नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनी छनोट भएका छन् । अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार परामर्श सेवा दिन गत कात्तिकमा आठ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरेका सो कम्पनीमध्येबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार कम्पनी छनोट गरेको हो ।

प्राधिकरणले फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, टर्कीको टर्कस्याट, युएईको एसथ्री टेल इङ्क र थाइल्यान्डको थाइकमलाई सट लिस्टमा राखेको हो । यी चार कम्पनीले बुझाएको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट एक कम्पनीलाई स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी काम सुरु गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ ।

यसअघि उत्कृष्ट कम्पनी नआएको भन्दै प्राधिकरणले स्याटेलाइट जडानको प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । गत वर्षको मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेस गरेका नौ कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

गत वर्ष अयोग्य भएको फालिएका फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र युएईको एसथ्री टेल इङ्क पुनः छनोटमा परेका छन् । गत वर्ष दुई कम्पनीसहित अन्य चार कम्पनीले पठाएको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य भएको भन्दै प्राधिकरणले स्याटेलाइट जडानको प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार सो कम्पनीबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ ।

सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत वर्ष भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रूचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।