एमालेको विधान संशोधनका लागि केही सुझाव अहिले कात्तिकमा जसरी चाडपर्वहरू एकपछि अर्को मनाइरहेका छौँ, त्यसरी नै मङ्सिर महिनामा एकातिर असारमा मुठी खाएर रोपेको धानबाली उठाउन किसानहरू व्यस्त छन् भने अर्कातिर नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको योजना गर्दै छन् ।

नेकपा (माले) ले त २०७८ कार्तिक २७, २८ र २९ गते चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिसक्यो । देशका मुख्य सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेसले २०७८ मङ्सिर २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँमा १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छ ।

राप्रपाको वि.स. २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमै गर्दै छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यही २०७८ पुस ११, १२ र १३ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छ । माओवादी केन्द्रले एमालेको सिको सिक्दै यही २०७८ मङ्सिर ४ गते शनिवार देशैभरि एकै दिन वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

त्यसैगरी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा (एमाले) ले आफ्नो १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बागमती प्रदेशकै चितवन जिल्लामा यही २०७८ मङ्सिर १०, ११ र १२ गते आयोजना गर्दै छ । एमालेले राजनैतिक, साङ्गठानिक र विधानसम्बन्धी इतिहासमै पहिलो पटक गत २०७८ असोज १५, १६ र १७ गते गोदावरी, लतितपुरमा ६,३४३ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भव्य रूपमा प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेकपा (एमाले) जस्तो जेठो र ठूलो पार्टीमा अनुभवी, अग्रज र धेरैजना नेताहरू हुने र महाधिवेशनमा धेरै जना आकाङ्कक्षी हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्दछ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित पालिका कमिटी ५०+प्रति वडा ५ जना थियो, जुन व्यवहारिक थियो । तर, यसले जुन जुन पालिकामा धेरै आकाङ्क्षीहरू भएका थिए, त्यहाँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न कमी भयो । विधान महाधिवेशनले के कुरा सम्झनुपर्थ्यो भने जुन पालिकाका वडाहरू बढी छन्, त्यहाँ जनसङ्ख्या पनि बढी छ । एमाले कति होलान्, तर जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा अवश्य बढी हुन्छ । बढी जनसङ्ख्या र बढी कार्यकर्ता भएको पालिकामा कमिटी गठनको व्यवस्थापन ज्यादै चर्को पर्दोरहेछ ।

वि.स. २०७८ कार्तिक १ गते प्रकाशित नेकपा (एमाले) को विधान २०४९ (प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ को संशोधनसहित) को धारा ४१ उपधार ३ बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिका कमिटी अधिकतम् ७५ सदस्यीय हुनेछ तर ७ वटा वडा भएको पालिका र १३ वटा भएको पालिकालाई समानता हुनु राम्रो भए तापनि समता नहुँदा व्यवहारिक कठिनाइ भएको पाइयो ।

उदाहरणका लागि ७ वटा मात्र वडा भएको पालिकामा प्रत्येक वडाबाट अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–१, सचिव–१ र उपसचिव–२ गरी पाँच पदाधिकारीहरूबाहेक कम्तिमा १० जनाका दरले सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकियो भने १२ वटा वडा भएको पालिकामा पदाधिकारीहरू बाहेक ६ जना मात्र अटाउन सकिन्छ । त्यसर्थ, पालिका कमिटी ५०+ थप ५ जना प्रतिवडाका दरले नै गठन गर्नु बढी वैज्ञानिक र व्यवहारिक देखिन्छ ।

केपी ओलीसँग वैचारिक स्पष्टता, विकास र समृद्धिका प्रस्ट दूर दृष्टि र कार्ययोजना, जनसङ्ख्या र जनआवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रम र तत्परता, दीर्घकालिन रणनीतिक सबल राष्ट्रियता,  वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र देशको सर्वाङ्गीण विकास, जनताको सुख र खुसीका लागि पर्याप्त परिकल्पना, सोच, योजना, कार्यक्रम, दृढ इच्छाशक्ति, जनशक्ति र तत्परता आदि पाइन्छन् ।

विधान महाधिवेशनभन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशन ठूलो र निर्णायक भएकाले पालिका कमिटीहरूको सङ्ख्यालगायतका विषयमा संशोधन गर्नु जरुरी ठान्दछु ।

नेकपा (एमाले) जस्तो जेठो र ठूलो पार्टीमा अनुभवी, अग्रज र धेरैजना नेताहरू हुने र महाधिवेशनमा धेरै जना आकाङ्कक्षी हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्दछ । त्यसर्थ, सबैलाई अटाउन नसकिए तापनि व्यक्तित्व र आवश्यकतालाई हेरेर केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारी १५ मा ६ थपेर अध्यक्ष – १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – ३, उपाध्यक्ष – ७, महासचिव – १, उपमहासचिव – २ र सचिव – ७ गरी २१ सदस्यीय बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ  ।

नेकपा (एमाले) को सङ्घीय सरकार पाँच दलको साँठगाँठको गठबन्धनमार्फत सम्मानित सर्वोच्चको ‘परमादेश’ ले ढल्यो र सदनको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको सिटमा पु¥याइदियो । तर, पनि नेकपा (एमाले) र एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली जनताहरूको चासो, आकर्षण, लोकप्रियता र भरोसा अझ बढी बढ्दै गइरहेको छ । ‘परमादेश’बाट बनाइएको साँठगाँठे गठबन्धनको सरकार दिन प्रतिदिन बदनाम र अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । त्यसपछि ‘परमादेश’सहित नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पञ्चदलीय साँठगाँठे गठबन्धनले चारवटा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र अन्त्यमा प्रदेश नं. १ सरकार ढालेता पनि ओलीको चर्चा, खोजी, लोकप्रियता र जनभरोसा अझ उँचो बन्दै गइरहेको पाइन्छ । आखिर किन ?

किनकि, नेकपा (एमाले) र यो दलका नेता केपी ओलीसँग वैचारिक स्पष्टता, विकास र समृद्धिका प्रस्ट दूर दृष्टि र कार्ययोजना, जनसङ्ख्या र जनआवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रम र तत्परता, दीर्घकालिन रणनीतिक सबल राष्ट्रियता,  वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र देशको सर्वाङ्गीण विकास, जनताको सुख र खुसीका लागि पर्याप्त परिकल्पना, सोच, योजना, कार्यक्रम, दृढ इच्छाशक्ति, जनशक्ति र तत्परता आदि पाइन्छन् ।

त्यसर्थ, एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्तिका लागि अन्य दलका साथै सर्वसाधारण जनता पनि बढी इच्छुक देखिनुभएको छ । २०७८ कात्तिक ६ गते सम्पन्न ६ हजार ७४५ वडा अधिवेशन र कात्तिक ९ गते सम्पन्न ७५३ पालिका तहको अधिवेशनहरू ताका सदस्यता–फारम भर्ने र भर्न चाहनेहरूको उच्च मागले त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । अहिले पनि पार्टी सदस्यताको ठूलो माग छ – चाहे युवा, विद्यार्थी, किसान, उद्यमी, व्यावसायी, बुद्धिजीवी, चाहे प्रौढ सबैमा पार्टी–सदस्य बन्ने इच्छा छ । त्यसर्थ एमालेले सङ्गठित र प्रारम्भिक गरी दुई किसिमकै सदस्यता वितरण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक, वैचारिक, साङ्गठानिक र व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त नगरी बनेका पार्टी सदस्य अस्थिर हुने बढी खतरा सक्छ । प्रारम्भिक पार्टी सदस्यता प्रदान गरी जनवर्गीय वा पेशागत क्षेत्रमा निश्चित जिम्मेवारी र अनुभव प्राप्त गरेपछि पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने र त्यसपछि मूल्याङ्कनमा खरो उत्रने सदस्यहरूलाई मात्र पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । त्यसले कार्यकर्ता र पार्टी दुवैको परिपक्वता वृद्धि गर्ने भएकोले समाजको पनि भलो हुनेछ ।

नेकपा (एमाले) जस्तो गौरवशाली पार्टीको विधान शुद्धाशुद्धीका हिसाबले पनि उत्कृष्ट हुनुपर्दछ । १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अघि नै संशोधित विधानअनुसार र वर्तमान अवस्थामा उपयोगी नियमावली प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । अनि मात्र, विधान महाधिवेशन र विधानले पूर्णता पाई तल्ला तह र निकायहरू स्पष्ट भएर प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न÷गराउन सकिने हुन्छ ।

( मोरङ निवासी राई नेकपा एमाले बेलबारी नगर कमिटीका अध्यक्ष हुन्)