सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिन सरकारको नेतृत्व गरे । कार्तिक १५ गते राजीनामा दिने क्रममा ‘इमानको राजनीति’ चर्चा गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालका भएका प्रगतिको फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरे । तर, पिछडिएको भनिएको प्रदेशमा उनकै कार्यकाल अन्तर्गतको ४० महिनामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भ्रमण बापतमात्रै १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७४ साल फागुन महिनादेखि २०७८ असार मसान्तसम्म भ्रमण खर्चबापत मात्रै सरकारको १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४६४ रुपैयाँ सकिएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार पहिलो वर्ष अर्थात् ०७४ फागुन महिनादेखि ०७५ असार मसान्तसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ६ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निकालेको मन्त्रालयगत खर्च विवरण अनुसार सो अवधिमा तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी विमला केसीले सबैभन्दा धेरै १ लाख ४८ हजार २२५ रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च गरेकी छन् ।

केसीपछि तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले १ लाख २९ हजार ३ सय, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ९२ हजार ६ सय, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले ९० हजार ४२५, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले ७२ हजार ४२५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले ६४ हजार ७२५ र सबैभन्दा कम तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, २०७५ साउनदेखि ०७६ असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भ्रमण खर्चमा ३५ लाख ३ हजार १४ रुपैयाँ सकिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३७ लाख ६६ हजार ५६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५७ लाख ७२ हजार १९४ रुपैयाँ भ्रमण खर्चमै सकिएको छ । २०७५ साउनदेखि पुससम्मको खर्च विवरण मन्त्रालयगत रूपमा उपलब्ध गराए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७५ माघदेखि २०७८ असारसम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरण भने उपलब्ध गराएको छैन ।

२०७५ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २ लाख २७ हजार १२५ रुपैयाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । सोही शीर्षकमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक लाख ६२ हजार ६६५ रुपैयाँ, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले एक लाख १५ हजार २१० रुपैयाँ, तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले एक लाख ७ हजार २२५ रुपैयाँ, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीले ५० हजार ५४० रुपैयाँ, तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ५० हजार ८० रुपैयाँ र तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले ४४ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बापत कति खर्च ?

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरूको ५२ हजार रुपैयाँ छ ।

४० महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकमा मात्र २४ लाख ३८ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अतिथि सत्कारमा ६ लाख, सञ्चार खर्चमा २ लाख ८० हजार र इन्धन खर्चमा ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै, मासिक ५२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकको दरले पाउँछन् । ४० महिनाको अवधिमा ६ जना मन्त्रीको पारिश्रमिक बापत मात्रै १ करोड २४ लाख ८० हजार रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै ६ वटा मन्त्रीले अतिथि सत्कारमा २४ लाख रुपैयाँ, सञ्चार खर्चमा १ लाख २० हजार र इन्धन खर्चमा ४६ लाख ६५ हजार रकम खर्चिएका छन् ।

पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीको मासिक अतिथि सत्कार १५ हजार, सञ्चार सुविधा ७ हजार र इन्धन सुविधा बापत २४ हजार २५० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरूले अतिथि सत्कारमा प्रति महिना १० हजार, सञ्चारमा ५ हजार र इन्धनमा १९ हजार ४ सय रुपैयाँ सुविधा पाउने गर्छन् ।