संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी मुलुकलाई तीन तहमा विभाजन गरी अधिकारसम्पन्न बनाए पनि प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा उक्त प्रदेशले पहिलो त्रैमासमा करीब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका प्रदेश सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ ले चालू आवमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्येबाट पहिलो त्रैमासमा २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा २९ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएकोमा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको देखिन्छ । गण्डकी सरकारले १६ अर्ब ७३ करोडको बजेट पूँजीगततर्फ ल्याएकोमा समीक्षा अवधिमा ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट जम्मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालू वर्षका लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म उक्त शीर्षकमा २ दशमलव ९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगततर्फ चालू वर्षका लागि १७ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।