् ।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिने जोकोहीलाई कारबाही हुने बताउँछ । पीडित पक्षले उजुरी गरे लाग्ने र त्यस्ता घरधनीलाई ठगी मुद्दामा कारबाही हुने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले रातोपाटीलाई बताए ।

उत्पादित विद्युत् खेर जाँदै, कसले खपत गरिदिने ?

हाल मुलुकमा दैनिक करिब १४ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । देशभर ११ सयदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । दैनिक दुईदेखि ३०० मेगावाट विद्युत् त्यसै खेर गइरहेको छ ।

विद्युत् खेर गएपछि सरकार र प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत निम्ति आग्रह गरिरहेको छ । खाना पकाउने विद्युतीय चुल्होदेखि अन्य उपकरण प्रयोग गर्न र ग्यासलगायत जैविक इन्धन खपत घटाउनतर्फ लाग्न सरकारको आग्रह छ । साथै, खेर गइरहेको विद्युत् बेच्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोजिरहेको छ ।

ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको भारतले भने चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने भन्दै अर्घेलो झिकिरहेको छ । उसले अहिले नेपालबाट जम्माजम्मी ४० मेगावाट मात्रै बिजुली खरिद गरिरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा, विद्युत् खपत बढाउन र उत्पादित बिजुली खेर नफाल्न सरकारले डेरामा बस्नेहरूकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । घरबेटीकै मिटरमा उठेको र निजकै तजबिजीमा बिजुलीको महसुल बुझाउन बाध्य डेरावालहरूले अहिलेकै महसुल व्यवस्थाअनुसार विद्युत् खपत बढाउने सम्भावना छैन । तर, महसुलमा छुट दिएको भन्दै लोकप्रियताका लागि एकोहोरो रटान लगाइरहेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।