व्यवसायी मोहन साहनीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार बिगो तिरे पनि नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नगरेको जनाएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहनीले अदालतको आदेश अनुसार आफूले बिगो तिरेको तर बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको बताएका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनको मागसमेत गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको भुक्तानी भइसकेकाले धितो फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दछु ।’ बिगो तिरिसकेका कारण आफूले बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साहनीले २०७८ साल असोज १५ गते २६ करोड रुपैयाँ बिगो बैंकमा तिरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार १९ करोड बिगो सहित जम्मा २६ लाख तिरेँ, तर आजसम्म बैंकले मेरो ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको छैन,’ उनले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले कमसल धितो (ओभर भ्यालुएसन) गराएर साहनी समूहको ९९ रोपनी जग्गालाई जिरो भ्यालू बनाएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

२०५८ सालमा दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तुरुन्त बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै उनले बैंकले आफ्नो सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा बैंकले जग्गा बेच्न नपाउने उनको तर्क थियो ।

आफूले २२ वर्ष अगाडि साढे ९ करोड ऋण लिएको भन्दै सोको ब्याजसहित १९ करोड बिगो तिरेको उनले उल्लेख गरे । उनले २०६२ देखि २०६४ सम्ममा बैंकले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गरिसकेको बताए ।