न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले लिँदै आएको एउटा अधिकार कटौती भएपछि अदालतमा समस्याको रूपमा रहेको बिचौलिया हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। दैनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको मुद्दाको पेसी अब गोला प्रक्रिया (अटोमेसन) प्रणालीमा लगिएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ।सम्भवतः मंगलबार पूर्ण बैठक बसेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दिन तोकिनेछ।

अदालतमा देखिएको विवादको एउटा जड पेसी व्यवस्थापन थियो। गोला प्रक्रियामा गएपछि मुद्दामा किनबेच, बिचौलिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने आशा गरिएको छ। अबदेखि कसैको भनसुन वा बिचौलियाले चाहेको आधारमा मुद्दा किनबेच गर्न सक्ने छैनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका १८ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि गोला प्रक्रियामा जाने विषयमा गत बिहीबारको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो। संविधानमा समेत न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएकाले उनले आफूले चाहेको इजलासमा मुद्दा तोक्ने गरेका थिए।

आफ्नो रुचि र स्वार्थका आधारमा मुद्दाको पेसी तोक्ने गरेको आरोप वर्तमान मात्रै नभई यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत लाग्दै आएको थियो। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिँदा प्रधानन्यायाधीशले शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्ने छैनन्।

संशोधित नियमावलीमा पेसी तोक्ने प्रयोजनका लागि ‘प्रधानन्यायाधीश’ को सट्टा ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। त्यसैगरी ‘प्रधानन्यायाधीश समक्ष’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। पेसी सूची तयार गर्दा गठन हुनसक्ने इजलास संख्या यकिन गरी समूह छुट्याएर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।