तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध समाप्त भएको डेढ दशक बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन समस्या कायमै रहेको भन्दै पीडितहरुले समाधानका लागि माग गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुको माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

जनकपुरमा अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय कहिले ?’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले आफूहरु द्वन्द्वपीडित भए पनि राज्यले अवहेलना गर्दै आएको दुखेसो पोखे ।

तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्ष बीच भएको लडाइँमा पक्ष र विपक्ष नभए पनि आफूहरुजस्ता सामान्य नागरिकसमेत द्वन्द्वको चपेटामा पर्नु निकै दुःखदायी अवस्था भएको उनीहरुको भनाइ छ । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकास्थित फुलकाहा बस्ने सञ्जय कुमार ठाकुरले आफू स्कुलबाट घर फर्किरहेको बेलामा माओवालीलाई पछ्याइरहेको सेनाको समूहले गोली चलाउँदा आफ्नो छातीमा लागेर घाइते भएको बताए । उनले भने, ‘तर अझै पनि मैले न्याय पाउन सकिनँ, मेरो पीडा न त माओवादीले देख्यो, न सेना वा राज्यको कुनै निकायले नै वास्ता गर्‍यो ।’

स्कुले विद्यार्थी रहेकै समयमा झण्डै आफूले मृत्युवरण गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । आफूलगायत घाइते र अपाङ्गता भएकाहरुको माग सम्बोधन गर्न राज्यले बेवास्ता गरेको उनले बताए । महेन्द्र यादव र रामदेव मुखियाले पनि आफूहरु तत्कालीन द्वन्द्वमा कुनै पक्षमा नलागेको अवस्थामा समेत पीडित हुनु परेको दुखेसो गरे । आफ्नो शरीरमा लागेका गोलीका छर्रा निकाल्न पैसाको अभाव रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

महेन्द्रले भने, ‘हामीलाई राज्य पक्षले कुनै सेवा सुविधा र औषधि उपचारको समेत व्यवस्था गर्न सकेन, आफ्ना नागरिकप्रति राज्य अनुदार रहेको यो एउटा उदाहरण हो ।’

द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका सुरेन्द्र खत्रीले द्वन्द्वपीडितहरुको माग १५ वर्षसम्म सम्बोधन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । राज्य पक्षले द्वन्द्वपीडित अपाङ्गहरुलाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरी विशेष प्राथमिकताका साथ राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले द्वन्द्वपीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न आयोगले राज्यलाई सिफारिस गर्दै आएको बताए । उनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न आयोगले पटक पटक सिफारिस गर्दै आएको पनि बताए ।