हालैको कुरा हो, यो पङ्क्तिकार काठमाडौंको एक आफन्तजनको घरमा गएको थियो । आफन्तको छोरा काठमाडौंको राम्रो निजी स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्दा रहेछन् । उनले आफूलाई नेपाली अफ्ठेरो लाग्ने र कक्षा ६ बाट त सोसल (सामाजिक) पनि नेपालीमै पढ्नुपर्ने भनेर दुःखेसो पोखे । त्यसैगरी नेपाली भनेको काम नलाग्ने भाषा हो, यसको कामै छैन भन्नसमेत भ्याए । मैले नेपाली भाषाको महत्व बुझाउने प्रयास गरे पनि उनी गम्भीर भएनन् ।

ती भाइले नेपाली भाषा आफूलाई गाह्रो लाग्ने र आफूलाई मात्र नभएर कक्षाका सबैलाई पनि गाह्रो लाग्ने भनेको सुन्दा झनै मन खिन्न भयो । हाम्रा निजी विद्यालय के विदेशीको लागि मात्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्न थालेका हुन् त ? भन्ने लाग्यो । भनिन्छ, बालबालिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो गुरु भनेको बाबुआमा अर्थात् परिवार र त्यसपछिको गुरु भनेको विद्यालय हो । बाबुआमा र शिक्षकले राम्रो सिकाए अनि बुझाए मात्र विद्यार्थीले राम्रो ज्ञान पाउने हो ।

अङ्ग्रेजी भाषा जानियो भने संसार हल्लाउन सकिन्छ भन्ने सोच नेपालमा हावी छ । गाउँ र शहरको विद्यार्थीबीच तुलना गर्न थालियो भने काठमाडौंकै विद्यार्थीलाई अब्बल देखाइन्छ । अर्थात् शिक्षाको समान रुपले वितरण नहुँदा शैक्षिक खाडल पनि बढिरहेको छ ।

देशमा मात्र नभएर विदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात र धर्म अङ्गाल्ने नेपालीहरुबीच सम्पर्कको माध्यम नेपाली भाषा नै हो । तराईमा हिन्दी भाषा पनि सम्पर्कको माध्यम बनेको छ । तर बहुदलीय व्यवस्थापछि सबै क्षेत्रमा निजीकरण हावी भएसँगै शिक्षा, स्वास्थजस्ता क्षेत्रमा पनि निजीकरण गरियो । निजी विद्यालयले ‘इङ्लिस जोन एरिया’ भन्दै अंग्रेजी भाषालाई जोड दिए, फलस्वरुप आफ्नै नेपाली भाषा कमजोर हुँदै गयो ।

सरकारले अघिल्लो शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक विषयअन्तर्गत जीवनउपयोगी शिक्षा भन्ने पुस्तक लागु गरेको छ । यो निकै राम्रो हो । किनकी जसले देश र समाज नै राम्रोसँग बुझेको छैन, उसले अरु के बुझ्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो निकै उपयोगी छ । सरकारले शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर नेपाली भाषा र नेपाली समाज बुझाउने विषयलाई जरैदेखि मजबुत पार्न आवश्यक छ । 

हाल सरकारी शिक्षक, कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्दा उनीहरु हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । हिच्किचाउनु स्वभाविक हो, किनकी कर्मचारीदेखि व्यावसायी, नेताहरुको लगानी निजीमै छ । अङ्ग्रेजी राम्रो जानेर जहाँ पनि जान पाउने भए भनेर उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाएर जोखिम मोल्न चाहन्नन् । खासगरी ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि नेताहरुले सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो । उनीहरु निजामती कर्मचारीजस्तै सम्मान पाउँथे भने सरकारी विद्यालय पनि मजबुत हुने थियो । अहिले सरकारी विद्यालयलाई स्थानीय पालिकाको व्यवस्थापनमा राखिदा झनै भद्रगोल भएको छ । शिक्षक बन्नु भनेको जीवन बर्बाद पार्नु हो भन्ने ‘ब्रेनवास’ भइरहेको छ । यसले अन्ततोगत्वा देशको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ ।

आजकल नेपाली मात्र जानेको छ भने उसलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने परिपाटी बस्दै गएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य जातजाति आफ्नो भाषामा पोख्त भए पनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन, जबसम्म उसले अङ्ग्रेजी जानेको छैन । हाल १२औं जनगणना भैरहेको छ । यो भन्दाको पहिलेको जनगणनामा धेरैजसो आदिवासी जनजातिको पहिलो भाषा आफ्नो मातृभाषा तथा दोस्रो भाषाको रुपमा नेपाली थियो । तर यसपालीको जनगणनामा विभिन्न जातजातिको संघसंगठनले आफ्नो जातजातिलाई दोस्रो भाषाको रुपमा सकभर नेपाली लेख्दै नलेख, बरु छिमेकको अर्को जातजातिको भाषा दोस्रो भाषाको रुपमा लेख भनेर आह्वान गरेका छन् । जनगणना भनेको सत्यतथ्य कुरा उजागर गर्नु हो । तर यहाँ जानजान नेपालीभाषीको संख्या घटाउने परिपन्च यसपालिको जनगणनामा भैरहेको छ ।   

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव अधिकारीले हालै ट्विटरमा पोस्ट गरेका छन्, ‘कसैकसैले जनगणनामा आएका गणकलाई मातृभाषापछिको दोस्रो भाषा नेपाली नलेख्न भनेकोमा गर्व गरेछन् । विडम्बना बसोबास नेपालमै छ, नागरिकता नेपालकै नभइ भएको छैन, राहदानी नेपालकै बोकेर देशाटन गरिन्छ । तर नेपाली भाषासँग चिनजान छैन । मासिने मति, दुर्गति ।’

चीन, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, कोरिया जस्तो देश आफ्नै भाषाले गर्दा अघि छन्, विकासमा अरुभन्दा पछि छैनन् । जर्मनीमा निशुःल्क पढ्न जर्मनी भाषा नै जानेको हुनुपर्छ । चीन त झन अमेरिकालाई नै उछिन्ने लयमा अग्रसर छ । चीन विश्वको अर्थतन्त्र र उदाउँदो महाशक्ति बन्ने क्रममा नेपाल नजिकको छिमेकी भएको हुँदा नेपालमै पनि चिनियाँ भाषा पढ्नेहरुको संख्या वृद्धि हुँदै छ । चिनियाँ भाषा जानेपछि चिनियाँ पर्यटन र लगानी वृद्धि हुँदै गए नेपालीले चिनियाँ भाषा जानेको आधारमा रोजगारी पाइने भनेर अहिले पढ्न लालायित छन् । चीन अङ्ग्रेजी जानेर महाशक्ति भएको होइन । अङ्ग्रेजी नै सबथोक हो भनेर नेपाल सरकारबाट यसको प्रवद्र्धन हुनु, तर नेपाली भाषालाई नै कम प्राथमिकतामा राख्ने काम गैरजिम्मेवारपन हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ५ स्थायी राष्ट्रमध्ये रसियन, चिनियाँ, फ्रेन्च, स्पेनिज र उर्दु (अरेबिक) भाषा पनि माध्यमको रुपमा राखिएको छ । हालै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड यु पनि हिन्दी, चिनियाँ, उर्दु र फ्रेन्च भाषामा पोख्त रहेछन् । भाषागत विविधता भएको हाम्रोजस्तो देशको लागि कम्तिमा एउटा भाषा सम्पर्क सेतुको रुपमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेवारी, तामाङ, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, मगर, थारू, लिम्बू भाषाको अतिरिक्त नेपाली भाषा जान्दा घाटा हुने होइन । सबै सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा हुँदा ती भाषीहरूले नेपाली भाषा जानेका छन् तर दोस्रो भाषाको रुपमा लेखाउन किन कञ्जुस्याई ? बरु नेपाली मात्रै बोल्ने खास आर्यहरूले छिमेकको अन्य जातिको भाषा सिक्न सक्नुपर्छ । जस्तो कि काठमाडौं उपत्यका बस्ने सबैले नेवारी भाषाको ज्ञान राख्न सके अतिउत्तम हुन्छ ।

नेपालमै पनि प्रशासन र अदालतको कामकाजी भाषा नेपाली छ । तर, स्नातक सकिएपछि नेपालमै काम गर्न खोज्नेलाई स्नातकमा केही महत्वपूर्ण विषयमा नेपालीमै लेख्न छुट नदिँदा भोलि कर्मचारीमा घोकेर नाम निकाल्यो भने पनि उसलाई काममा पोख्त हुन केही बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

यो पंक्तिकार स्नातकमा कानुन संकायमा अध्ययनरत छ । स्नातकमा पढाइ हुने कार्यविधि कानुन, सम्पत्ती कानुन, देवानी र फौजदारी कानुन देशमै काम गर्नलाई नेपाली भाषामा छुट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनकी प्रदेशमा पठाइएको कानुन कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर संघप्रति गुनासो गर्दै सबै प्रदेशका कानुन मन्त्री र मुख्य मन्त्रीले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपाली भाषालाई आफ्नै भाषाको रुपमा लिएर देश विकासमा अघि बढौं । हेला र हेयको दृस्टिले नहेरौं ।

लेखक नेशनल ल कलेज सानेपा, ललितपुरमा बीए एलएलबी अध्ययनरत छन् ।